वस्तू व सेवा कराच्या (जीएसटी) अंमलबजावणीच्या दृष्टीने स्थापित जीएसटी परिषदेच्या येथे सुरू असलेल्या बैठकीच्या दुसऱ्या दिवशी जीएसटी करातून सूट मर्यादेबाबत महत्त्वाची राजकीय सहमती साधण्यात यश आले.

अर्थमंत्री आणि जीएसटी परिषदेचे अध्यक्ष असलेल्या अरुण जेटली यांनी बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत, जीएसटी करातून वार्षिक २० लाख रुपये महसुली उलाढाल असलेल्या व्यवसाय, व्यापारांना नव्या कर प्रणालीतून मोकळीक देण्याची मर्यादा निश्चित करण्याचा निर्णय झाला असल्याचे स्पष्ट केले. पूवरेत्तर राज्ये आणि अन्य पर्वतीय व छोटय़ा राज्यांसाठी ही मर्यादा १० लाख रुपये निश्चित करण्यात आली असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. याचा अर्थ त्या त्या राज्यातील या मर्यादेपेक्षा कमी वार्षिक उलाढाल असणाऱ्या व्यापाऱ्यांना नव्या अप्रत्यक्ष कर सुधारणेची कसलीही झळ बसणार नाही.

राज्यांचे प्रतिनिधित्व असलेल्या जीएसटी परिषदेत, सर्व प्रकारचे अधिभारही जीएसटीमध्ये अंतर्भूत करण्यास राज्यांनी संमती दिली आहे. ३१ मार्च २०१६ रोजी समाप्त झालेले आर्थिक वर्ष हे राज्यांच्या महसुली अंदाजाच्या निश्चितीसाठी आधारभूत वर्ष मानले जाईल. ही जीएसटी परिषदेची जेटली यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेली पहिलीच बैठक होती.

जीएसटी कर आकारणीच्या दराचा राज्यांच्या महसुली भरपाईच्या दृष्टीने कळीचा मुद्दा १७ ते १९ ऑक्टोबरच्या नियोजित बैठकीत घेतला जाणार आहे.

  • वार्षिक २० लाख उलाढाल असणाऱ्या व्यापार-व्यवसाय ‘जीएसटी’ कर कक्षेच्या बाहेर
  • पूवरेत्तर आणि पर्वतीय राज्यांमध्ये ही मर्यादा १० लाख रुपयांपर्यंत
  • वार्षिक १.५ कोटींपर्यंत महसुली उलाढाल असणाऱ्या व्यापाऱ्यांच्या कर महसुलावर राज्यांचा हक्क अबाधित
  • ११ लाख नोंदणीकृत सेवा करदात्या व्यापाऱ्यांच्या कर महसुलावर केंद्राचे नियंत्रण कायम राहील.

१७ ते १९ ऑक्टोबरच्या परिषदेच्या नियोजित  बैठकीत होईल जीएसटी दराची निश्चिती!.