मोठय़ा कर्तबगारीने कारकीर्दीची एक उंची गाठली असताना जीवनपथावर दुभाजक यावा आणि एकदम विरुद्ध टोकाला जाऊन माणूस पोहोचावा. बुधवारी गळफास घेऊन आत्महत्या करणाऱ्या दिलीप पेंडसे यांनी हा दोन विरुद्ध टोकांचा जीवनानुभव घेतला आहे. प्रतिभा माणसाला कीर्ती, ऐश्वर्य प्रदान करते आणि लोभ जडला तर तीच प्रतिभा दुष्कर्म, अपकीर्ती, बदनामीपर्यंत नेऊन पोहोचविते याचा पेंडसे हे एक नमुना ठरावेत. अग्रणी टाटा उद्योग समूहाचे वित्तीय सेवा क्षेत्रात अस्तित्व निर्माण करण्यात पेंडसे यांचे वादातीत योगदान राहिले आहे. वित्तीय क्षेत्रातील या प्रतिभावानाने टाटा फायनान्सची घडी रचली, इतकेच नव्हे तर त्या काळात तिला देशातील सर्वात मोठी वित्तसंस्था बनविले. टाटा समूहातील उच्चभ्रू वर्तुळातील एक असा अर्थातच पेंडसेंचा लौकिक निर्माण झाला. तत्कालीन अध्यक्ष रतन टाटा यांच्या विश्वासू सहकाऱ्यांपैकी ते एक होते. परंतु काळाने अकस्मात कलाटणी घेतली आणि पेंडसे यांनी टाटा फायनान्समधील ठेवीदारांचा पैसा परस्पर काही समभागांमध्ये २००१ सालात गुंतविल्याचे पुढे आले. त्यासाठी संगनमत करून काही तोतया गुंतवणूकदार संस्था उभ्या केल्या गेल्या. टाटा समूहात वरच्या वर्तुळात मानाचे स्थान असतानाही, पेंडसे हे १९९६ पासून ते २००१ असे पाचच वर्षे टाटा फायनान्सच्या व्यवस्थापकीय संचालकपदी राहिले. त्याच दरम्यान डॉट कॉम कंपन्यांचा बुडबुडा फुटला आणि पेंडसे यांनी गुंतविलेल्या समभागांचा पालापाचोळा झाला. अंतस्थांकडून होणारी दगाबाजी अर्थात भांडवली बाजारातील ‘इनसायडर ट्रेडिंग’चाही पेंडसे यांच्यावर आरोप होता. पेंडसे यांची लबाडी उघडकीस येऊ शकली ती टाटा फायनान्सच्या हक्कभाग विक्रीची प्रक्रिया सुरू झाल्यामुळेच. ‘सेबी’ने त्यानिमित्ताने जुना तपशील उसवून पाहिला आणि हा गैरव्यवहार पटलावर आला. पेंडसे यांच्या कुलंगडय़ांनी त्यांच्या २० वर्षांच्या बहारदार कारकीर्दीचा विध्वंस केला. या प्रकरणाने आपल्या व्यवस्थेची लक्षणेही चव्हाटय़ावर आणली आहेत. लबाड-घबाड उद्योगासाठी अधिक पैसा वाटेल त्या मार्गाने मिळविणे, व्यवस्थेतील कमजोर भुक्कडांची चांडाळचौकडी उभी करणे आणि जमेल तितके गैरव्यवहार करणे हा मार्ग अनेक पांढरपेशा लबाडांकडून अनेकदा वापरात आला आहे. १९९२ च्या रोखे घोटाळ्यात हर्षद मेहतासारखा सांड (बिग बुल) चौखूर उधळू शकला तो यामुळेच. त्या वेळी देशात उदारीकरणाची पावले चाचपडत पडत होती. त्या अर्धेमुर्धे खुलीकरण झालेल्या अजागळ व दुबळ्या वित्तीय व्यवस्थेत रोखे घोटाळा घडून गेला; त्यानंतर बाजाराच्या देखरेखीसाठी ‘सेबी’ची स्थापना झाली. पण सेबीच्या स्थापनेनंतर चार वर्षांतच केतन पारिख घोटाळाही घडला. चाणाक्ष चमक दाखवून कीर्ती मिळविणाऱ्या पेंडसे यांना लबाड-लांडग्यांच्या टोळीचे म्होरकेपद करण्याचा मोह जडला त्यामागे व्यवस्थेचे हे अर्धकच्चेपणच आहे. लोकांना २४,००० कोटींना ठकविणारा सुब्रता रॉय आणि बँकांचे ९,००० कोटी थकवून फरार झालेला विजय मल्या हीदेखील देशातील विद्यमान अध्र्यामुध्र्या भांडवलदारी व्यवस्थेचे प्रतिनिधित्व करणारी अस्सल प्रतीके आहेत. ‘इनसायडर ट्रेडिंग’च्या कारस्थानांची व्याप्ती आणि परिणाम अमेरिकेच्या तुलनेत आपल्याकडे कमी असेल, पण प्रमाण निश्चितच जास्त असण्याची शक्यता आहे. आणखी एक फरक हा की अमेरिकेत तो पहिल्याच पायरीवर फौजदारी गुन्हा ठरतो, तर भारतात पोलिसांना असलेले तपासाचेही अधिकार नसलेल्या ‘सेबी’ने हे प्रकरण आधी सिद्ध करावे आणि मग झालीच तर फौजदारी कारवाईची प्रक्रिया जमेल तशी आठ-दहा वर्षे सावकाशीने सुरू राहते. अशा प्रकरणात तुरुंगाची हवा खावी लागण्याचे एकही लक्षणीय उदाहरण आपल्याकडे नाही. पेंडसे यांच्या प्रकरणीही मागल्या वर्षी सेबीचा अंतिम निवाडा आला. जून २०१६ मध्ये त्यांच्या भांडवली बाजारातून हद्दपारीचा आदेश आला. दोषसिद्धतेला १५ वर्षे लागत असतील, तर नैतिकता आणि दायित्व टांगणीला ठेवण्याच्या वृत्तीला तोटा असण्याचा संभव नाहीच.
