कर्जबुडव्याविरुद्ध बँकांचा सर्वोच्च न्यायालयात आरोप सुमारे ९,००० कोटींहून अधिक कर्जे थकित ठेवणारे किंगफिशर एअरलाईन्सचे विजय मल्या हे हेतूपुरस्सर आपली एकूण मालमत्ता सांगत नाहीत, असा आरोप सोमवारी देणी देणाऱ्या बँकांमार्फत सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आला. ब्रिटनच्या दिआज्जिओला हिस्सा विकून मल्या यांना फेब्रुवारीमध्ये ४ कोटी डॉलर मिळाले; शिवाय अन्य मालमत्ताही ते सांगत नाहीत, असा आक्षेप बँकांच्या वतीने न्यायालयात बाजू मांडणारे अ‍ॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांनी घेतला. न्या. कुरियन जोसेफ व न्या. आर. एफ. नरिमन यांच्या खंडपीठापुढे झालेल्या सुनावणी दरम्यान रोहतगी यांनी, मल्या यांनी त्यांना पैसे मिळाल्याचे त्यांच्या प्राप्तीकर विवरण पत्रात नमूद केल्याचे निदर्शनास आणले. न्यायालयासमोर येण्यास सांगूनही मल्या हे उपस्थित राहिले नसून त्यांनी न्यायालयाचा अवमान केल्याचे बँकांच्या वकिलांनी सांगितले. मल्या यांची बाजू मांडताना वरिष्ठ वकिल सी. एस. वैद्यनाथन यांनी, सर्वोच्च न्यायालयाच्या यापूर्वीच्या आदेशाचा विचार करण्याची विनंती मल्या यांच्यावतीने न्यायालयाला करण्यात आली आहे, असे स्पष्ट केले. त्यामुळे न्यायालयाच्या अवमानाचा प्रश्नच येत नाही, असे ते म्हणाले. याबाबतची सुनावणी आता २७ सप्टेंबर रोजी होणार आहे. मल्या यांनी आपली मालमत्ता जाहीर केली नाही, असा आक्षेप बँकांनी २५ जुलै रोजीच्या सुनावणी दरम्यानही घेतला होता. त्याबाबतची सूचना मल्या यांना पाठविण्यात आली होती. न्यायालयात सादर केलेल्या पाकिटबंद माहितीत मल्या यांनी खोटी मालमत्ता नमूद केल्याचे रोहतगी यांनी १४ जुलै म्हटले होते. रोख मिळालेले २,५०० कोटी रुपयांचा उल्लेखही यात नव्हता असा दावा रोहतगी यांनी केला. सर्वोच्च न्यायालयानेच मल्या यांना त्यांची एकूण संपत्ती जाहीर करण्याचे फर्मान सोडले होते. बँकांना विदेशातील मालमत्ता सांगण्याची आवश्यकता नाही, असे मल्या यांच्या वकिलांमार्फत न्यायालयात सांगण्यात आले होते. आपले अशिल १९८८ पासून अनिवासी भारतीय असल्याने त्यांना विदेशातील मालमत्ता जाहीर करणे बंधनकारक नाही, असेही सांगण्यात आले होते. मार्चपासून विदेशात असलेल्या मल्या यांनी विविध १७ बँकांचे ९,००० कोटी रुपयांहून अधिकचे कर्ज थकविले आहे. या बँकांचा समूह सध्या न्यायालयात मल्याविरुद्ध बाजू मांडत आहे.
