ज्या बाळाचे बारसे आपण घातले आहे ते मोठे होऊन आपल्या हाताबाहेर जाऊ नये असे कितीही वाटत असले तरी तरुणपणाच्या जोशात व्यक्ती स्वतंत्रपणे निर्णय घेऊ इच्छिते आणि अशा वेळी जोरजबरदस्तीचा उपयोग न होता थोडेसे आंजारून-गोंजारून आपला हेतू साध्य करावा लागतो. वैयक्तिक जीवनातले हे सत्य सध्या भारत-बांगलादेश संबंधांनाही लागू पडत आहे. बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना वाजेद यांच्या सध्याच्या भारतभेटीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारकडून जी काही आदरातिथ्याची शिकस्त केली जात आहे, त्याकडे याच नजरेतून पाहणे आवश्यक आहे. अन्यथा राजशिष्टाचाराचे संकेत बाजूला ठेवून एका छोटय़ा शेजारी देशाच्या पंतप्रधानांना विमानतळावर उतरवून घेण्यासाठी मोदींच्या जाण्यात काय मतलब! तसेच दिल्लीत १९७१ च्या बांगलादेशमुक्ती युद्धातील नायकांच्या सत्काराच्या कार्यक्रमात युद्धकाळात वंगबंधू शेख मुजीबूर रहमान यांच्या तरुण कन्या हसीना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांची पाकिस्तानी सैनिकांच्या तावडीतून सुटका करणारे मेजर अशोक तारा (कर्नल होऊन निवृत्त) यांची हसीना यांच्याशी भेट घडवणे हा निव्वळ योगायोग मानता येणार नाही. हे जे ताजे हिंदी-बांगलाप्रेमाचे भरते आले आहे त्याला खरे तर चिनी काव्याची किनार आहे. दक्षिण आशिया आणि हिंदी महासागर क्षेत्रात भारत आजवर कायम ‘नेट सिक्युरिटी प्रोव्हायडर’च्या भूमिकेत वावरला आहे. भारताच्या त्या प्रादेशिक वर्चस्वाला आता चीनने शह देण्यास सुरुवात केली आहे. गेल्या वर्षी चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांनी बांगलादेशला तब्बल २४ अब्ज अमेरिकी डॉलरचे आर्थिक साह्य़ देऊ केले आहे. चीनकडून बांगलादेशी नौदलाला दोन पाणबुडय़ा मिळणार आहेत. मलाक्का सामुद्रधुनीत भारतीय नौदलाकडून होऊ शकणारी संभाव्य कोंडी फोडण्यासाठी चीनचे म्यानमार आणि बांगलादेशातून थेट बंगालचा उपसागर आणि हिंदी महासागराशी संपर्क जोडण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासाठी बांगलादेशमधील चितगांव बंदरावर चीनचा डोळा आहे. बांगलादेशनेही चीनच्या महत्त्वाकांक्षी ‘वन बेल्ट वन रोड’ प्रकल्पात सहभागी होण्यास अनुकूलता दर्शवली आहे. चीनच्या या अफाट मदतीपुढे भारताने बांगलादेशला देऊ केलेली ४.५ अब्ज डॉलरची प्रकल्पांच्या पूर्ततेसाठीची आणि ५०० दशलक्ष डॉलरची लष्करी मदत तुटपुंजीच आहे. याशिवाय बांगलादेशच्या पायाभूत सुविधा उभारणी, ऊर्जा, दळणवळण आदी क्षेत्रांतही चीनने भारताला तगडे आव्हान उभे केले आहे. त्याचा तितक्याच ताकदीने मुकाबला करण्याची क्षमता नाही हे भारतालाही माहीत असल्याने आपल्याला बांगलादेशशी असलेल्या सांस्कृतिक संबंधांची टिमकी वाजवण्याशिवाय गत्यंतर नाही. २०१५ साली भारत आणि बांगलादेशने आपापल्या जमीन आणि सागरी सीमांसंबंधी वाद यशस्वीरीत्या सोडवले असले तरी तिस्ता नदी पाणीवाटप प्रश्न हा अद्याप दोन्ही देशांतील संबंधांची परीक्षा पाहणारा आहे. केंद्राने थोडी वडीलभावाची भूमिका घेतली तरी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी बांगलादेशला पाणी सोडण्यास राजी होतील का, हे सांगणे कठीण आहे. ममतांचा होकार मिळवण्यासाठी केंद्राला प्रथम त्यांना नुकसानभरपाईपोटी काही लालूच द्यावे लागणार आहे. तर दुसरीकडे हसीना वाजेद मोदींप्रमाणेच २०१९ साली स्वगृही निवडणुकीस सामोऱ्या जात आहेत. तेथे त्यांच्यावर भारतधार्जिणेपणाचा आरोप आहे. तिस्ता करार साधून हसीना निवडणुकीसाठी आपली बाजू भक्कम करू इच्छितात. अशा स्थितीत तरुण मुलाचा पॉकेटमनी वाढवून त्याला आपलेसे करण्याच्या खेळात भारत चीनला मात देतो का हे पाहणे उद्बोधक असेल.
