सर्वसामान्यांना अर्थशास्त्रातील संकल्पना वरवर माहीत असल्या तरी त्याबद्दलची सखोल माहिती त्यांना नसते. उदाहरणादाखल, रिझव्‍‌र्ह बँकेचे मावळते गव्हर्नर रघुराम राजन यांच्या लोकप्रियतेतून लोकांनी ‘चलनवाढी’बद्दल वारंवार वाचले-ऐकले असण्याची शक्यता आहे. तरी या संकल्पनेमागील गुंत्याची त्यांना पुरेपूर कल्पना असेलच असे नाही. शास्त्रीय अंगाने चलनवाढ आणि अर्थव्यवस्था यांचे शत्रुत्वाचे नाते आहे. चलनवाढीचे धोके आणि तिच्या दैत्य रूपावर गव्हर्नर राजन कायम बोट ठेवत आले, तर त्यावरून त्यांनाच विकासविरोधी ठरवून खलनायक ठरविण्याचा प्रयत्न सुरू झाला. मग आपल्या टीकाकारांना उद्देशून, ‘चलनवाढीचा दर खरेच कमी आहे का ते दाखवून द्या’ अशी अपवादात्मक आव्हानाची भाषा वापरणारे रूप राजन यांच्यासारख्या संयमी बुद्धिजीवींना दाखवावे लागले. निवडक माध्यम प्रतिनिधींशी वार्तालापादरम्यान राजन यांनी केलेली वक्तव्ये ही खरे तर विकासाचे मोजमाप फक्त जीडीपीच्या आकडय़ांमध्ये करणाऱ्या सर्वच विकासपंडितांना चपराक आहे. नरेंद्र मोदी सरकारमधील तक्रारस्वामींनी आर्थिक वृद्धिदराच्या नाहक ध्यासापेक्षा, उभा केलेला आर्थिक डोलारा दीर्घकाळ तग धरून शाश्वत राहील याकडे लक्ष द्यावे, असेच ते सुचवू पाहतात. विशिष्ट कालावधीत सेवा-वस्तूंच्या किमतीत होणारी अनियंत्रित वाढ अशी चलनवाढीची शास्त्रीय अंगाने व्याख्या केली गेली आहे. त्या अर्थाने चलनवाढ हा महागाईचा समानार्थी शब्द ठरतो. ही महागाई म्हणजे भस्मासुर असून ती संपूर्ण अर्थव्यवस्थेचीच राखरांगोळी करून टाकते. महागाईचा दर जेव्हा बँकांतील ठेवींपेक्षा म्हणजे बचतीच्या दरापेक्षा अधिक असतो, तेव्हा तेथून परतावा मिळविण्यापेक्षा आपण उलट पैसाच गमावत असतो. एवढी समज सर्वसामान्यांमध्ये निश्चितच असते. अशा समयी लोकांच्या बचतीचा ओघ हा अधिक परताव्याच्या अपेक्षेने स्थावर मालमत्ता व सोन्यासारख्या अनुत्पादक गोष्टींकडे वळतो. दशकभरापूर्वीपर्यंत देशाच्या सकल उत्पादनाच्या तुलनेत १२ टक्क्यांच्या घरात असलेला बचतीचा दर, २०१४-१५ पर्यंत निम्म्यावर आल्याचे आपण पाहिले आहे. सरकारला मोठय़ा पायाभूत प्रकल्पांमध्ये गुंतवणुकीसाठी पैसा लोकांच्या या बचतीतून येत असतो. बचतीचा दर घटतो तेव्हा सरकारची खर्च करण्याची क्षमताही घटते. तेव्हा या भस्मासुराला काबूत ठेवण्याचे कर्तव्यपालन राजन आजवर करीत आले. तर उलट महागाईचा नाहक बागुलबोवा करून, अर्थवृद्धीला पूरक व्याजाचे दर खाली आणण्यात दिरंगाई केल्याच्या आरोपांचा त्यांना सामना करावा लागला. अर्थात राजन यांनी संपूर्ण जगाच्या अर्थवृद्धीला खीळ बसली असताना, सलग दोन वर्षे दुष्काळाचा सामना करूनही भारताने साधलेल्या अर्थवृद्धीबद्दल कौतुकोद्गारही काढले आहेत. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी नियोजित अर्थसंकल्पीय तरतूद आणि प्रत्यक्ष खर्च यात ताळेबंद संतुलन राखण्याचे, लोकानुनय करणाऱ्या अनुदानांना कात्री आणि तुटीवर मिळविलेल्या नियंत्रणाचे त्यांनी स्वागत केले आहे. हेच आणखी काही काळ चालू द्या, अशी दीर्घावधीत विकास साधण्याची राजन यांची सबुरीची भूमिका आहे. अर्थवृद्धीच्या फुगलेल्या आकडय़ांचा बढाईखोर ध्यास महत्त्वाचा की र्सवकष व तळाच्या गरिबापर्यंत विकासगंगा पोहोचविणारी संतुलित वाटचाल महत्त्वाची, असा हा साधा सवाल आहे. या प्रश्नाचे उत्तरच ‘चलनवाढ नियंत्रण’ या प्राधान्यक्रमाचे आणि तो ठेवणाऱ्या राजन यांचे विकासाशी द्वैत नसल्याचे स्पष्ट करेल.
