मानवी ढाल वापरणे हा लष्कराच्या नेहमीच्या कार्यपद्धतीचा भाग बनू शकत नाही, हे लष्करप्रमुख जन. बिपिन रावत यांचे शनिवारचे विधान. जेव्हा समोर मुले आणि महिला येतात तेव्हा त्यांच्याशी त्याच पद्धतीने वागले जाते. कधीही कठोर उपाय योजले जात नाहीत. आपल्या लष्कराचा मानवाधिकारांवर ठाम विश्वास आहे, असेही ते म्हणाले. भारत विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यातील क्रिकेटचा सामना पाहण्यात दंग असल्यामुळे अनेक नवदेशभक्तांच्या कानावर हे बोलणे गेले नसेल. अन्यथा त्यामुळे त्यांच्या हृदयाला घरेच पडली असती. काश्मिरातील दहशतवादी समर्थक आणि विरोधक यांची विभागणी करायची आणि त्यातील दहशतवाद्यांना गोळ्या घालून ठार मारायचे की काश्मीर प्रश्न सुटला अशी समज असलेल्या दे. भ. विचारवंतांची आपल्याकडे कमतरता नाही. त्यांनाही हे वक्तव्य लष्करप्रमुखांचे की एखाद्या ‘सेक्युलरा’चे असेच वाटले असेल. याचे कारण म्हणजे या विधानातून काश्मीरबाबतची आधीची आक्रमक भूमिका लष्कराने मवाळ केली असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. जन. रावत यांनी काही दिवसांपूर्वी केलेल्या वक्तव्यांमुळे झालेली हानी भरून काढण्याचाच हा प्रयत्न असून, त्याचे स्वागत केले पाहिजे. हाताबाहेर गेलेला काश्मीर प्रश्न असाच पेटता राहून चालणार नाही हे लक्षात आल्यानंतर केंद्राने आता काही उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. त्यातील पहिला भाग हा दहशतवादविरोधी मोहिमा तीव्र करण्याचा. दुसरा भाग फुटीरतावादी नेत्यांना जनतेपासून अलग पाडण्याचा. हुरियतच्या काही नेत्यांच्या घरांवरील छापे हे त्याचेच एक अंग. तिसरा भाग लोकांशी चर्चा करण्याचा. त्याबाबत मात्र अद्याप चाचपडणेच सुरू आहे. दहशतवाद थांबल्याशिवाय चर्चा करणार नाही हे टाळ्याखाऊ वाक्य झाले. व्यवहारात त्याचा अर्थ चर्चेला नकार असाच असतो. त्यालाच जर ‘डोवल डॉक्ट्रिन’ असे म्हणत असतील तर ते हा प्रश्न अधिक चिघळवणार यात शंका नाही. लष्करप्रमुखांनी यापूर्वी केलेली विधाने हे त्या ‘डोवलवादा’चेच दृश्य रूप. आता मात्र त्यांनी नरमाईची भूमिका घेतली असून, चुकीच्या आणि असत्य प्रचाराच्या आहारी जाऊन काश्मीरमधील तरुण पिढी हाती बंदुका घेत आहे. लवकरच त्यांना आपली चूक समजेल, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली आहे. मानवाधिकारांची ग्वाहीही त्यांनी वारंवार दिली आहे. लष्करप्रमुख अशी विधाने करतात तेव्हा त्याला नक्कीच सरकारचे समर्थन असते. ते तसे असेल, तर लवकरच काश्मीरमधील चर्चेची प्रक्रिया सुरू होईल अशी आशा करता येईल. पीडीपी-भाजप सरकारच्या मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांनीही शनिवारी राज्याच्या विधानसभेत बोलताना, चर्चेशिवाय प्रश्न सुटणार नाही याची आठवण केंद्राला पुन्हा एकदा करून दिली. आता यावर केंद्र सरकार अधिकृतपणे कोणती भूमिका घेते याची प्रतीक्षा आहे. लष्कराने जे एक पाऊल मागे घेत पुढच्या पावलांचा मार्ग मोकळा असल्याचे संकेत दिले आहेत ते प्रत्यक्षात उतरले नाहीत आणि यानंतरही केंद्र सरकार ‘नाही मी बोलत’ हेच पालुपद आळवत बसले, तर मात्र खरेच काही खरे नाही.
