पाकिस्तानात जाऊन थेट कारवाई करण्याची हिंमत दाखवण्याने किंवा अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी ट्रम्प येण्याने किंवा पाकिस्तानने मौलाना मसूद अजहरला अटक करण्याने सारे प्रश्न सुटतील, असा भ्रम बाळगणे किती धोक्याचे आहे, हे ताज्या घटनांवरून स्पष्ट होते. लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेले सरकार सत्तेत असूनही जम्मू-काश्मीर राज्यातील जनजीवन अद्यापही सुरळीत झालेले नाही. सीमेवरील जवानांना पलीकडून मिळणारा प्रतिसाद अजूनही तेवढाच तीव्र आहे आणि शहीद होणाऱ्या जवानांच्या संख्येत घटही होताना दिसत नाही. जम्मू-काश्मीरमधील जनताच अतिरेक्यांना मदत करीत असल्याने त्यांचे बळ वाढत आहे, असा आरोप करीत सेनाप्रमुख बिपिन रावत यांनी थेट जनतेलाच आव्हान देण्याची ही वेळ धोक्याची घंटा वाजवणारीच म्हटली पाहिजे. यापूर्वी काश्मीरमध्ये अनेक वेळा पाकिस्तान आणि आयसिसचा झेंडा जाहीरपणे फडकला. अनेकदा रस्त्यांवर युद्धसदृश स्थिती उद्भवली. त्या प्रत्येक वेळी तेथील जनतेलाच वेठीला धरण्यात आले. अतिरेक्यांनी मात्र आपली पाळेमुळे तेथील स्थानिकांमध्ये इतकी खोलवर रुजवली, की भारतीय सेनाप्रमुखांना पुढे येऊन थेट जनतेलाच आव्हान देण्याची वेळ आली, याचे कारण सीमेपलीकडून देण्यात येणारी चिथावणी आता भारतीय हद्दीत येऊन ठेपली आहे. अतिरेक्यांना स्थानिक जनतेची मदत मिळत असून, त्यामुळेच त्यांना पळ काढण्यात यश मिळते, त्यांच्या मदतीमुळेच या राज्यात पाकिस्तानचा झेंडाही फडकू शकतो, असे सांगत रावत यांनी अशी मदत करणाऱ्या नागरिकांची गय केली जाणार नाही, असा थेट इशारा दिला आहे. भारतीय सेनेला स्थानिकांच्या अशा कृत्यांमुळे अनेक अडचणी उद्भवत असून त्याबाबत आता अतिशय कडक कारवाई केली जाईल, अशी तंबीच त्यांनी दिली. या राज्यात भाजपच्या मदतीने पीडीपीचे राज्य अस्तित्वात आले, तेव्हा आता बरेच प्रश्न सुटण्यास मदत होईल, अशी भावना केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांमध्ये निर्माण झाली होती. या राज्यात शांतता प्रस्थापित होण्यास त्यामुळे मदत होईल, असेही अनेकांना वाटू लागले. प्रत्यक्षात वेगळेच घडू लागल्याने, सीमेपलीकडे जाऊन भारतीय सैन्याने ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ची यशस्वी खेळीही खेळली. तरीही परिस्थिती नियंत्रणात येत नसल्याचेच दिसू लागले. काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग असून त्याचे रक्षण करणे हे भारतीय सेनेबरोबरच तेथील जनतेचेही कर्तव्य आहे, हे जाहीर भाषणांत अनेकदा उच्चारले गेलेले वाक्य प्रत्यक्षातील स्थितीच्या विपरीत असल्याचे इतक्या उशिराने लक्षात येणे आणि त्याबद्दल जाहीरपणे वक्तव्य करून थेट आव्हान देणे, हे हतबल असल्याचेच लक्षण म्हणायला हवे. जम्मू-काश्मीरमध्ये अतिरेक्यांनी स्थानिक जनतेला हाताशी धरून आपले बस्तान बसवण्यात यश मिळवले आहे. त्यामुळेच स्थानिकांच्या हाती शस्त्रे दिसू लागली. परिणामी, अतिरेक्यांना त्यांच्याशी संगनमत करून कारवाया करणे अधिक सुकर होऊ शकले. मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला हे सारे ठाऊकच नसेल, असे म्हणता येणार नाही. मात्र ही परिस्थिती अधिक चिघळेपर्यंत सगळ्यांनीच अधिक कठोर होण्याचे टाळले, हे लक्षात घ्यायला हवे. सेनाप्रमुखांनाच थेट नागरिकांना आव्हान देण्याची वेळ अन्यथा येतीच ना. ही परिस्थिती नाजूक असल्याने ती हाताळण्यासाठी तेथील सरकार आणि त्यास आशीर्वाद देणारे केंद्र सरकार यांच्याकडे आवश्यक ती प्रतिभा आणि त्यास कृतीची जोड देण्याची क्षमता यांचा अभाव दिसतो आहे. कदाचित त्यामुळेच सेनाप्रमुख बिपिन रावत यांना पुढे येऊन दगडफेक करणाऱ्या नागरिकांनाच आव्हान देण्याची वेळ आली. अतिरेक्यांविरुद्धची कारवाई अधिक तीव्र करण्याचे जाहीर करताना, रावत यांनी तिखट शब्दांत दिलेले आव्हान आता किती फलद्रूप होते ते पाहायचे.
