गृहनिर्माणसह एकूणच बांधकाम क्षेत्रात १०० टक्क्य़ांपर्यंत थेट विदेशी गुंतवणुकीला परवानगी देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने बुधवारी उशिरा जाहीर केला. याबाबतचे सूतोवाच मोदी सरकारच्या पहिल्याच अर्थसंकल्पात करण्यात आले होते. संरक्षण, रेल्वे, विमा, रिटेल क्षेत्रानंतर आता हेही क्षेत्र थेट विदेशी गुंतवणुकीसाठी खुले झाले आहे. रिअल इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्टद्वारे (आरईआयटी) विकासकांना प्रकल्पातील गुंतवणूक आकर्षित करण्याची संधी यापूर्वीच देण्यात आली आहे.
पहिल्या अर्ध वार्षिकात विक्रमी गुंतवणूक
जानेवारी ते जुलै २०१४ दरम्यान बांधकाम व ँपायाभूत विकास क्षेत्रात ६० कोटी डॉलर इतकी विक्रमी थेट विदेशी गुंतवणूक झाली आहे; वार्षिक तुलनेत त्यातील वाढ ५८ टक्के आहे. एप्रिल २००० ते ऑगस्ट २०१४ दरम्यान बांधकाम क्षेत्रात २३.७५ अब्ज डॉलरची विदेशी गुंतवणूक झाली आहे. एकूण थेट विदेशी गुंतवणुकीत हे प्रमाण १० टक्के आहे. भारतीय स्थावर मालमत्ता क्षेत्र २००६-०७ व २००९-१० हे वर्ष सोडता काहीसे मंदीच्या गर्तेत आहे. केंद्र सरकारच्या नव्या निर्णयामुळे त्याला ऊर्जितावस्था येण्याची चिन्हे आहेत.
ठळक वैशिष्टय़े
*टाऊनशिप, गृह, पायाभूत सेवा क्षेत्र, बांधकाम विकास यामध्ये काही अटींसह १०० टक्क्य़ांपर्यंत थेट विदेशी गुंतवणुकीला परवानगी देण्यात आली आहे.
*१०० टक्के थेट विदेशी गुंतवणुकीसाठीची किमान चटई निर्देशांकाची मर्यादा ५० हजार चौरस मीटरवरून २० हजार चौरस मीटपर्यंत खाली आणण्यात आली आहे.
*किमान भांडवलाची पर्याप्तताही एक कोटी डॉलरवरून ५० लाख डॉलपर्यंत कमी करण्यात आली आहे.
*एकूण बांधकामापैकी ३० टक्के बांधकाम हे कमी दरातील घरांसाठी असल्यास किमान चटई निर्देशांक, भांडवल पर्याप्ततेची अट शिथिल आहे.
*प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत अथवा पूर्णत्वानंतर किमान तीन वर्षांपर्यंत प्रकल्पातील गुंतवणूक काढून न घेण्याबाबतची विदेशी गुंतवणूकदारांवरील अट कायम ठेवण्यात आली आहे.
घरांच्या किमती सहा महिने स्थिर राहतील
‘मॅजिकब्रिक्स’च्या सर्वेक्षणातील अंदाज बांधकाम क्षेत्रात थेट विदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा १०० टक्क्य़ांपर्यंत विस्तारण्याचा निर्णय बाहेर येत नाही तोच या क्षेत्राशी निगडित आशादायक अहवाल गुरुवारी जारी झाला. बंगळुरूची भारतीय व्यवस्थापन संस्था व ‘मॅजिकब्रिक्स’ या मालमत्ताविषयक संकेतस्थळाने केलेल्या सर्वेक्षणात, घरांच्या किमती येणाऱ्या सहा महिन्यांपर्यंतच स्थिरच राहतील, असा अंदाज गृहखरेदीदारांनी व्यक्त केला आहे. मुंबई, पुणेसारख्या देशातील प्रमुख १० शहरांमधून याबाबत करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात, घर खरेदी व त्याच्या किमतीची मोजपट्टी असलेला गृह सवेदन निर्देशांक जुलै ते सप्टेंबर दरम्यान चार टक्क्य़ांनी घसरला आहे. घरांच्या किमती आगामी कालावधीत स्थिरच राहतील, असाच हा कल आहे.