केंद्र शासनाने राष्ट्रीय अत्यावश्यक औषधांच्या यादीमधून शंभर औषधे वगळण्याचा निर्णय घेऊन औषधनिर्मिती कंपन्यांचे चांगभले केले असले तरी यात सर्वसामान्य रुग्णांना औषधांच्या वाढणाऱ्या किमतींचा मोठा फटका बसणार आहे. सत्तेवर येण्यापूर्वी नरेंद्र मोदी यांनी देशवासीयांना अनेक आश्वासने दिली होती. त्यामध्ये आरोग्याचा मूलभूत हक्क आणि औषधांच्या किमतीवर नियंत्रण आणण्याची घोषणा त्यांनी केली होती. कर्करोग, मधुमेह, उच्च रक्तदाब यांच्या रुग्णांची संख्या प्रचंड वेगाने वाढत असताना त्यावरील उपचाराचा खर्च नियंत्रणात आणणे ही माफक अपेक्षा सर्वसामान्यांनी केली होती. सत्तेवर आल्यानंतर त्या दिशेने काही पावले टाकण्यात आलीही होती. त्याचाच परिणाम म्हणून दीड वर्षांपूर्वी ‘नॅशनल फार्मास्युटिकल्स प्रायसिंग अ‍ॅथॉरिटी’च्या माध्यमातून अत्यावश्यक औषधांची यादी वाढविण्यात आली होती. त्या वेळी ६८४ औषधे ही नियंत्रणाच्या अखत्यारीत होती, त्यांची संख्या वाढवून ८७५ एवढी करण्यात आली होती. ही यादी वाढवताना सरकारने औषधांचे एकूण मार्केट तसेच रुग्णांची गरज लक्षात घेऊन औषधांची यादी तयार केली होती. भारतात वेगाने वाढत जाणारा मधुमेह व उच्च रक्तदाब आणि त्यातून निर्माण होणारे हृदयविकारापासून मज्जासंस्थांच्या वेगवेगळ्या आजारांचा विचार करून औषधांची यादी तयार करून किमतीवर नियंत्रण आणण्याचा धाडसी निर्णय घेण्यात आला होता. याशिवाय उपचारातील दर्जेदार व नवीन तंत्रज्ञानामुळे लोकांचे वय वाढत असले तरी अल्झायमरसारख्या आजाराचे प्रमाणही वाढत असल्याचे लक्षात घेऊन अल्झायमरवरील औषधांची किंमतही नियंत्रणात आणण्यात आली होती. याशिवाय केंद्र शासनाने अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल उचलले ते हृदयविकारावरील अँजिओप्लास्टीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या स्टेंटच्या संदर्भात. स्टेंट हे उपकरण नसून ते औषध असल्याचा निर्वाळा केंद्र शासनाने नेमलेल्या उच्चाधिकार समितीने दिला होता. भारतात हृदयविकाराची संख्याही वेगाने वाढत असून स्टेंट तसेच एकूणच अँजिओप्लास्टीसाठी येणारा खर्च विचारात घेता अनेक गरीब हृदयरुग्णांना हा उपचार परवडणारा नाही. त्यामुळे शासनाने नेमलेल्या समितीने जेव्हा स्टेंटला औषधाचा दर्जा देण्याचे जाहीर केले तेव्हा सर्व थरांतून त्याचे स्वागत झाले. तथापि, अवघ्या वर्षभरातच केंद्राचा एकूणच आरोग्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलू लागला की काय, अशी शंका निर्माण होऊ लागली. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या निकषानुसार आरोग्यावर अर्थसंकल्पाच्या किमान चार टक्के खर्च करणे अपेक्षित असताना मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने त्या दिशेने ठोस पावले उचलण्याऐवजी दोन टक्क्यांपेक्षा कमी तरतूद केली. यापूर्वीच्या कोणत्याही सरकारने आरोग्यावर पुरेसा खर्च केलेला नसताना ‘अच्छे दिन’ आणण्याच्या गोष्टी करणाऱ्यांकडून अपेक्षा वाढल्या होत्या. औषधांच्या किमती हा सर्वसामान्यांसाठी अत्यंत संवेदनशील तसेच चिंतेचा विषय असतो. अशा वेळी औषध कंपन्यांच्या दबावापुढे झुकून केंद्र शासनाने ‘नॅशनल फार्मास्युटिकल प्रायसिंग अ‍ॅथॉरिटी’चा निर्णय फिरवून ८७५ औषधांमधून १०० औषधे वगळली. यातील औषधे नेमक्या कोणत्या शेडय़ुलमधील आहेत याची स्पष्टता झाल्यानंतर नेमक्या कोणत्या वर्गाला त्याचा फटका अधिक बसेल ते समजू शकेल. तथापि, जी औषधे नियंत्रणातून वगळली त्याच औषधांच्या प्रचार व विक्रीवर औषध कंपन्या जास्त भर देतील, असे या क्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे आहे. याचाच अर्थ रुग्णांना अत्यावश्यक असणाऱ्या औषधांच्या किमती यापुढे मोठय़ा प्रमाणात वाढून रुग्णांना ‘बुरे दिन’चा सामना करावा लागेल.
