उपासमारीची पाळी आलेल्या स्थलांतरित कामगारांचे काम सोडून पलायन भिवंडीच्या कापड उत्पादन केंद्रातील आठ लाख यंत्रमागांची धडधड महिन्याभरात जवळपास थंडावली आहे. आधीच वस्त्र निर्यात मंदावल्याने घरघर लागलेल्या या उद्योगाचे, निश्चलनीकरणाने साधलेल्या रोकडीच्या चणचणीने पुरते कंबरडेच मोडून काढल्याचे दिसून येते. पाचशे व हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद ठरविण्याच्या मोदी सरकारच्या निर्णयाने, भिवंडीतील परप्रांतीय, स्थलांतरित कामगारांवर मोठे गंडांतर ओढवले आहे. दर १५ दिवसांनी पगार देण्याची येथे पद्धत असून, निश्चलनीकरणानंतर पगार हाती पडण्याची तिसरी खेप शुक्रवारी उलटली तरी उरल्यासुरल्या कामगारांना देण्याइतकी रोखही अनेक यंत्रमाग चालकांकडे नाही, असे भिवंडी पद्मानगर पॉवरलूम व्हिवर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष पुरुषोत्तम वनगा यांनी सांगितले. येथील यंत्रमाग उद्योगात सुमारे सहा लाख कामगारांना रोजगार दिला जातो, त्यापैकी जेमतेम २०-२२ टक्के स्थानिक तर उर्वरित सर्व परप्रांतातून आलेले असल्याचे त्यांनी सांगितले. बहुतांश यंत्रमाग चालकांची खाती सहकारी बँकांमध्ये आहेत. निश्चलनीककरणाच्या प्रक्रियेत सरकारकडून डावलल्या गेलेल्या या बँकांमधून मालकांनाच रोख मिळविताना नाकीनऊ आले असताना, त्यांना कामगारांना रोखीतून पगार देणे अवघडच बनले. शिवाय बाजारातील मागणी घटल्याने उत्पादित कापडाची व्यापाऱ्यांनी खरेदी थांबविल्याने या उद्योगाची सर्व बाजूने कोंडी केली आहे, असे येथील यंत्रमागचालक व माजी आमदार रशीद ताहिर यांनी सांगितले. कुटुंबाविना असलेल्या कामगारांचे खानावळीतील जेवण, सुलभ शौचालयातील प्रात:विधी, अंघोळ हे सारे कामगारांच्या हाती रोकडीतील पगार नसल्याने बंद झाले. किमान उपासमार तरी टळेल म्हणून लाखाच्या आसपास कामगार आपापल्या गावी काम सोडून गेल्याचे रशीद यांनी माहिती दिली. एकदा गावी परतलेला कामगार पुन्हा परतून येणे अवघड आहे आणि एकंदर परिस्थितीत सुधारणा होण्याची चिन्हे नसल्याने दोन-तीन महिन्यांच्या सुट्टीवरच तो गेल्याचे आपण गृहीत धरले आहे, असे वनगा यांनी खंतपूर्वक नमूद केले. वस्त्रनिर्मितीचे देशातील मोठे केंद्र असलेल्या महाराष्ट्रात मालेगाव, विटा, इचलकरंजी या अन्य ठिकाणीही भिवंडीसारखीच परिस्थिती असून, एकंदर यंत्रमाग उद्योगावर आर्थिक अरिष्टाचेच त्याने रूप घेतले आहे, असे वनगा यांनी नमूद केले. खाते उघडण्याला बँकांचा थंडा प्रतिसाद रोखीऐवजी थेट बँक खात्यात पगार जमा करण्याच्या सरकारच्या आदेशानुसार, कामगारांची बँकेत खाते उघडण्याचे प्रयत्न गेल्या आठवडय़ापासून सुरू झाले. कामगारांकडे कायम निवासाचा कोणताही पुरावा व आधारकार्ड नसल्याने बँकांकडून याला अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नव्हता. अखेर वस्त्रोद्योग आयुक्त कविता गुप्ता यांनी लक्ष घातल्यानंतर काही बँकांची खाते उघडण्यासाठी शिबिरे सुरू झाली, पण आधीच बँकांच्या शाखांवर लोटणाऱ्या लोकांच्या गर्दीने त्रस्त कर्मचाऱ्यांचे या कामातही सातत्य नसल्याची तक्रार आहे. तरी आठवडाभरात सुमारे सहा हजार कामगारांची खाते उघडण्यासाठी अर्ज भरले गेले. प्रत्यक्षात खाते क्रमांकाची अद्याप प्रतीक्षा असून, तो आल्यानंतरही खात्यातील जमा रक्कम कामगारांना काढता येण्याची समस्या आहेच, असे ताहिर यांनी सांगितले.
