रिझव्‍‌र्ह बँकेची आजपासून पतधोरण बैठक; वाढत्या महागाईची चिंता कायम ऑक्टोबर, नोव्हेंबर या दोन महिन्यांसाठी पतधोरण ठरविण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पत धोरण सामितीची ३ आणि ४ ऑक्टोबर रोजी बैठक होत आहे. मागील ऑगस्ट, सप्टेंबर या दोन महिन्यांसाठी झालेल्या बैठकीत रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पतधोरण समितीने रेपो दरात पाव टक्कय़ांनी कपात केली होती. या कपातीच्या पाश्र्वभूमीवर ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यांत महागाईच्या दरात वाढ झाल्यामुळे मंगळपासून सुरू होणाऱ्या बैठकीत व्याजदर स्थिर राखण्याची शक्यता उद्योग जगतात व्यक्त होत असताना भविष्यातील महागाईबाबत रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर नेमके काय भाष्य करतात या विषयी अर्थतज्ज्ञांमध्ये उत्सुकता आहे. सरकारकडून अल्पबचत योजनांचा व्याजदर आढावा प्रत्येक तिमाहीत घेतला जातो. मागील आठवडय़ात झालेल्या अर्थसचिवांच्या अध्यक्षतेखालील झालेल्या व्याजदर आढावा समितीच्या बैठकीत अल्पबचत योजनांचे व्याजदर स्थिर राखण्यात आले होते. ऑगस्ट महिन्यात रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या व्याजदर कपातीनंतर झालेल्या या बैठकीत सरकारच्या नियंत्रित अल्पबचत योजनांच्या व्याजदरात कपात अपेक्षित होती. अल्पबचत योजनांच्या व्याजदराची सांगड केंद्र सरकारच्या १० वर्षे मुदतीच्या परताव्याशी घालण्याचे सरकारचे धोरण असल्याने या व्याजदरात कपात अपेक्षित होती. फेब्रुवारी २०१५ मध्ये रिझव्‍‌र्ह बँक आणि केंद्र सरकार यांच्यात पतधोरण राबविण्याबाबत झालेल्या करारानुसार किरकोळ महागाईचा दर ४ टक्के (अधिक उणे २ टक्के) राखण्यावर संमंत्ती झाल्यापासून जानेवारी २०१७ पासून महागाईच्या दरावर नियंत्रण मिळविणे रिझव्‍‌र्ह बँकेला शक्य झाले आहे. अन्नधान्याची महागाई वाढण्यास सुरवात झाल्यामुळे ऑगस्ट २०१७ मध्ये महागाईचा दर सहा महिन्यांच्या उच्चांकावर आहे. ओळीने दुसऱ्या महिन्यात निर्देशांकाचा सर्व घटकांनी वाढ नोंदविली आहे. ऑगस्ट महिन्यात अन्नधान्य आणि इंधन वगळून महागाईतील वाढ ४.३० टक्के असल्याचे दिसून आले आहे. सरासरी इतका पाऊस झाला असला तरी देशाच्या ३३ पैकी काही पट्टय़ात सरासरीहून कमी पावसाची नोंद झाल्यामुळे कडधान्य आणि तेलबिया यांच्या किंमतीने उसळी मारली आहे. सप्टेंबर महिन्यात जाहीर झालेल्या जुलै महिन्याच्या औद्योगिक उत्पादन निर्देशांकात १.२ टक्के वाढ झाली असून जुन महिन्यात ही वाढ ०.१% इतकी होती. या वाढीला देशात १ जुलैपासून लागू झालेल्या वस्तू आणि सेवाकराच्या अंमलबजावणीची पाश्र्वभूमी आहे. वस्तू आणि सेवा कर १ जुलैपासून लागू होणार असल्याने वितरकांनी जून महिन्यात नव्याने खरेदी केली नव्हती. उत्पादकांनीसुद्धा मे महिन्यात उत्पादन कमी केले होते आणि जून महिन्यात उत्पादन वाढविले होते. मागील आर्थिक वर्षांतील एप्रिल ते मार्च २०१७ दरम्यानच्या औद्योगिक उत्पादन सरसरी वाढीपेक्षा जून महिन्यातील वाढ कमी होती. चालू आर्थिक वर्षांतील पहिल्या चार महिन्यातील वाढ १.७ टक्के होती. मागील वर्षी या चार महिन्यातील वाढ ६.५ टक्के होती. औद्योगिक उत्पादन वाढीतील घसरणीला मुख्यत्वे खाजगी गुंतवणुकीतील संथ अवस्था कारणीभूत असल्याचे मानण्यात येते. भांडवली वस्तूंच्या उत्पादनात नकारात्मक वाढ ही देशांत भांडवलाची निर्मिती होत नसल्याचे द्योतक आहे. काही अर्थतज्ज्ञांच्या मते, देशाच्या अर्थव्यवस्था वाढीचा दर संथ होण्याला काही संरचनात्मक घटक कारणीभूत आहेत. या घटकांचे निवारण करून अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी वस्तू आणि सेवा कर अंमलबजावणी पश्चात काही तात्पुरते तर काही दीर्घ कालीन उपायांची गरज निर्माण झाली आहे. या उपायांबाबत पतधोरण समितीत चर्चा अपेक्षित असून अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून ठोस उपाय योजिले जातील. यापैकी महागाई निश्चितीसाठी लवचिक धोरण अपेक्षित आहे. एकाबाजूला किरकोळ महागाईचा निर्देशांक २.५ टक्कय़ांच्या दरम्यान असताना ठोक किंमतीवर आधारित निर्देशांकाने उसळी मारली आहे. चालू वित्तीय वर्षांच्या पहिल्या चार महिन्यात सरकारकडून भांडवली खर्चात मागील वर्षांच्या तुलनेत ७.८ टक्के झाली असताना या कालावधीतील औद्योगिक उत्पादन वाढ २.१ टक्कय़ांवर सीमित आहे. या कालावधीत सरकारकडून सर्वाधिक खर्च कृषी व त्या खालोखाल संरक्षण क्षेत्रावर झालेला आहे. कृषी क्षेत्रावर झालेल्या खर्चाचा मोठा हिस्सा कर्जमाफीसाठी वापरण्यात आल्यामुळे खर्च वाढूनदेखील अर्थव्यवस्थेला फायदा झाला नसल्याचे दिसून येते. मंगळवारपासून होणाऱ्या यंदाच्या दोन दिवसांच्या पतधोरण समितीत केवळ व्याजदर कमी किंवा अधिक यापेक्षा देशाच्या वित्तीय आणि आर्थिक धोरणात दिसत असलेली तफावत कमी करण्याच्या दृष्टीने गव्हर्नर काय भाष्य करतात याची उत्सुकता लागून राहिली आहे. महागाई दर जोखीम कमी झाल्याने रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांनी ३ ऑगस्टच्या पतधोरणात पाव टक्का दरकपात केली होती. रिझव्‍‌र्ह बँकेला व्याजदर कपात करता यावी, अशी अनुकूल अर्थस्थिती नाही. तेव्हा तूर्त व्याजदर स्थिरच राहतील. मात्र नजीकच्या भविष्यातील दर कपातीची शक्यताही नाकारता येणार नाही. - कविता चाको, अर्थतज्ज्ञ, केअर रेटिंग्ज.
