रिझव्‍‌र्ह बँकेचा कणा कर्जबुडव्या उद्योगपतींच्या मुसक्या आवळण्याइतका मजबूत असल्याचे मंगळवारच्या तिच्या निर्णयाने दाखवून दिले. ५,००० कोटी रुपयांहून अधिक थकीत कर्जे असलेल्या अव्वल १२ कर्जबुडव्यांवर नव्या अवसायन आणि दिवाळखोरी संहिता कायद्यान्वये कारवाईचे तिने पाऊल टाकले आहे. ही १२ कर्ज खाती कोणती हे उघड केले गेले नसले तरी ती बँकिंग व्यवस्थेवरील सुमारे १० लाख कोटींच्या आसपास असलेल्या एकूण बुडीत कर्जाचा चौथा हिस्सा असल्याचे रिझव्‍‌र्ह बँकेने म्हटले आहे. म्हणजेच बँकिंग व्यवस्थेला जडलेल्या कर्जबुडिताच्या भयंकर रोगाचे एक-चतुर्थाश निवारण या एका फटकाऱ्याने होऊ शकणार आहे. हे नक्कीच स्वागतार्ह आहे आणि यासाठी नरेंद्र मोदी सरकारही अभिनंदनास पात्र ठरते. कारण पंधरवडय़ापूर्वी वटहुकूम काढून रिझव्‍‌र्ह बँकेला हे वाढीव अधिकार या सरकारनेच बहाल केले. प्रथमदर्शनी तरी हा कर्जबुडव्यांवर निर्णायक कुटिराघात भासतो. कारण पुढील सहा महिन्यांत प्रत्येक बँकेने तत्सम पावले टाकत त्यांच्या त्यांच्या अट्टल कर्जबुडव्यांचे दिवाळे काढावे, असेही रिझव्‍‌र्ह बँकेने सूचित केले आहे. तरी या आदेशाची दुसरी बाजू म्हणजे प्रत्यक्ष कारवाई आणि त्यातून साधले जाणारे फलित यासंबंधाने चिकित्सेने पाहिले जायला हवे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने नावे उघड केली नसली तरी एकूण कर्जभारात ६० टक्क्यांहून अधिक रक्कम बुडीत खाती गेलेले उद्योगधंदे कोणते हे काही लपून राहिलेले नाही. एस्सार स्टील (४५,००० कोटी), भूषण स्टील (३५,००० कोटी), आलोक इंडस्ट्रीज (२४,००० कोटी), इलेक्ट्रोस्टील स्टील्स (११,४०० कोटी), आयव्हीआरसीएल (११,००० कोटी), स्टर्लिग बायोटेक (८,००० कोटी), मोझर बेअर (६,२०० कोटी) ही व यापैकीच ती असतील. आता या मंडळींना दिवाळखोरी न्यायालयात रिझव्‍‌र्ह बँक खेचणार आहे. मुळात कोणत्याही उद्योगाविरुद्ध दिवाळखोरीची प्रक्रिया सुरू केली जाणे हे भारतात पहिल्यांदाच घडणार आहे आणि त्यामुळे आपण पहिल्यांदाच ज्या परीक्षेला बसणार, तिचा पेपर व निकालाबाबत धाकधूक असणे स्वाभाविकच आहे. संबंधित कायद्याप्रमाणे १८० दिवसांच्या कालबद्ध चौकटीत प्रकरण निपटले जायला हवे. या कालावधीत कर्ज निवारणाचा समाधानकारक तोडगा कर्जबुडव्यांकडून पुढे न आल्यास, या उद्योगांच्या मालमत्ता अवसायनात काढल्या जातील. याचा अर्थ बुडीत कर्जाइतकी या उद्योगांकडे मालमत्ता असायला हवी. ती असेल तरच प्रत्यक्ष वसुलीची शक्यता निर्माण होईल. ही या प्रकरणी चित्र पुरते स्पष्ट नसलेली गहन प्रश्नार्थक बाब आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या हालहवालावर थेट आधारित असलेले पायाभूत क्षेत्र, ऊर्जा व पोलाद उद्योगांकडून बँकांची सर्वाधिक कर्जे थकली आहेत आणि दिवाळे काढल्या जाणाऱ्या १२ प्रकरणांतही याच कंपन्यांची नावे आहेत. त्यांचा व्यवसाय संकटात आला त्याला मंदावलेली अर्थव्यवस्थाही जबाबदार आहे. त्यांचे पार दिवाळे काढायचे की त्यांना फेरउभारीसाठी आणखी संधी-सवलती देऊन प्राण फुंकायचे, अशी द्विधा गेली कैक वर्षे सरकारपुढे आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेचा मंगळवारचा आदेश या सनातन द्वंद्वाची निर्णायक तडही म्हणता येत नाही. बँकिंग नियामकाने स्वत:च कर्जवसुलीचा अतिरिक्त भार वाहण्याचे ठरवून चुकार बँकांना अभय द्यावे हा एवढा एकच हेतू याप्रकरणी सरकार व रिझव्‍‌र्ह बँकेचा दिसतो. काही कर्ज रकमेवर पाणी सोडावे लागणे, तूट सोसून एकदाचा सोक्षमोक्ष याचा जिम्मा वैयक्तिक बँक व बँकप्रमुखांवर न राहता तो मध्यवर्ती बँकेवर असेल. हा सोक्षमोक्ष बँकांना बुडिताच्या कलंकापासून मोक्ष देण्यापल्याड काही करू शकेल असे दिसत नाही.
