रग्गड रोकड हाती असणारे संस्थात्मक गुंतवणूकदार व उच्च उत्पन्न वर्गातील गुंतवणूकदारांमध्ये लोकप्रिय असलेल्या ‘फिक्स्ड मॅच्युरिटी प्लान’ अर्थात ‘एफएमपी’मधून मागील वर्षभरात गुंतवणूकदारांनी तब्बल ५०,००० कोटी रुपये काढून घेतले आहेत. केंद्रातील मोदी सरकारने आपला पहिला अर्थसंकल्प गेल्या वर्षी जुलैमध्ये जाहीर केला. या अर्थसंकल्पाने केलेल्या करविषयक बदलांनी, तोवर प्रचंड लोकप्रिय ठरलेल्या गुंतवणूक साधनाकडे गुंतवणूकदारांची पाठ फिरावी, असा विपरीत परिणाम साधला आहे. बाजारातील तेजी व चैतन्याचा परिणाम म्हणून म्युच्युअल फंडांच्या मालमत्तेने १२ लाख कोटींचा ऐतिहासिक टप्पा गाठला. रोखे व समभाग गुंतवणूक दोन्ही प्रकारच्या गुंतवणुकीत मोठी वाढ झाली असतानादेखील ‘एफएमपी’ मध्ये ५० हजार कोटी म्हणजे ३० टक्के घट होऊन या गुंतवणूक साधनातील मालमत्ता ३१ जुल २०१५ अखेर १.१६ लाख कोटींवर आली आहे. जुल २०१४ पूर्वी या योजनांची लोकप्रियता इतकी होती की, रोज चार-पाच एफएमपी योजना नव्याने खुल्या होत असत. गुंतवणूकदारांनीच पाठ फिरविल्याने मागील वर्षभरात ही संख्या खूपच कमी झाली आहे. ‘मागील अर्थसंकल्पानंतर वर्षभरात एफएमपीमधून ६० हजार कोटींना गळती लागण्याचा आमचा अंदाज खरा ठरला. दीर्घकालीन भांडवली नफ्याची बदललेली व्याख्या या प्रकारच्या उत्पादनांसाठी मारक ठरली. या प्रकारच्या फंडातून बाहेर पडलेला निधी आर्ब्रिटाज फंड व गुंतवणुकीसाठी कायम खुल्या असलेल्या रोखे म्युच्युअल फंडांच्या योजनांकडे वळला आहे,’ असे आघाडीच्या म्युच्युअल फंडांच्या प्रमुखांनी सांगितले. एफएमपी काय? ‘एफएमपी’ हे मुदत ठेवीप्रमाणे म्युच्युअल फंडांकडून उपलब्ध झालेले स्थिर उत्पन्न देणारे गुंतवणूक साधन आहे. यांत योजनेचा कालावधी नक्की केलेला असून रक्कम गुंतवितानाच परताव्याच्या दराचा अंदाज गुंतवणूकदारांना येत असतो. बदल काय? १० जुल २०१४ पूर्वी (गेल्या वर्षांच्या मध्यावधी अर्थसंकल्पापूर्वी) मुदतपूर्ती झालेल्या ‘एफएमपी’मधील साधारण ८० टक्के नफा करमुक्त होता. कारण ३६७ दिवसांसाठी गुंतविलेल्या रकमेवरील मुदतपूर्तीपश्चात लाभच दीर्घकालीन भांडवली नफा मानले जात असे. अर्थसंकल्पात मात्र रोखे म्युच्युअल फंडाच्या दीर्घकालीन भांडवली नफ्याची कर आकारणी १० टक्क्यांवरून २० टक्के व दीर्घकालीन भांडवली नफ्याची कालमर्यादा १२ महिन्यांवरून ३६ महिने करण्यात आली. या परिणामी ज्या कंपन्यांची तीन वर्षांसाठी रोकड गुंतविण्याची तयारी नव्हती अशा गुंतवणूकदारांनी कर दायीत्व नको म्हणून आपला पसा या साधनांतून काढून घेतला.
