कोणाचंही घर होत असेल तर छानच तसं. प्रत्येकाची इच्छा असते तशी आयुष्यात एखादं घर व्हावं आपलं. आणि हा असा एक धडपडय़ा, नवीन काही तरी करू पाहणारा, झगडणारा, धडपडल्यानंतरही उभा राहणारा.. असा कोणी असेल तर त्याच्या घराचा आनंद विशेषच. आणि हे घर कुठे? तर देशातले उच्चभ्रूतल्या उच्चभ्रू राहतात त्या, पंतप्रधान, मंत्रीसंत्री अशांची घरं आहेत त्या ल्युटन्स दिल्लीत. मग तर त्यावर साय येईल असा इतका घट्ट आनंद. तर हे विजय शेखर शर्मा हे या राजधानी दिल्लीतल्या ल्युटन्स आरेखित परिसरात घर बांधतायत. नुकताच करार झाला त्याचा. साधारण सहा हजार चौ. फुटांचं असणार आहे हे घर असं म्हणतात. त्यासाठी तब्बल ८२ कोटी रुपये मोजलेत या पठ्ठय़ानं. अर्थात ज्या देशात चौकोनी कुटुंबासाठी कोणी २७ मजली इमला बांधत असेल तर त्यामानानं ८२ कोटी रु. आणि सहा हजार चौ. फूट हे काही फार मोठे ठरत नाही म्हणा. पण तरी ल्युटन्स दिल्लीत घर बांधणं म्हणजे कौतुक करावं असंच. विजय शर्मा चाळिशीचाही नाही. पण आहे भारतातल्या उगवत्या अब्जाधीशांपैकी एक. १३० कोटी डॉलर्स इतकी त्याची संपत्ती आहे म्हणतात. म्हणून तर फोर्ब्स या मासिकानं भारतातला सर्वात तरुण अब्जाधीश असा किताब देऊन गौरवलंय त्याला. जगातल्या अनेक बडय़ा कंपन्यांची गुंतवणूक आहे विजय शर्मा याच्या कंपनीत. खरं तर या कंपनीची काही फार घोडदौड सुरू होती, असं नाही. तसा कारभार कुथतमाथतच चालला होता. पण गेल्या वर्षीपासनं या कंपनीनं अशी काही उसळी घेतली की विचारायची सोय नाही. भाग्यच फळफळलं तिचं. आज भारतातले २२ कोटी नागरिक या कंपनीची सेवा दररोज वापरतात. २०१० साली स्थापन झाल्यापासून इतके दिवस दुर्लक्षित असलेल्या या कंपनीनं एका दिवशी अशी उसळी घेतली की त्या एका दिवसात तिला तब्बल ७० लाख नवे ग्राहक मिळाले आणि त्या सगळ्यांनी मिळून १२० कोटींची उलाढाल त्या दिवसात केली. उगाच नाही पेटीएमनं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं छायाचित्र आपल्या जाहिरातीत वापरलं. इतकी मोठी झेप पेटीएम घेऊ शकलं ते पंतप्रधान मोदी यांनी निश्चलनीकरणाचा थोर थोर निर्णय घेतला म्हणून. नाही तर इतक्या लहान कालावधीत ल्युटन्स दिल्लीत स्वत:चा बंगला बांधणं कसं शक्य झालं असतं विजय शर्मा यांना. आणि दुसरं म्हणजे निश्चलनीकरणाचा देशभरात एकाला तरी फायदा झाला असं आता आपण विजय शर्मा यांच्याकडे पाहत ताठ मानेनं सांगू शकतो. विजय शर्मा यांचं, पेटीएम कंपनीचं भलं झालं म्हणून आपल्याला खेद व्हायचं काही कारण नाही. भले झाला असेल आपल्यापैकी अनेकांना निश्चलनीकरणाचा त्रास. रांगेत उभं राहून गेले असतील काहींचे प्राण. पण त्याला सरकार तरी काय करणार. हे असं होतंच असतं. जगाचा इतिहासच आहे हा. काळ्या पैशाच्या लढाईत पांढरे पैसेवाल्यांनीच बळी जायचं असतं. लाख मेले तरी चालतील पण लाखांचा पोशिंदा वाचायला हवा. असंच तर आपण शिकत आलोय. पण मुद्दा हे विजय शर्मा आणि त्यांचं घर हा अजिबात नाहीये. बांधावं त्यांनी घर ल्युटन्स दिल्लीत. आनंदच आहे आपल्याला. पण प्रश्न आहे आपले हक्क, आपलं स्वातंत्र्य, आपल्याच माहितीवरची आपली मालकी वगैरेचा. कारण पेटीएम आता मेसेजिंग सव्‍‌र्हिस सुरू करणार आहे. व्हॉट्सअ‍ॅपसारखी. अर्थात कंपनीसाठी चांगलंच आहे ते. नवीन नवीन काही करावंच लागतं काळाबरोबर राहण्यासाठी. त्यामुळे पेटीएमकडून मेसेजिंग सेवा सुरू होणार असेल तर कौतुकच तसं. तसंही एरवी गाजलेल्या, यशस्वी झालेल्या कल्पनांची उचलेगिरी करणं ही परंपराच आहे आपली. अ‍ॅमेझॉन यशस्वी झालं. भारतात फ्लिपकार्ट निघालं. जगभरात उबर यशस्वी आहे. लगेच आपली ओला आली. आता पेटीएम मेसेजिंग सेवा सुरू करणार आहे. आता हा योगायोग मानायचा का की पेटीएमला मेसेजिंग सेवा सुरू करावी असं वाटलं त्याच्या आधी मूळच्या व्हॉट्सअ‍ॅपनं ऑनलाइन पेमेंट सुरू करण्याचं जाहीर केलंय ते? म्हणजे व्हॉट्सअ‍ॅप लवकरच पेटीएमप्रमाणं पैशाची देवाणघेवाण सुरू करेल. आणि पेटीएम मेसेजिंग सेवा आणेल. हे सर्व करण्यासाठी या दोन्ही कंपन्यांकडे बख्खळ भांडवल तर आहेच, पण कच्चा मालदेखील आहे. हा कच्चा माल म्हणजे डाटा. आपली माहिती. आपण राहतो कुठे, कामावर कुठे जातो, आपला फोन नंबर, आपलं कोणत्या बँकेत खातं आहे, कोणतं क्रेडिट कार्ड आपण वापरतो, विमानतळ ते घर असा आपला प्रवास महिन्यातनं सरासरी किती वेळा होतो.. एक ना दोन. अशा आपल्या अनेक मुद्दय़ांची माहिती पेटीएमला आपण देऊन ठेवलेलीच आहे. इतकंच काय, आपल्या बँक खात्याशी किंवा क्रेडिट कार्डाशी या पेटीएमनं थेट संधान बांधलेलं आहे. आपण नुसतं होकार सुचवायचा अवकाश.. पेटीएम आपल्या खात्यातनं किंवा क्रेडिट कार्डावरनं सहज आपल्या नावे पैसे खर्च करू शकतं. या पेटीएममध्ये अलीकडेच दोन मोठय़ा समूहांनी गुंतवणूक केली. एक म्हणजे सॉफ्टबँक आणि दुसरा अलिबाबा. अलिबाबा ही चिनी कंपनी. माहिती तंत्रज्ञान, ई-कॉमर्स वगैरेत अलिबाबा हे बडं प्रस्थ आहे. आपल्या पेटीएममधली ती सगळ्यात मोठी गुंतवणूकदार. जवळपास ६५.५० कोटी डॉलर्स अलिबाबानं आपल्या पेटीएमच्या कंपनीत गुंतवलेत. या कंपनीत खुद्द विजय शर्मा यांची मालकी आहे फक्त १६ टक्के. बाकीचे सगळे अन्यच बडे गुंतवणूकदार. चिनी अलिबाबा त्यातला सगळ्यात मोठा. पेटीएमची बँक पण आलीये. तीत मात्र ५१ टक्के गुंतवणूक ही विजय शर्मा यांची आहे. मूळ पेटीएममध्ये मात्र तसं नाही. शर्मा तिथे मोठे गुंतवणूकदार नाहीत. आता यात आश्चर्य वाटावं असं फार काही नाही. ज्यांना या सगळ्याची तितकीशी माहिती नाही, त्यांना कदाचित बसेल धक्का. पण जागतिकीकरण म्हटलं की हे असंच होणार. किंबहुना हे असंच व्हायला हवं. जागतिकीकरण हा अर्थविचार आहे. त्याचं विश्लेषण आर्थिक निकषांवरच व्हायला हवं. मग प्रश्न कुठे येतो? तो येतो डोकलामसारखं काही घडलं की. चीन आणि भारत यांच्यातलं डोकलाम प्रकरण घडलं की आपल्याकडचे काही नवराष्ट्रवादी उठतात आणि आपल्याला आवाहन करतात.. चिनी मालावर बहिष्कार घाला. असं काही झालं की या अशा अर्धवटरावांचं मातृभूमीवरचं प्रेम उफाळून येतं. चिनी वस्तूंवर बहिष्कार घातला की चिनी सैन्य डोकलाममधून मागे घेतलं जाईल असं वाटत असावं बहुधा या मातृभूमीच्या नवप्रेमिकांना. आणि सामान्य नागरिकाच्या म्हणून चिनी वस्तू असतात तरी काय अशा? विजेच्या माळा, विजेऱ्या, छत्र्या, छोटीमोठी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणं आणि फारच श्रीमंत असेल तर नव्या बंगल्यासाठी चीनमधनं मागवलेलं फर्निचर. हे आपण का करतो? तर चार पैसे वाचतात म्हणून. आता ते न वाचवता राष्ट्रप्रेमासाठी जे जे चिनी ते ते नाही, असं जर करायचं असेल तर मग पेटीएमसारख्यांचं काय? मग पेटीएमच्या मेसेजिंग सव्‍‌र्हिसचं काय? आणि मुख्य म्हणजे विजय शर्मा यांच्या बंगल्याचं काय? निश्चलनीकरणाच्या यशाचं तो बंगला प्रतीक असणार आहे.. गिरीश कुबेर girish.kuber@expressindia.com @girishkuber
