नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर कार्डद्वारे पेमेंटची सुविधा देणाऱ्या कंपन्यांच्या व्यवहारांमध्ये जवळपास ३० टक्क्यांची वाढ झाली आहे. मात्र, चलनसमस्या काही प्रमाणात सुटल्यानंतर डिसेंबर अखेर आणि जानेवारीच्या सुरुवातीला कॅशलेस व्यवहारांमध्ये मोठ्या प्रमाणात घट झाल्याचे पाहायला मिळते. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारच्या डिजिटल पेमेंट अभियानाची गती मंदावली आहे, असे मानले जाते. गेल्या काही आठवड्यांत कार्डांद्वारे होणाऱ्या व्यवहारांमध्ये वाढ होत असली तरी, त्याची गती मंदावली आहे, अशी माहिती कार्ड पेमेंटची सुविधा उपलब्ध करून देणाऱ्या एका कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. डिजिटल पेमेंट क्षेत्रातील अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, नोटाबंदीनंतर चलनसमस्या हळूहळू कमी होत आहे. त्यामुळेच कार्डद्वारे होणाऱ्या व्यवहारांच्या गतीवर परिणाम झाला आहे. बँकींग व्यवस्थेत पुरेशा प्रमाणात रोकड आली आहे. रिझर्व्ह बँकेकडून ५०० रुपयांच्या नवीन नोटांचेही वितरण मोठ्या प्रमाणात झाले आहे. त्यामुळेच नोव्हेंबर आणि डिसेंबरमध्ये अगदी साध्या व्यवहारांसाठीही जे कार्डद्वारे पेमेंट करत होते, त्या लोकांचा कल पुन्हा रोख व्यवहारांकडे वाढला आहे. बाजारात सुट्ट्या पैसेही पुरेशा प्रमाणात आहेत. सुरुवातीला २००० रुपयांच्या नोटेचे सुट्टे मिळत नव्हते, पण आता सुट्टे पैसेही मिळू लागले आहेत. त्यामुळे अगदी कमीत-कमी पैशांचे व्यवहारही कार्डांद्वारे करणारे लोक रोख व्यवहार करू लागले आहेत. चलनसमस्या संपुष्टात आल्यानंतर लोक रोखीच्या व्यवहारांकडे वळतील, अशी शंका सुरुवातीपासूनच होती. पण कॅशलेस व्यवहारही वाढतील, असा विश्वासही होता, असेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले. एकीकडे कार्ड पेमेंटमध्ये घसरण झाल्याचे दिसून येत आहे. तर दुसरीकडे नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर लहान शहरांमध्ये होणाऱ्या कॅशलेस व्यवहारांची गतीही मंदावलेली आहे. मोठ्या शहरांमध्ये ४० टक्के कार्डद्वारे व्यवहार होत होते. मात्र, नोटाबंदीनंतर कॅशलेस व्यवहार ८० टक्के होऊ लागले आहेत. पण लहान शहरांमध्ये कॅशलेस व्यवहारांचे प्रमाण अनुक्रमे १५ टक्के आणि ३० टक्के आहे, अशी माहितीही अधिकाऱ्यांनी दिली.
