वर्षभरात कंपनीचा दिल्ली बाजारपेठेत पुनप्र्रवेश ब्रेड तसेच बिस्कीट या बेकरी खाद्यपदार्थात अग्रेसर असलेल्या मॉडर्न फूडने आता बिगर ब्रेड खाद्यपदार्थ श्रेणीचा विस्तार करताना केक प्रकारातही शिरकाव करण्याचा मनोदय व्यक्त केला आहे. याचबरोबर कंपनी पुन्हा एकदा तिच्या एकेकाळच्या आघाडीच्या दिल्ली बाजारपेठेत व्यवसाय विस्तार तसेच कंपनी खरेदीच्या माध्यमातून पुनप्र्रवेश करणार आहे. व्यवसाय विस्तार, अन्य कंपन्यांबरोबर भागीदारी अथवा कंपनी खरेदीच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा दिल्ली बाजारपेठेत प्रवेश करणार असल्याची माहिती शुक्रवारी येथे देण्यात आली. कंपनी देशातील ब्रेड विक्रीमध्ये अग्रेसर आहे. कंपनी केकसह बिगर ब्रेड खाद्यपदार्थात आणखी काही उत्पादने आणणार असून त्यासाठी चालू वर्षांत उत्पादनवाढीसह प्रकल्प योजना अमलात आणली जाणार आहे. हिंदुस्थान यूनिलिव्हरकडून एव्हरस्टोनने २०१५ मध्ये मॉडर्न फूडची खरेदी केल्यानंतर दिल्लीसह अनेक बाजारांतून कंपनीने निर्गमन केले होते. मॉडर्नसाठी दिल्ली ही एक मोठी बाजारपेठ होती. मॉडर्न फूडच्या विस्ताराची माहिती कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी असीम सोनी यांनी शुक्रवारी मुंबईत दिली. यानुसार दिल्ली, पंजाब, हरयाणा भागांत कंपनीचे अस्तित्व निर्माण होईल. कंपनीचा भर आगामी काळात उत्तर तसेच मध्य भारतात असेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. कंपनीच्या मिल्क प्लस ब्रेडची नवी श्रेणी मुंबईत सादर करण्यात आली. कॅल्शिअम, फायबरयुक्त हा ब्रेड १०० टक्के गव्हाच्या पिठापासून तयार करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. मुंबईच्या बाजारपेठेत कंपनीचा ब्रेड सर्वप्रथम १९६८च्या सुमारास दाखल करण्यात आला होता. कंपनीने २०१६-१७ मध्ये २७० कोटी रुपयांची उलाढाल नोंदविली असून चालू आर्थिक वर्षांत कंपनीला २५ टक्के वाढीची अपेक्षा आहे. २०२१ पर्यंत मॉडर्न फूडचा महसूल १,००० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचेल, असा विश्वासही व्यक्त करण्यात आला आहे. बिगर ब्रेड खाद्यपदार्थ उत्पादनात दक्षिण भारतात आघाडीवर असलेल्या मॉडर्न फूडचा या गटातील हिस्सा एकूण उलाढालीच्या ७ ते ७.५ टक्के आहे. बेकरी खाद्यपदार्थामध्ये सध्या केक मफिन, ब्रेड, बिस्कीट आदी गटांत कंपनीची विविध उत्पादने आहेत. मुंबई, ठाण्यातील कंपनीचा बेकरी खाद्यपदार्थ बाजारपेठेतील सध्याचा १५ टक्के हिस्सा येत्या काही तिमाहीत २० टक्क्यांवर जाईल, असा विश्वासही कंपनीतर्फे व्यक्त करण्यात आला आहे. या भौगोलिक क्षेत्रातील वार्षिक व्यवसाय वाढ २५ ते ३० टक्के असेल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
