19 October 2017

News Flash

जनतेच्या हक्कभंगाचे काय?

सेवा-शर्तीचा भंग केल्याबद्दल यादव याला सरळ सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले.

लोकसत्ता टीम | Updated: July 19, 2017 2:28 AM

अण्णा द्रमुकच्या सरचिटणीस शशिकला आणि बनावट मुद्रांक घोटाळ्यातील अब्दुल तेलगी या बंगळूरुच्या तुरुंगात शिक्षा भोगत असलेल्या बडय़ा कैद्यांना साऱ्या सोयीसुविधा पुरविल्या जात असल्याची माहिती उजेडात आणणाऱ्या उपमहानिरीक्षक डी. रूपा यांच्यावर कर्नाटक सरकारने सोमवारी बदलीची कुऱ्हाड उगारली. उत्तर प्रदेशातील बुलंदशहर येथे वाहतूक- नियम मोडणाऱ्या भाजप नेत्यांची गाडी अडविणाऱ्या श्रेष्ठा ठाकूर या महिला पोलीस अधिकाऱ्याची अशीच बदली झाली होती. जवानांना पुरविण्यात येणाऱ्या भोजनातील अन्नाचा दर्जा अत्यंत निकृष्ट असल्याची माहिती समाजमाध्यमांतून उघड करणारे तेज बहाद्दूर यादव या जवानाला सीमा सुरक्षा दलाने बडतर्फच केले. या तिन्ही घटना तशा अलीकडच्या आणि तिघांमध्ये समान धागा. तिघांनी व्यवस्थेतील गैरप्रकार उजेडात आणला किंवा त्याला आळा घालण्याचा प्रयत्न केला. सरकारचा कारभार पारदर्शक असला पाहिजे आणि काही चुका होत असल्यास नागरिकांनी त्या निदर्शनास आणाव्यात, असे सत्ता संपादन केल्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आवाहन केले होते. माझ्या सरकारचा कारभार हा पारदर्शक असेल, अशी ग्वाही प्रत्येक वर्षी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणात दिली जाते. पंतप्रधानही तसेच सांगतात. देशातील सर्वोच्च पदांवरील नेते काहीही म्हणोत; सरकारी खाक्या मात्र बरोबर उलटा असल्याचे अनुभवास येते. कर्नाटकात तुरुंग विभागाच्या पोलीस उपमहानिरीक्षक म्हणून गेल्याच महिन्यात पदभार स्वीकारल्यावर डी. रूपा यांना बंगळूरुच्या मध्यवर्ती कारागृहातील गैरप्रकार निदर्शनास आले. यातूनच शशिकला यांच्यासाठी स्वतंत्र भोजनालयासह अन्य सोयीसुविधांकरिता दोन कोटी रुपयांची लाच घेतल्याचा आरोप रूपा यांनी वरिष्ठांवर केला. तेलगीच्या मदतीला यंत्रणा कशी राबते याची माहितीही त्यांनी उघड केली. अशा अधिकाऱ्याच्या पाठीशी ठाम उभे राहण्याऐवजी कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारने या महिला अधिकाऱ्याची बदली केली. तसेच शशिकला यांना तुरुंगात देण्यात येणाऱ्या सोयीसुविधा बंद केल्याचे जाहीर करण्यात आले. म्हणजेच रूपा यांनी उघड केलेल्या माहितीत तथ्य असल्याचे सरकारने मान्यच केले. लष्करी किंवा सीमा सुरक्षा दलाच्या जवानांना पुरविण्यात येणाऱ्या भोजनाच्या दर्जाबाबत नेहमीच चर्चा होत असते. सारे निमूटपणे सहन करण्याशिवाय जवानांना पर्याय नसतो. तेज बहाद्दूर यादव या जवानाने धाडस केले आणि समाज माध्यमातून गैरप्रकार उघडकीस आणला. गृह मंत्रालयाने वास्तविक या आरोपांची दखल घेणे आवश्यक होते. पण सेवा-शर्तीचा भंग केल्याबद्दल यादव याला सरळ सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले. संसद किंवा विधिमंडळातील सदस्यांना हक्कभंगाचे हत्यार लाभले आहे. विधिमंडळ सदस्यांना देण्यात आलेले हक्कभंगाचे दुधारी हत्यार रद्द करण्याची मागणी केली जाते. सरकारमधील गैरप्रकार उघडकीस आणण्याकरिता जास्तीत जास्त सजग नागरिक तयार होतील तेवढे चांगले. सरकारमध्येच काम करणारे अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांना गैरव्यवहार किंवा काही चुकीचे होत असल्यास त्याचा आधी वास येतो. अशा वेळी सजग नागरिकाची भूमिका बजाविणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या मागे सरकारने उभे राहिले पाहिजे. पण सरकारी सेवा-शर्तीचे उल्लंघन केले म्हणून गैरव्यवहार उघडकीस आणणाऱ्यांनाच कारवाईस सामोरे जावे लागते. पारदर्शकतेच्या काळात सरकारी सेवेतील हे ब्रिटिशकालीन कलमही बदलण्याची वेळ आली आहे. संसद किंवा विधिमंडळ सदस्यांना हक्कभंगाचा अधिकार, सरकारी अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांनी काही गैरव्यवहारावर बोट ठेवल्यास त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा मग जनेतेला वाली कोण, असा सवाल उपस्थित होतो.

First Published on July 19, 2017 2:18 am

Web Title: ips officer d roopa vip treatment to sasikala in jail