स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदा १ फेब्रुवारी रोजी सादर होणारा यंदाचा अर्थसंकल्प अनेकांगानी अनोखा असेल. रेल्वेसाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्प सादर न होता रेल्वेच्या तरतुदी एकाच सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात समाविष्ट असणाराही हा पहिला अर्थसंकल्प असेल. सर्वसामान्यांपासून ते उद्योजकांपर्यंत अनेकांना या अर्थसंकल्पापासून अपेक्षा आहेत. सामान्यांना करपात्र उत्पन्नाची मर्यादा वाढेल असे वाटते, तर उद्योजकांना ‘मेक इन इंडिया’, ‘इज ऑफ डुइंग बिझनेस’ या सरकारी घोषणांची पूर्ती होईल असे वाटते. अर्थसंकल्पाबाबत प्रत्येकाचे काही अंदाज आहेत, हे अंदाज नेमके काय आहेत यासाठी ‘लोकसत्ता’ने त्यांना बोलते केले. अर्थसंकल्प म्हटले की शेअर बाजारात चढ-उतार आलेच, म्हणून गुंतवणूक, करपात्र उत्पन्न अशा अंगांनी अर्थसंकल्पाचा विचार करणारा या मालिकेतील आजचा पहिला भाग- बाजारात घसरण अपेक्षित; खरेदीची संधी मानली जावी! अभिजीत भावे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, काव्‍‌र्ही वेल्थ प्रा. लिमिटेड अनेक वैशिष्टय़े असलेला अर्थसंकल्प पुढील बुधवारी सादर होईल. त्या आधी डिसेंबपर्यंतचा आर्थिक पाहणी अहवाल सादर होईल. स्वाभाविकच निश्चलनीकरणाचा वस्तुनिष्ठ वेध घेणारा व परिणाम दर्शविणारा हा अहवाल म्हणजे पहिला सरकारी दस्तऐवज असेल. त्यामुळे अर्थमंत्र्यांच्या पोतडीतून देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी जे आवश्यक आहे त्याचे अर्थसंकल्पात प्रतिबिंब उमटेल, अशी आशा वाटते. निश्चलनीकरणानंतर देशातील सामान्य जनतेला त्रास झाला. या दुखण्यावर अर्थमंत्री नक्कीच फुंकर मारतील. ही फुंकर करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा वाढवून किंवा कर वजावटीसाठी करावयाच्या गुंतवणुकीची सध्या उपलब्ध १.५० लाखाची मर्यादा वाढवून २.०० ते २.२५ लाखांपर्यंत होण्याची शक्यता वाटते. समभाग गुंतवणुकीवरील भांडवली नफा करमुक्त ठरण्यासाठी गुंतवणुकीचा धारण कालावधी सध्याच्या एक वर्ष असणे आवश्यक आहे. तो एक वर्षांवरून तीन वर्षे होईल अशी वदंता आहे. असे घडले तर कदाचित बाजारात मोठी घसरण संभवते. समभाग गुंतवणूक ही दीर्घ कालावधीची असल्याने भांडवली नफा करमुक्त असण्याची मर्यादा एकवरून तीन वर्षे केली तरी त्यामुळे गुंतवणूकदाराचे नुकसान होणार नाही. माझ्या मते अर्थसंकल्पात ही मर्यादा वाढविली गेल्यास बाजाराकडून नकारात्मक प्रतिक्रिया उमटण्याची शक्यता आहे. या नकारात्मक प्रतिक्रियेमुळे दीर्घकालीन गुंतवणूकदारांना खरेदीची संधी मिळेल. डिजिटल पेमेंट्स सरकारसाठी महत्त्वाचा कार्यक्रम आहे. सरकारने निती आयोगाचे सल्लागार रतन वट्टल यांच्या अध्यक्षतेखाली डिजिटल पेमेंट्सला प्रोत्साहन मिळावे यासाठी समिती नेमली होती. पुढील तीन वर्षांत एकूण व्यवहारापैकी २० टक्के व्यवहार डिजिटल पेमेंट्स पद्धतीने व्हावे यासाठी डिजिटल स्वरूपात भरणा केला गेल्यास करात सूट मिळण्याची घोषणा अपेक्षित आहे. निश्चलनीकरणामुळे आगामी दोन तिमाहींच्या उत्सर्जनावर परिणाम होईल अशी चर्चा ऐकायला येते. गुंतवणूकदारांनी अशा गजबजाटापासून दूर राहायला हवे. खरेदीची ही संधी आहे व त्या संधीचा पुरेपूर लाभ घ्यायला हवा. दोन तिमाहीनंतर थांबून खरेदीचा विचार करेन असे होता कामा नये. बाजार त्याआधीच वरच्या दिशेला कूच करेल. नजीकच्या काळाचा विचार करता, गुंतवणूकदारांनी आपल्या गुंतवणूक भांडारात समभाग गुंतवणुकीला मोठा वाटा द्यायला हवा. भारताची तरुण लोकसंख्या लक्षात घेता आगामी काळात वाहन उद्योग, वाहन उद्योगासाठीचे सुटे भाग, सिमेंट, बँकिंग, रंग उद्योग, स्पेशालिटी केमिकल्स, ताळेबंदात मर्यादित कर्ज असलेले बांधकाम व्यवसाय असलेल्या कंपन्या या सर्वाना अच्छे दिन येणार आहेत. शेवटी एक गोष्ट सांगू इच्छितो, आगामी १० वर्षे समभाग गुंतवणूकदारांसाठी सोन्यासारखी वर्षे असतील. मोठय़ा प्रमाणात भांडवली वृद्धी अपेक्षित असल्याने अर्थसंकल्प कसाही असला तरी समभाग गुंतवणुकीची कास सोडू नये. सोन्यावरील आयात शुल्क निम्म्यावर यावे! सौरभ गाडगीळ अध्यक्ष,व्यवस्थापकीय संचालक, पीएनजी ज्वेलर्स आगामी अर्थसंकल्पामधून आम्हाला करपात्र उत्पन्नाची मर्यादा वाढण्याची, तसेच करांचे दर कमी होण्याची अपेक्षा आहे. लवकरच वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था लागू होत असून ती संघटित अलंकार ब्रँड्ससाठी लाभदायक ठरेल. या करामुळे सोन्याच्या तस्करीला आळा बसेल व समांतर बाजारपेठांत सोन्याची विक्री होण्यावर नियंत्रण येईल. उत्पादन शुल्क, मूल्यवर्धित कर, सेवाकर व जकात कर असे स्थानिक, तसेच केंद्रीय कर या एकात्मिक जीएसटीमध्ये सामावले जातील. सरकार सोन्यावरील आयात शुल्क निम्म्याने कमी करून ५ टक्क्य़ांवर आणेल, अशी शक्यता वाटते. निश्चलनीकरणामुळे वित्तीय प्रणालीतील बचतीचा ओघ लक्षणीय वाढला असल्याने बँका, बँकेतर वित्तीय कंपन्या (एनबीएफसी) व शेअर दलाल यांच्यासारख्या वित्तीय सेवा पुरवठादारांकडेही अधिक रक्कम जमा होईल. सरकारने रोकडविरहित अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट बाळगल्याने डिजिटल पेमेंट्ससाठी अतिरिक्त सवलती मिळतील आणि डिजिटल पेमेंट्सना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार पुढची पावले उचलेल, अशीही अपेक्षा आहे.
