देशातील विमा क्षेत्रातील थेट विदेशी गुंतवणुकीच मर्यादा ४९ टक्क्य़ांपर्यंत वाढविणारे विधेयक संसदेत येण्यापूर्वीच त्याच्या स्वागताचे ढोलताशे ऐकू येत आहेत. राज्यसभेत या विधेयकावर येत्या सोमवारी चर्चा होऊ घातली असतानाच काँग्रेससह माजी अर्थमंत्र्यांनी केंद्र सरकारचे याबद्दल अभिनंदन केले आहे. देशातील विमा क्षेत्रात थेट विदेशी गुंतवणूक मर्यादा वाढीची घोषणा मोदी सरकारच्या पहिल्याच अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. यानुसार विमा क्षेत्रातील विदेशी गुंतवणूक मर्यादा २६ टक्क्यांवरून ४९ टक्के करण्यात येणार आहे. २००२ मध्ये विमा क्षेत्र सर्वप्रथम खासगी क्षेत्राला २६ टक्के थेट विदेशी गुंतवणूक मर्यादेसह खुले झाले होते. भारतीय प्रवर्तक कंपन्या, व्यक्तींची मालकी कायम ठेवणारे हे विमा विधेयक येत्या सोमवारी राज्यसभेत चर्चेसाठी सादर केले जाणार आहे. पूर्वीच्या कार्यक्रमानुसार गुरुवारीच ते सादर होणार होते. मात्र त्यातील तरतुदींमध्ये आता ९७ सुधारणा करण्यात आल्याने ते संसदेत सोमवारी मांडले जाईल. प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची परवानगी मिळाली आहे. या माध्यमातून २५ हजार कोटी रुपयांचा निधी या क्षेत्रात येणार आहे. विमा क्षेत्रातील वाढीव गुंतवणुकीचा प्रस्ताव २००८ पासून प्रलंबित आहे.दरम्यान, या प्रस्तावाचे माजी केंद्रीय अर्थमंत्री व काँग्रेसचे ज्येष्ठ सदस्य पी. चिदम्बरम यांनी स्वागत केले आहे. संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या कालावधीत सर्वप्रथम याबाबतचा निर्णय घेतल्यानंतर त्याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी सुरू होत असल्याबद्दल चिदम्बरम यांनी मोदी सरकारचे अभिनंदन केले आहे. तर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियाचे (मार्क्‍सवादी) ज्येष्ठ नेते सीताराम येचुरी यांनी विमा विधेयकाच्या माध्यमातून मोदी सरकार हे भारत दौऱ्यावर आलेल्या अमेरिकेच्या मंत्र्यांना अनोखी भेट देत आहेत, असे उपरोधाने म्हटले आहे. विमा क्षेत्रात विदेशी गुंतवणूक विस्तारली जावी ही अमेरिकेची जुनी मागणी राहिली आहे, असेही ते म्हणाले.
