राजधानी दिल्लीतील प्रदूषण थांबवणे ही आता आपलीच जबाबदारी आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवून टाकलेले दिसते; नाही तर दिल्ली परिसरात सुमारे वर्षभर लागू असलेली फटाके विक्रीबंदी दिवाळीपुरती शिथिल करण्याचा १२ सप्टेंबरचा आदेश मागे घेण्याचा नवा निर्णय -तोही दिवाळीला नऊ दिवस उरलेले असताना- हे न्यायालय घेतेच ना. फटाके विक्री-बंदीच्या आदेशाची खरी परीक्षा दिवाळीतच होणार, हा साक्षात्कार सर्वोच्च न्यायालयातील तिघा न्यायमूर्तीना सप्टेंबरात झाला नव्हता, तो आता उशिराने झाला. दिवाळीसाठी म्हणून १२ सप्टेंबरपासून जी फटाके विक्री दिल्लीत न्यायालयाच्याच मर्जीनुसार सुरू झाली होती, ती महिना पूर्ण होण्याआधीच पुन्हा न्यायालयीन मर्जीनुसार बंद पडणार आहे. निर्णयांमधील ही धरसोड म्हणजे निव्वळ लहरीपणा नव्हे, हे निकालपत्रातून कळेलही; परंतु एखाद्या वस्तूच्या विक्रीवर निर्बंध आणण्याऐवजी उत्पादनावरच बंदी घालण्याचा आदेश न्यायालय का देत नाही, असा साधा प्रश्न कुणालाही पडू शकतो. इतक्या ऐन वेळी असा फिरवलेला निर्णय अमलात आणणे शक्य नाही, हे तरी न्यायालयाच्या लक्षात यायला हवे होते. याचे कारण व्यापाऱ्यांनी दिल्ली राजधानी क्षेत्रात गेल्या वर्षीच्या (२०१६) २५ नोव्हेंबरपासून ते १२ सप्टेंबर २०१७ पर्यंत लागू असलेली बंदी उठल्यानंतरच फटाके उत्पादकांकडे आपली मागणी नोंदवली असणार आणि तो माल आता कुठे बाजारात येऊन पडला असणार. फटाक्यांचा हा माल आता दिल्लीच्या बाजारात आहे, पण त्याच्या विक्रीवर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. हा निर्णय दिल्लीतील वाढते प्रदूषण रोखण्यासाठी आहे, असे न्यायालयाचे म्हणणे होते आणि आहे, ते एका मर्यादेपर्यंत ठीकही आहे. परंतु प्रदूषण नियंत्रणासाठी दिल्लीत अत्यावश्यक पातळीवर जे करणे अजूनही अपूर्ण आहे, त्याकडे काणाडोळा करून एखाद्या सणाच्या काळातील प्रदीर्घ परंपरा एका फटकाऱ्याने बंद करून नेमके काय साधणार आहे? फटाक्यांमुळे होणारे प्रदूषण आता केवळ दिवाळीपुरतेच मर्यादित राहिलेले नाही. निवडणुका असोत की क्रिकेटचे सामने; अशा प्रत्येक वेळी फटाके वाजवण्याची नवी पद्धत गेल्या काही काळात रूढ झाली आहे. आनंद व्यक्त करण्याची ही परंपरा प्रदूषणास कारणीभूत ठरत असेल, तर त्यावर कारवाई करतानाच अन्य त्याहून महत्त्वाच्या बाबींवरही लक्ष केंद्रित करायला हवे. आजच्या राजकीय वातावरणात या निर्णयाला धार्मिक राजकारणाचा भाग म्हणून पाहिले जाणे सहज शक्य आहे. एकदा का असा निर्णय लागू झाला, की मग अन्य धर्मीयांच्या रूढी-परंपरांना बंदी घालण्याची मागणीही पुढे येऊ शकते. अशाने प्रश्न अधिकच गुंतागुंतीचा होण्याची शक्यता अधिक. हे सगळे लक्षात न घेता इतक्या ऐन वेळी फटाक्यांच्या विक्रीवर बंदी घालणे म्हणजे सामान्यांनाच वेठीला धरण्यासारखे आहे. महाराष्ट्रात आवाजाच्या फटाक्यांवर काही वर्षांपूर्वी बंदी घालण्यात आली. त्यानंतर त्याबाबत जनजागृतीचे अनेक प्रयत्न झाले आणि त्याचा परिणाम राज्यातील आवाजाच्या फटाक्यांच्या विक्रीवरही झाला. मुळात असे आवाजाचे फटाके कारखान्यातच तयार होणार नाहीत, यासाठी कडक उपाययोजना करायला हवी. दरवर्षी दिवाळीच्या आसपास शिवकाशी येथील फटाक्यांच्या उद्योगातील बालमजुरांचा प्रश्न उपस्थित केला जातो. परंतु त्यासाठी कडक उपाय मात्र योजले जात नाहीत. दिल्लीतील प्रदूषणाने धोक्याची पातळी ओलांडली असल्याने फटाके विक्रीवर निर्बंध आणून त्याचा काय परिणाम होतो, हे न्यायालयास तपासायचे असेलच, तर यापुढील काळात अशा अनेक धोक्याच्या शहरांमध्ये फटाके विक्रीवर निर्बंध आणावे लागतील. देशाच्या सांस्कृतिकतेशी संबंधित असलेले असे विषय संवेदनशील असतात. त्याकडे व्यापक दृष्टिकोनातून पाहिले नाही, तर अर्थकारणापासून ते समाजकारणापासून सर्वच क्षेत्रांत गोंधळ उडू शकतो.
