बुडीत कर्जासाठी कराव्या लागणाऱ्या तरतुदींमुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा तिमाही नफा घसरला असला तरी नवीन बुडीत कर्जाचे प्रमाण वेगाने कमी होत आहे, असे निरीक्षण रिझव्‍‌र्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर एस. एस. मुंद्रा यांनी नोंदविले. सार्वजनिक बँकांना भांडवलाची कमतरता भासू दिली जाणार नाही; आवश्यकता वाटल्यास सरकार ते आणखी उपलब्ध करून देईल, अशी ग्वाहीदेखील मुंद्रा यांनी या वेळी दिली. भारतीय औद्योगिक महासंघामार्फत (सीआयआय) लघू व मध्यम उद्योगावरील परिसंवादात ते बोलत होते. मुंद्रा म्हणाले की, चालू आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या तिमाहीतील बँकांचे वित्तीय निष्कर्ष पाहिले की, त्यापैकी अनेक बँकांच्या निकालावर विपरीत परिणाम झाल्याचे जाणवते; मात्र अनेक बँका या संकटाच्या मध्यावर आहेत. त्यांच्यासाठी अद्यापही आशेचा किरण असून या समस्येपासून त्या सावरू शकतात. बँकांची बुडीत कर्जे राहणार नाही असे म्हणणे अतिशयोक्तीचे वाटत असले तरी गेल्या काही दिवसांमध्ये हे प्रमाण सातत्याने कमी होत आहे, असे मुंद्रा म्हणाले. स्टेट बँकेसह विविध १३ बँकांना सरकारने गेल्या महिन्यात २२,९१५ कोटी रुपयांचे भांडवली उपलब्ध करून दिले होते. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या ढोबळ अनुत्पादित मालमत्तेचे प्रमाण २०१५-१६ मध्ये ९.३२ टक्क्यांवर पोहोचले आहे. वाढत्या अनुत्पादित कर्जामुळे तसेच त्यासाठी करावे लागलेल्या आर्थिक तरतुदींपोटी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक ऑफ इंडिया, देना बँक, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया यांनी जूनअखेरच्या तिमाहीत तोटा नोंदविला आहे. लघू वित्त बँक व्यवसायासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने दिलेल्या १० परवान्यांपैकी काही जणांनी प्रत्यक्षात व्यवसायास सुरुवात केली असून अन्य वर्षभरात व्यवसाय सुरू करतील, असे मुंद्रा यांनी सांगितले.
