पोटनिवडणुका सर्वसाधारणपणे सत्तेवर असलेल्या पक्षांच्या बाजूनेच जातात. आठ राज्यांतील दहा विधानसभा मतदारसंघांमधील निकाल तेच सांगतात. मध्य प्रदेश, राजस्थान, आसाममधील भाजपचे, कर्नाटकमधील काँग्रेसचे आणि पश्चिम बंगालमधील तृणमूलचे वर्चस्व त्याच नियमाची पाठराखण करते, पण अपवाद ठरले दिल्ली, हिमाचल प्रदेश आणि झारखंड. सहा-आठ महिन्यांनी निवडणुकीला सामोरे जाणाऱ्या हिमाचलमध्ये भाजपने सत्तारूढ काँग्रेसकडून जागा हिसकावली. झारखंडमध्ये सत्तारूढ भाजपला झारखंड मुक्ती मोर्चाने स्वत:ची जागा काही बळकावू दिली नाही, पण दिल्लीमधील निकाल सर्वाधिक धक्कादायक. राजौरी गार्डन हा मतदारसंघ भाजपने जिंकला, यापेक्षा आम आदमी पक्षाच्या उमेदवारावर थेट अनामत रक्कम जप्त होण्याची नामुष्की ओढविण्याची वेळ दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या डोळ्यात झणझणीत अंजन घालणारी ठरावी. २०१५ मध्ये याच केजरीवालांनी न भूतो.. असा पराक्रम केला होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांच्या साऱ्या फौजफाटेला परास्त करीत ७० पैकी ६७ जागा जिंकल्या होत्या. त्या अभूतपूर्व कामगिरीस उणीपुरी दोन वर्षेच झाली असताना केजरीवालांवर मान खाली घालण्याची वेळ आलीय. विधानसभेतील पराक्रम जेवढय़ा उंचीवर नेणारा होता, तेवढय़ाच खोलीचा तळ या पोटनिवडणुकीने गाठला. हार-जीत ठीक असते; पण सत्तारूढ पक्षावर जेमतेम दोन वर्षांतच अनामत रक्कम जप्त होण्याची आलेली वेळ काही तरी कुजल्याचा, सडल्याचा सांगावा घेऊन आलेली असते. ‘आप’चे, केजरीवालांचे तसेच झाल्याचे स्पष्ट दिसत होतेच. प्रत्यक्ष कामांवर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी उठता-बसता केंद्रातील मोदी सरकारशी नळावरचे भांडण करण्याच्या त्यांच्या कृतीचा दिल्लीकरांमध्ये चांगलाच राग होता. मोदी सरकार त्यांची छेड काढत नव्हते, असे नाही; पण ते जाळे होते. भांडखोरीच्या प्रवृत्तीने केजरीवाल त्यात अडकत गेले. शिवाय अतिमहत्त्वाकांक्षा त्यांच्या आड आली. अन्य राज्यांमध्ये चंचुप्रवेश करण्याच्या नादामध्ये दिल्लीकडे त्यांनी लक्ष दिले नाही. राज्य सरकार त्यांनी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदियांच्या भरवशावर सोडले. शिक्षण व आरोग्य क्षेत्रांत काही चांगली कामे जरूर झाली; पण मोदी सरकार काही काम करू देत नसल्याचा त्यांचा कांगावा अनेकांना रुचत नव्हता. त्यातच स्वत:भोवतीच्या कोंडाळ्यात ते चांगलेच रमले. सार्वजनिक शुचिता आणि स्वच्छ राजकारणाची हमी हे केजरीवालांचे एकमेव भांडवल; पण देशाचे माजी नियंत्रक व महालेखापाल (कॅग) व्ही. के. शुंगलू यांच्या अहवालाने केजरीवालांच्या नैतिकतेचा बुरखा टराटरा फाडला. अगदी भाजप, काँग्रेस या अंतर्बाह्य़ राजकीय असणाऱ्या पक्षांना लाजवेल, असा त्यांचा कारभार. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी दाखल केलेल्या बदनामीच्या खटल्यामध्ये ज्येष्ठ विधिज्ञ राम जेठमलानी यांना दिल्ली सरकारच्या तिजोरीतून ३ कोटी ४२ लाख रुपये देण्याचा त्यांचा निर्णय तर त्यांच्या अनेक समर्थकांनाही पटला नव्हता. या सगळ्याचा स्फोट कधी ना कधी होणारच होता. तो एकदाचा झाला. पंजाब, गोव्यापाठोपाठ दिल्लीमध्ये पराभवाची हॅट्ट्रिक झालीय. त्याने आत्मपरीक्षणाचे भान आले तर फायदा त्यांनाच होईल; पण आपकडून केलेली मीमांसा पाहिली तर आत्मपरीक्षणाच्या अपेक्षेत काही अर्थ दिसत नाही. पंजाब, गोव्यामध्येही त्यांनी चुकांची कबुली देण्याऐवजी ईव्हीएमवर खापर फोडले. आताही ते तेच करीत आहेत. मोदींना देशव्यापी पर्याय होण्याच्या नादामध्ये त्यांनी सोडलेली पर्यायी राजकारणाची कास या घसरणीच्या मुळाशी आहे. वरवरच्या मलमपट्टीने हे मूळचे दुखणे दूर होणारे नाही.