विविध सहा उद्योग क्षेत्रातील नेमक्या २२ कंपन्यांच्या समभागांचा समावेश असलेल्या ‘भारत २०२२’ नावाच्या नवीन एक्स्चेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ)ची घोषणा अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी शुक्रवारी येथे केली. उल्लेखनीय म्हणजे या ईटीएफमध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचाही समावेश असेल. प्रस्तावित भारत २२ ईटीएफमध्ये सरकारी बँकांव्यतिरिक्त, सरकारच्या ‘एसयू-यूटीआय’ अर्थात ‘सुटी’अंतर्गत काही खासगी कंपन्यांत असलेल्या गुंतवणुका तसेच केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम अशा एकूण २२ कंपन्यांच्या समभागांना सामावले जाईल. या ईटीएफमधून प्रत्येक व्यक्तिगत कंपनीत कमाल १५ टक्के मर्यादेपर्यंत तर उद्योग क्षेत्रवार कमाल २२ टक्क्य़ांपर्यंत गुंतवणूक असेल. भारत २२ ईटीएफमध्ये सुटीअंतर्गत गुंतवणूक असलेल्या कंपन्यांचा हिस्सा १५.२ टक्क्य़ांचा असेल. या ईटीएफसाठी निर्धारित करण्यात आलेल्या कंपन्यांमध्ये इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलियन आणि नाल्को (४.४ टक्के भारांक), पॉवर ग्रिड (७.९ टक्के भारांक), अ‍ॅक्सिस बँक (७.७ टक्के), स्टेट बँक (८.६ टक्के), कोल इंडिया (३.३ टक्के), आयटीसी (१५.२ टक्के), ओएनजीसी (५.३ टक्के), एनटीपीसी (६.७ टक्के) वगैरेंचा समावेश असेल. जगभरात सर्वत्रच ईटीएफची कामगिरी चांगली असून, ईटीएफ मालमत्तांमध्ये उमदी वाढ दिसून येत आहे. यापूर्वीचा सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या ‘सीपीएसई-ईटीएफ’चा प्रयोग आणि त्याला मिळालेला प्रतिसाद उत्साहवर्धक राहिला असल्याचे जेटली यांनी सांगितले. अलीकडेच अर्थमंत्रालयातील सूत्रांनी, सार्वजनिक क्षेत्रातील स्टेट बँक, पंजाब नॅशनल बँक आणि बँक ऑफ बडोदासारख्या बडय़ा बँकांना ईटीएफमध्ये सामावून घेतले जाण्याबाबत संकेत दिले होते. त्याचे प्रत्यक्ष रूप म्हणून ‘भारत २२ ईटीएफ’कडे पाहता येईल. तथापि अन्य इंडेक्स फंडांच्या तुलनेत या नव्या ईटीएफची कामगिरी चांगली राहील, असा प्रयत्न असायला हवा, यावर अर्थमंत्रालयाचा भर आहे. निर्गुतवणूक महसुलाला पर्याय यापूर्वी २०१४ सालात सार्वजनिक क्षेत्रातील आघाडीच्या १० कंपन्यांच्या समावेशासह ‘सीपीएसई ईटीएफ’चा पर्याय राबविण्यात आला. त्या पाठोपाठ चालू वर्षांत मार्चमध्ये या फंडासाठी दुसऱ्यांदा खुली युनिट्स विक्री राबविण्यात आली. या विक्रीतून ६,००० कोटी रुपये उभारण्याचे उद्दिष्ट असताना, प्रत्यक्षात २.३० पटीने अधिक १३,८०२ कोटी रुपयांची गुंतवणूक उभी राहिली. केंद्र सरकारसाठी निर्गुतवणुकीतून महसुलाचा एक चांगला पर्याय ठरला आहे. सरकारने चालू २०१७-१८ आर्थिक वर्षांत आजवर निर्गुतवणुकीतून ९,३०० कोटी रुपयाचा महसूल मिळविला असून, ७२,५०० कोटी रुपयांचे निर्धारित उद्दिष्ट आव्हानात्मक आहे, याची कबुली अर्थमंत्री जेटली यांनी दिली.
