मोटारींच्या थर्ड पार्टी विम्याच्या दरात ४० ते ५० टक्के वाढीची आपल्याला अपेक्षा असून, तिची पूर्तता झाली तरच हा व्यवसाय व्यवहार्य स्तरावर येऊ शकेल, असे या क्षेत्रातील सर्वात मोठी कंपनी न्यू इंडिया अ‍ॅश्युरन्सचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक जी. श्रीनिवासन यांनी स्पष्ट केले. भारतात प्रत्येक वाहनधारकाला थर्ड पार्टी विमा सक्तीने घ्यावा लागत असून, या विमा प्रकारात अपघातप्रसंगी विमाधारक वाहन व वाहनचालकाला नुकसानीची भरपाई नव्हे अपघातात सापडलेली अन्य वाहने, मालमत्ता व प्राणहानीची भरपाई समाविष्ट केली गेली आहे. या विमा प्रकारात हप्त्यांच्या दरातील सुधारणा पुरेशी नसल्याची सर्वच सामान्य विमा कंपन्यांची तक्रार आहे. सध्या या विमा प्रकारात सामान्य विमा कंपन्यांना प्रचंड तोटय़ाला सामारे जावे लागत आहे. थर्ड पार्टी मोटार विमा हा सक्तीने घेणे बंधनकारक असल्याने त्याच्या हप्त्यांचे दर वाढविण्याला प्रामुख्याने वाहतूकदार संघटना आणि ट्रक-टेम्पो वाणिज्य वाहनांचा मोठा ताफा बाळगणाऱ्या मालवाहतूकदारांचा विरोध आहे. या व्यवसायात २०० टक्के तोटय़ाचे गुणोत्तर म्हणजे विमा हप्त्यांपोटी जितके उत्पन्न येते त्याच्या दुपटीने दाव्यापोटी विमा कंपन्यांची रक्कम खर्च होत असल्याचे २०१३ सालात आढळून आले आहे.देशातील विद्यमान मोटार वाहन कायद्यानुसार थर्ड पार्टी वाहन विम्यात भरपाई/दाव्यांची कमाल मात्रेवर कोणतीही मर्यादा नाही. त्यामुळे न्यायालयात भरपाईची जी रक्कम ठरेल ती विमा कंपन्यांना देणे भाग ठरत आहे. या कायद्यात सुधारणा करून कमाल भरपाईच्या रकमेवर १० लाखांची मर्यादा घालण्याचे विधेयक संसदेत मांडले जाणे गेले अनेक महिन्यांपासून रखडले आहे. तथापि कोर्टकज्जांमुळे विमा दाव्याची प्रक्रियाही लांबत असून न्यू इंडिया अ‍ॅश्युरन्स या केवळ एका कंपनीकडे थर्ड पार्टी वाहन विम्याबाबत ७००० कोटी रुपयांचे दावे प्रलंबित असल्याचे खुद्द श्रीनिवासन यांनी सांगितले. गेल्या नऊ महिन्यांत कंपनीने यासंबंधी २२ हजार दाव्यांचे परस्पर सहमतीने निवारण केले असून, नोव्हेंबर २०१३ मध्ये आयोजित महालोक-अदालतच्या माध्यमातून १३ हजार दावे निकाली काढले आहेत.विम्यापोटी अधिकचा भरुदड किती?विमा नियंत्रक ‘आयआरडीए’ने नवीन दिशानिर्देश जारी करून मार्च २०१२ मध्ये थर्ड पार्टी मोटर विम्याच्या हप्त्यांमध्ये सर्वप्रथम सुधारणा केली. पण त्याला कोलकाता उच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले. त्या आधी थर्ड पार्टी विमा दावे हे टीपी कोषातून (पूल)द्वारे सोडविले जात असत. पुढे हा कोष निकाली काढला गेला. पण दर सुधारणाही पुरेशी झाली नाही आणि विमा कंपन्यांचा तोटाही वधारत गेला. पण तोटय़ाचे ताजे २०० टक्के गुणोत्तर पाहता ‘आयआरडीए’ला हप्त्याचे दर त्वरित सुधारून घेणे भागच ठरेल. गेल्या एप्रिलमध्ये ‘आयआरडीए’ने सरासरी ३८.८७% टक्क्य़ांनी विम्याचे दर वाढतील, असे सूतोवाच केले होते. पण त्यात सर्वाधिक वाढ ही १००० सीसी क्षमतेखालील अल्टो, ईऑन, स्पार्कपासून, नॅनोपर्यंतच्या मोटारींसाठी सुचविण्यात आली होती. या गाडय़ांना ८५% पर्यंत दरवाढ सोसावी लागेल. तर सरकारी सामान्य विमा कंपन्यांसाठी तोटय़ाचा भार मोठा ठरलेल्या वाणिज्य वाहनांबाबत थर्ड पार्टी विम्याच्या दरात सुचविलेली ३० टक्क्य़ांची वाढ पुरेशी नसल्याचे न्यू इंडिया अ‍ॅश्युरन्सचे श्रीनिवास यांनी सांगितले.२० हजार एजंट्सच्या भरतीचे लक्ष्यन्यू इंडिया अ‍ॅश्युरन्स कंपनीने किरकोळ व्यवसायाच्या वाढीवर भर देताना येत्या दोन वर्षांत लाखभराहून अधिक एजंट्स अर्थात विमा सल्लागारांचे सामथ्र्य असलेली सामान्य विमा क्षेत्रातील सर्वात मोठी कंपनी बनण्याचे आपले लक्ष्य असल्याचे न्यू इंडिया अ‍ॅश्युरन्सचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक जी. श्रीनिवासन यांनी स्पष्ट केले. चालू वर्षांत २० हजार एजंट्सची नव्याने भरती केली जाईल. मनुष्यबळात विस्ताराची गरज लक्षात घेऊन कंपनीने अलीकडेच ६०० साहाय्यकांची भरती केली असून, मार्चपर्यंत आणखी ५०० अधिकारी पदे भरली जातील, असे त्यांनी स्पष्ट केले. कंपनीने चालू आर्थिक वर्षांअखेर प्रीमियमपोटी उत्पन्न १५ हजार कोटींवर नेण्याचे लक्ष्य निर्धारित केले आहे. डिसेंबर २०१३ अखेर प्रीमियम उत्पन्न १०,२५५ कोटी रुपयांवर गेले असल्याचे त्यांनी तिसऱ्या तिमाहीची कामगिरी सांगताना माहिती दिली. डिसेंबर २०१२ अखेर उत्पन्नाच्या तुलनेत यंदाचे हे प्रमाण १५ टक्क्यांनी वधारले आहे. तर कंपनीचा निव्वळ नफाही मागील तुलनेत ३६ टक्क्यांनी वधारून डिसेंबर २०१३ अखेर ७०१ कोटी रुपयांवर गेला आहे.रू. ६,५०० खासगी कारसाठी सध्या थर्ड पार्टी विम्यापोटी येणारा सरासरी वार्षिक खर्च रू. ११,९५० मालवाहतूक वाहनांसाठी सध्या थर्ड पार्टी विम्यापोटी येणारा सरासरी वार्षिक खर्च२००% २०१३ मधील थर्ड पार्टी मोटर विम्यातील कंपन्यांचे तोटय़ाचे गुणोत्तर
