परवडण्याजोगी घरेही खरेदीक्षम नसल्याचा पाहणीचा निष्कर्ष घरांच्या खरेदीला चालना मिळेल यासाठी अनुकूल स्थिती अद्याप आलेली नसून, त्यामागे गृह कर्जाचे व्याजाचे दर उच्च असणे हेच मुख्य कारण आहे, असा निष्कर्ष एका पाहणीअंती पुढे आला आहे. गृह कर्जासाठी व्याजाचे दर गत दीड वर्षांत कमी झाले असले तरी ते इतकेही घटलेले नाहीत की कर्ज घेऊन घरांच्या खरेदीला ग्राहकांना प्रोत्साहित करतील, असे भारतीय तारण हमी महामंडळाने (आयएमजीसी) घेतलेल्या सर्वेक्षणातून स्पष्ट झाले आहे. नामांकित सर्वेक्षण संस्था कॅन्टर आयएमआरबीमार्फत महानगरांव्यतिरिक्त शहरी व निमशहरी भागांत २५ ते ४४ वयोगटातील तरुणांमध्ये राबविलेल्या सर्वेक्षणानंतर काही महत्त्वाचे ठोस निष्कर्ष पुढे आले आहेत. केंद्र सरकारच्या २०२२ पर्यंत सर्वासाठी घरे या महत्त्वाकांक्षी योजनेमुळे परवडण्याजोग्या गृहनिर्माणाला मोठी चालना मिळाली आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पाने या क्षेत्राला पायाभूत सुविधा क्षेत्राचा दर्जा देऊन सरकारचा प्रोत्साहनपर मानसही स्पष्ट केला आहे. तथापि प्रत्यक्षात ही परवडण्याजोगी घरेही अपेक्षित ग्राहकवर्गाच्या खरेदी क्षमतेत बसत नाहीत, यावर या सर्वेक्षणाने शिक्कामोर्तब केले आहे. सर्वेक्षणात सहभाग केलेल्या ३८ टक्के लोकांनी व्याजाचे दर खूपच जास्त असल्याचे मत व्यक्त केले, तर तितक्याच प्रमाणातील लोकांनी पुरेशी बचत नाही आणि मालकीचे घर मिळविण्यासाठी कर्ज उचलण्यासाठी ते अनुत्सुक असल्याचे मत नोंदविले. घरांच्या किमती खूप असणे (३२ टक्के), किमत व खरेदीदाराच्या उत्पन्नाचे गणित जुळवून पुरेशा गृहकर्जाची अनुपलब्धता (३२ टक्के) अशी घरखरेदीला नजीकच्या काळात बहर येणार नाही, असे सूचित करणारी इतर प्रमुख कारणे सर्वेक्षणातून पुढे आली आहेत. पहिल्यांदाच घराची खरेदी करण्यासाठी आवश्यक अग्रिम रक्कम ही बचत करून साठविलेल्या पुंजीतून भरावी यावर अनेकांची मदार असते. ही रक्कम उभारली जाईपर्यंत घरखरेदीचा निर्णय लांबवत आणला गेला आहे, असेही अनेकांबाबत या पाहणीत आढळून आले, असे नॅशनल हाऊसिंग बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्याधिकारी श्रीराम कल्याणरमन यांनी सांगितले. वर्ष २०२२ पर्यंत सर्वासाठी घरे या योजनेच्या प्रगतीविषयी भाष्य करताना कल्याणरमन म्हणाले, सरकारने कर्ज अनुदान व खरेदीदारांना व्याजफेडीतील वाढीव अनुदानाच्या घोषणेनंतर अनेक खासगी विकासकांनी या योजनेअंतर्गत गृहनिर्माण प्रकल्पांची घोषणा केली आहे. खासगी क्षेत्रातून सुरू असलेल्या कामाचा संपूर्ण तपशील गोळा करण्याचे काम सुरू आहे. तरी ढोबळ अंदाजानुसार, २०२२ सालचे हे लक्ष्य गाठले जाईल, असे ते खात्रीने म्हणाले. ५०० चौरस फूट आणि त्यापेक्षा कमी क्षेत्रफळाच्याा घराबाबत आकांक्षा आणि पर्यायाने मागणी उच्च आहे. तथापि निश्चलनीकरणानंतर घरांच्या किमती घटतील असे बोलले जात आहे. किमती खालीही येत आहेत. त्यामुळे १५ ते २० लाख रुपये किमतीच्या घरांचे व्यवहार आता अधिक पारदर्शी व प्रामाणिक स्वरूपात केले जातील आणि तेथेच पुरवठा वाढवावा लागेल. भारतातील जवळपास ४६ टक्के कुटुंबांत तरुण जोडपे हे पालकांसोबतच पिढीजात घरात राहणे पसंत करतात. केवळ ३१ टक्के जोडपे स्व-मालकीचे अथवा भाडय़ाच्या जागेत कुटुंब हलविण्याइतके आर्थिकदृष्टय़ा स्वयंपूर्ण आहेत, असाही या सर्वेक्षणाचा निष्कर्ष आहे. परवडण्याजोग्या घरांच्या बाजारपेठेतील मागणी-पुरवठय़ात दरी निश्चितच आहे. सुलभ व स्वस्त तारण आधारित गृह कर्जाच्या उपलब्धतेतून ती भरून काढली जायला हवी. घराच्या किमतीच्या तुलनेत कर्ज उपलब्धतेची मात्रा (एलटीव्ही) वाढविली गेल्यास, स्व-बचतीतून मोठी रक्कम उभी करण्यावरील खरेदीदारांची मदार कमी होईल. गृह कर्ज घरखरेदीला चालना दिली जाईल. - अमित्वा मेहरा, मुख्याधिकारी आयएमजीसी
