अर्थसंकल्पातील नव्या तरतुदीमुळे तंबाखू आणि तंबाखूजन्य पदार्थाची निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांना चांगलाच फटका बसणार आहे. सिगारेटसारख्या उत्पादनावरील कर थेट ७० टक्क्यांपर्यंत नेण्यात आल्याने अशा उत्पादनांची विक्री घटण्याची शक्यता आहे. त्याचा फटका आयटीसीसारख्या कंपन्यांच्या महसुली उत्पन्न व नफ्यावर होऊ शकतो.ल्ल दैनंदिन गरजेच्या बनलेल्या व लाइफस्टाइलचा भाग म्हणूनही वापरल्या जाणाऱ्या वस्तू आता अधिक स्वस्त होणार आहेत. त्यामुळे अल्प उत्पन्न गटातील घरातही दिसणारे रंगीत टीव्ही, कॉम्प्युटर ते श्रीमंतांच्या हातातील थेट टॅबलेट, ई-बुक अशी अद्ययावत उपकरणेही कमी दरात उपलब्ध होतील. मात्र त्याचा अधिक फायदा जपान, कोरियातील सोनी, सॅमसंगसारख्या कंपन्यांनाच होण्याचे चित्र आहे.ल्ल आरोग्य क्षेत्रात एचआयव्ही/एड्स निदानासाठी वापरले जाणारे संच तसेच या आजारावरील औषधे यांच्या किमती कमी झाल्याने त्याचा थेट परिणाम ग्राहक, उद्योग यांनाही उठविता येईल. आरोग्याच्या दृष्टीने आरओ जलशुद्धीकरण यंत्रे स्वस्त करण्यात आल्याने या उपकरणनिर्मिती व विपणन क्षेत्रातील स्पर्धा अधिक तीव्र होऊ शकेल. तुलनेत सौंदर्य प्रसाधन वस्तू, उंची कपडे या श्रीमंतांसाठीच्या ‘गरजे’च्या वस्तूंसाठी अधिक किंमत मोजावी लागेल.ल्ल पायाभूत सेवा क्षेत्रात रस्ते, स्थावर मालमत्ता अशा सर्वानाच लाभ देण्याच्या दृष्टीने यंदा प्रयत्न झाला आहे. बहुचर्चित स्थावर मालमत्ता गुंतवणूक विश्वस्तबाबतच्या ठोस तरतुदीमुळे गृह प्रकल्पांमधील किरकोळ गुंतवणूकदारांचा हिस्सा वाढून त्याचा लाभ विकासकांनाही पदरात पाडून घेता येईल. डीएलएफ, युनिटेकसारखे त्याचे लाभार्थी ठरू शकतील. शिवाय कर वजावटीसाठी गृह कर्जाची मर्यादा विस्तारित केल्याने घर खरेदीदारांचा ओघ वाढू शकेल. रस्ते, बंदरे तसेच विमानतळ उभारणीच्या क्षेत्रातील प्रत्यक्ष कंपन्या यांच्याबरोबरच त्यामुळे रोजगारनिर्मितीला चालना मिळू शकेल.ल्ल बँक व विमा क्षेत्राला यंदाच्या अर्थसंकल्पात अर्थउभारीच्या दृष्टीने लाभदायक पावले उचलली गेली आहेत. सार्वजनिक बँकांमध्ये निधी ओतण्याची प्रक्रिया कायम राहणार असल्याने बँकांच्या भविष्यातील निधीची चणचण कमी होईल. विम्याबाबत थेट विदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा जवळपास दुप्पट करण्यात आल्याने स्थानिक विमा कंपनीत परदेशी भागीदार येऊन नव्या योजना, कल्पना अमलात आणता येतील. भारतात सध्या असलेल्या आयसीआयसीआय, एचडीएफसीसारख्या अनेक खासगी विमा कंपन्यांना यामुळे अधिक व्यवसाय व विमाधारक जमविता येतील.ल्ल अर्थसंकल्पात सौर ऊर्जेला प्राधान्य दिले गेल्याने सौर ऊर्जेशी संबंध येणाऱ्या विविध उपकरण, उत्पादनांच्या निर्मितीबरोबरच स्थानिक विक्रीला चालना मिळेल. याचा लाभ अधिकतर लघू व मध्यम उद्योगांना उचलता येईल. विजेच्या बचतीसाठी ओळखले जाणाऱ्या एलईडी दिव्यांवरील शुल्क कमी करण्यात आल्याचा फायदाही विप्रो, बजाज, फिलिप्ससारख्या कंपन्यांना होईल. त्याचबरोबर दूरसंचार, माहिती तंत्रज्ञान या क्षेत्रांतील उत्पादनांनाही मागणी वाढू शकेल.
