अधिभाराद्वारे नऊ महिन्यांत ५५,००० कोटी रुपये जमा होणार; राज्यांच्या नुकसानभरपाईतून केंद्राला दिलासा मिळणार वस्तू व सेवा कर रचना निश्चित करताना सुचविण्यात आलेल्या अधिभारामुळे सरकारच्या तिजोरीत ५५,००० कोटी रुपये जमा होतील, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे. ही रक्कम एकूण चालू आर्थिक वर्षांपैकी शेवटच्या केवळ नऊ महिन्यांमध्येच जमा होणार आहे. ५, १२, १८ व २८ टक्के असे चार कर टप्पे असलेल्या वस्तू व सेवा कर प्रणालीची मात्र १ जुलैपासून लागू होण्याची शक्यता आहे. सध्याची कर रचना मोडित निघून विविध वस्तू व सेवा या अंतर्गत येणार आहेत. सध्या व्यवस्थेत १६ हून अधिक कर आहेत. देशाच्या स्वांतत्र्यांनतरची पहिली मोठी कर सुधारणा या रूपात होणार आहे. अनेक ऐशारामी वस्तू तसेच सेवांवर कमाल २८ टक्के वस्तू व सेवा करासह अधिभार प्रस्तावित करण्यात आला आहे. असे करताना वस्तू व सेवा कर परिषदेने अधिभार प्रमाण १ ते १५ टक्के निश्चित केले आहे. यामुळे या माध्यमातून होणारे कर संकलन यंदा कमालीचे वाढणार आहे. केंद्रातील आर्थिक व्यवहार सूत्रांनुसार, ही रक्कम ५५,००० कोटी रुपयांहून अधिक असेल. कोळसा, सोने, इंधन, वाहने आदी वस्तूंवर अधिभार लागणार आहे. तसेच वाहतूक, आदरातिथ्य आदी काही सेवाही अधिभाराच्या टप्प्यात येणार आहेत. महसूल विभागाच्या अंदाजानुसार, कोळसा आदी वस्तूंच्या माध्यमातून २२,००० कोटी रुपयांचा अधिभार जमा होईल. तर तंबाखूजन्य पदार्थावरील अधिभारातून १६,००० कोटी रुपये सरकारी तिजोरीत येतील. त्याचबरोबर पान मसाला, शीतपेय, महागडी वाहने यांच्याद्वारेही अधिभाराची मोठी रक्कम जमा होईल. हा वाढता अधिभारच सरकारचे नुकसान भरून काढेल, असा विश्वासही सरकारमधून व्यक्त करण्यात आला आहे. वस्तू व सेवा करामुळे राज्यांचे होणारे नुकसान सरकार सुरुवातीच्या काही वर्षांत भरून काढणार आहे. वाढीव अधिभारामुळे या नुकसानीचा केंद्र सरकारवरील भार काहीसा कमी होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. अनेक वस्तूंच्या किंमती भविष्यात कमी होणार असून परिणामी महसूलात वाढ होईल, असेही सांगितले जाते. वस्तू व सेवा कराची टप्पे व कर आता जवळपास अंतिम टप्प्यात असून वस्तू व सेवा कराच्या येत्या ३ जूनच्या बैठकीनंतर त्याला अंतिम रूप मिळण्याची शक्यता आहे. मौल्यवान धातू आदी काही वस्तूंच्या कर निश्चितीचा निर्णयही या बैठकीत घेतला जाणार आहे. १६० सुविधा पुरवठादारांचे अर्ज वस्तू व सेवा करकरिता माहिती तंत्रज्ञान व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्यासाठी आतापर्यंत १६० कंपन्यांनी उत्सुकता दर्शविल्याची माहिती देण्यात आली आहे. जीएसटी नेटवर्कच्या यासाठीच्या सेवेकरिता तयारी असणारे १६० अर्ज आले असल्याचे जीएसटी नेटवर्कचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रकाश कुमार यांनी सांगितले. यामध्ये टीसीएस, डेलॉइट टच, ईवाय, टॅली सोल्युशन्स आदींचा समावेश आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या ७८.६० लाख करदात्यांपैकी ६०.५ लाख करदात्यांनी (वस्तू व सेवा) नव्या रचनेसाठी नोंदणी केल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. यासाठीची नोंदणी प्रक्रिया येत्या १ ते १५ जून दरम्यान पुन्हा राबविण्यात येणार आहे. वस्तू व सेवा कर दर बदलाचा निर्णय परिषदेच्या हातात वस्तू व सेवा कराच्या गेल्या आठवडय़ातील बैठकीनंतर अनेक बाबी स्पष्ट झाल्यानंतर विविध उद्योगातून त्याविषयीची नाराजी समोर येऊ लागली आहे. त्याचबरोबर अनेक कर दरांबाबत अद्यापही संभ्रमाचे वातावरण आहे. अनेक वस्तू व सेवा या कराच्या वरच्या टप्प्यात येत असून संबंधित उद्योग, सेवा पुरवठादारांकडून दर बदलाची मागणी होत आहे. तसेच वाढीव कर कमी करण्याचाही आग्रह आहे. याबाबतचे अंतिम अधिकार वस्तू व सेवा कर परिषदेकडे असल्याचे केंद्रीय उत्पादन व सीमाशुल्क मंडळाचे अध्यक्ष वनजा सरना यांनी स्पष्ट केले. येत्या ३ जूनपर्यंत त्यावर निर्णय होऊ शकेल, असेही त्यांनी नमूद केले. एचपी-केपीएमजीचे छोटय़ा उद्योजकांना सहकार्य आघाडीची माहिती तंत्रज्ञान कंपनी एचपी इंडिया व कर विषयक मंच असलेल्या केपीएमजी यांची संयुक्तिकरित्या वस्तू व सेवा कर प्रणालीसाठी नवीन सुविधा सुरू केली आहे. छोटय़ा उद्योजकांना उपयोगी या सुविधेचे अनावरण नुकतेच करण्यात आले. यामध्ये उद्योजकांसाठी वस्तू व सेवा करकरिता नोंदणी करण्यापासून त्यांच्या सेवा, उत्पादने नव्या रचनेत आणण्यासाठी तांत्रिक सहकार्य केले जाणार आहे. सवलतीच्या दरात तसेच निवडक भाषेत ही सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. एचपी इंडिया व केपीएमजी हे सुविधा पुरवठादार म्हणून उद्योजकांकरिता कार्य करणार आहे. सौर पट्टी उपकरणांवर ५ टक्के वस्तू व सेवा कर सौर पट्टी उपकरणांवर ५ टक्के वस्तू व सेवा कर आकारला जाईल, असे केंद्रीय महसूल सचिव हसमुख अधिया यांनी सोमवारी स्पष्ट केले. वस्तू व सेवा परिषदेच्या गेल्या आठवडय़ात दोन दिवस झालेल्या बैठकीत या गटाकरिता १८ टक्के कर प्रस्तावित करण्यात आला होता. सध्या या उपकरणावर ११.६९ टक्के कर लागू आहे. विद्यमान तुलनेत परिषदेने वाढीव कर सुचविला होता. यामुळे या गटातील उत्पादने महाग होण्याची भीती होती. मात्र आता या गटातील वस्तू किमान दर रचनेत समाविष्ट केले गेल्याने सौर पट्टी उपकरणे अधिक स्वस्त होऊन सरकारच्या सौर ऊर्जा धोरणाला अधिक प्रोत्साहन मिळेल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.
