बँकांच्या कर्जथकीताच्या समस्येवर ‘इंडिया रेटिंग्ज’चा तोडगा बँकांना त्यांच्या थकलेल्या कर्जाचा डोंगर उपसणे शक्य बनावे यासाठी त्यांचे कर्जदायित्व आपल्याकडे घेणाऱ्या मालमत्ता पुनर्रचना कंपन्यांमध्ये (एआरसी) वाढीव भांडवल मिळणे आवश्यक असल्याचे मत देशातील आघाडीची पतमानांकन संस्था ‘इंडिया रेटिंग्ज’ने व्यक्त केले आहे. बँकांवरील कर्जथकीताचा भार हलका करण्यास मदत करणाऱ्या ‘एआरसीं’ची वित्तीय क्षेत्रात महत्त्वाची भूमिका आहे. बँकांही एआरसीकडे आपली बुडीत कर्जे हस्तांतरित करीत असली तरी या कंपन्यांच्या भांडवली पायाबाबत मोठे प्रश्नचिन्ह असल्याचे इंडिया रेटिंग्जने आपल्या ताज्या टिपणात म्हटले आहे. सध्याच्या घडीला या कंपन्यांमध्ये १५ टक्के दराने भांडवली गुंतवणूक होणे आवश्यक आहे, पण प्रायोजकांच्या गुंतवणुकीवर कमाल ५० टक्क्य़ांची मर्यादा हा एआरसीच्या भांडवली पाया सशक्त होण्यातील मोठा अडसर ठरत असल्याचे हे टिपण सांगते. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी दोन दिवसांपूर्वीच एआरसींचा भांडवली पाया मजबूत करण्याची गरज बोलून दाखविताना, प्रायोजकांच्या मालकीचा नियम शिथिल करण्याचा मानस स्पष्ट केला आहे. इंडिया रेटिंग्जच्या मते देशात सर्व बँकांकडून वितरीत ६५.२५ लाख कोटी रुपयांच्या कर्जापैकी तब्बल ११.१ टक्के कर्जे ही अनुत्पादित अर्थात बुडीत आहे. परंतु एआरसी कंपन्यांमधील सध्याचे ४० अब्ज रुपयांचे भागभांडवल पाहता त्यांना या बुडीत कर्जापैकी केवळ १७ टक्के कर्जाचाच ताबा मिळविता येऊ शकेल. शिवाय रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या नवीन नियमांप्रमाणे या कंपन्यांचा संपादन खर्चही पूर्वी थकीत कर्जाच्या किमान ४० टक्क्यांवरून किमान ६० टक्केअसा वाढला असल्याकडे या टिपणाने लक्ष वेधले. चालू आर्थिक वर्षांत १० बडय़ा सरकारी बँकांनी एकूण १,११,४०० कोटी रुपयांची ६,०४० बुडीत कर्ज खाती एआरसीकडे हस्तांतरित केली. आधीच्या वर्षांच्या तुलनेत या हस्तांतरणात ६४ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.
