मतांसाठी राजकारण्यांमार्फत जाहीर होणाऱ्या सरसकट कर्जमाफी आमिषाला रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. त्याचबरोबर राज्यांद्वारे सूक्ष्म वित्तसंस्थांना लागू करण्यात येणाऱ्या व्याजदराबाबत राज्य सरकारांच्या होत असलेल्या हस्तक्षेपाबद्दल डॉ. रघुराम राजन यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.अनेक राज्यांमार्फत सातत्याने या ना त्या समाजघटकांना व्याजदर माफी जाहीर करून देशातील पत बाजारपेठेचे वातावरण बिघडविले जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. ग्राहकांच्या हितार्थ सूक्ष्म वित्तसंस्थांचे व्याजदर माफक प्रमाणात असावे, अशी आवश्यकताही त्यांनी मांडली.‘नाबार्ड’ व ‘सिदबी’ यांच्या संयुक्त विद्यमाने गुरुवारी मुंबई उपनगरात आयोजित करण्यात आलेल्या सूक्ष्म वित्त संस्था विषयारील परिषदेचे उद्घाटन गव्हर्नर डॉ. राजन यांच्या हस्ते झाले, त्यावेळी ते बोलत होते. नाबार्डचे अध्यक्ष डॉ. एच. के. भानवाला व सिदबीचे उपव्यवस्थापकीय संचालक एन. के. मैनी, बँक ऑफ महाराष्ट्रचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक सुशील मुनोत आदी यावेळी उपस्थित होते.सूक्ष्म वित्त क्षेत्राला नफा होणे हे केव्हाही चांगले मात्र तो अति असावा, हे मान्य करता येणार नाही, असे नमूद करून गव्हर्नर राजन यांनी सूक्ष्म वित्तसंस्थांद्वारे आकारले जाणाऱ्या अवाच्या सव्वा व्याजदराबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. याबाबत मध्यवर्ती बँकेने घालून दिलेली मर्यादा पाळणे आवश्यक असून या संदर्भात राज्य सरकारांच्या हस्तक्षेप एकूण कर्ज बाजारपेठेतील वातावरण दूषित करणारा आहे, असेही ते म्हणाले.अलीकडेच भीषण वादळाचा तडाखा बसलेल्या आंध्र प्रदेश व तेलंगणा राज्यातील शेतकऱ्यांना तेथील सरकारांनी कर्जमाफी जाहीर केली. विशेष म्हणजे स्वत: गव्हर्नर याच प्रांतातले आहेत. या दोन राज्यांत बँकांनी १.३० लाख कोटी रुपयांपर्यंतचे कृषी कर्ज दिले आहे. यापैकी तेलंगणा सरकारने माफ करण्यात आलेल्या कर्जापैकी २५ टक्क्य़ांची भरपाईची बँकांना दिली, तर अांध्र प्रदेशच्या सरकारने तेही केलेले नाही.अविभक्त आंध्रप्रदेशातच मोठय़ा प्रमाणात असलेल्या सूक्ष्म वित्तसंस्थांच्या नियंत्रणावरून रिझव्‍‌र्ह बँक व राज्य सरकारे यांच्यात शीतयुद्ध सुरू झाले होते. ऑक्टोबर २०१० मधील सूक्ष्म वित्तसंस्था संकटानंतर तर राज्य सरकारऐवजी थेट रिझव्‍‌र्ह बँकेचे नियंत्रण असणारी कायदेशीर तरतूदही करण्यात आली. तर मालेगाम समितीच्या शिफारशीनुसार सूक्ष्म वित्तसंस्थांच्या कर्जावरील व्याजाच्या दरावर २६ टक्क्य़ांची कमाल मर्यादाही घालण्यात आली आहे.‘पेमेंट बँक परवान्यांसाठी महिनाअखेपर्यंत अर्ज मागविणार’छोटे व्यवसाय तसेच अल्प उत्पन्नधारकांना वित्तीय सेवा देणाऱ्या छोटय़ा व पेमेंट बँका स्थापन करण्याच्या दिशेने रिझव्‍‌र्ह बँकेने प्रगतीचे पाऊल टाकले आहे. अशा बँकांच्या स्थापनेसाठी परवाना मिळविण्याचे अर्ज चालू महिनाअखेपर्यंत मागविले जातील, अशी माहिती गव्हर्नर डॉ. राजन यांनी दिली.
