केंद्र सरकारला सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांतील भांडवली हिस्सा विकून, त्वरेने निधी उभारता यावा आणि निर्गुतवणुकीचे लक्ष्यही साध्य करता यावे यासाठी भांडवली बाजार नियंत्रक ‘सेबी’ने भागविक्री प्रक्रियेला गतिमान करणाऱ्या ‘ई-आयपीओ’चा प्रस्ताव पुढे आणला आहे. ‘ई-आयपीओ’मध्ये गुंतवणूकदार इंटरनेटचा तसेच मोबाइल फोनचा वापर करून इच्छित कंपन्यांच्या समभागांसाठी बोली लावू शकणार आहेत. शेअर बाजारात सूचिबद्ध असलेल्या सरकारी कंपन्यांच्या दुसऱ्यांदा भागविक्रीसाठी (फोलोऑन पब्लिक ऑफर्स- एफपीओ) आणि विद्यमान भागधारकांसाठी दिल्या जाणाऱ्या हक्कभाग विक्री प्रस्तावांसाठी ‘ई-आयपीओ’चा वापर खूपच उपयुक्त ठरेल, असा सेबीचा कयास आहे. सध्या भागविक्रीच्या प्रक्रियेसाठी लागणारा १२ दिवसांचा कालावधी नव्या पद्धतीत २ ते ३ दिवस इतका कमी करता येईल. मोदी सरकारने चालू आर्थिक वर्षांसाठी ५८,००० कोटी रुपये निर्गुतवणुकीच्या माध्यमातून उभारण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखले आहे. वर्ष संपायला जेमतेम अडीच महिने शिल्लक आहेत, पण यापैकी सुमारे १७५० कोटी रुपयेच सरकारला ‘स्टील अथॉरिटी’ या कंपनीच्या एकमेव भागविक्रीद्वारे उभारता आले आहेत. नव्या गतिमान प्रक्रियेत, शेअर बाजारात सूचिबद्ध कंपन्यांना दुसऱ्यांदा भागविक्री (एफपीओ) अथवा हक्कभाग विक्री आणताना, ‘सेबी’कडे पूर्वमंजुरी मिळविणारा मसुदा प्रस्ताव दाखल करण्याचीही गरज नसेल. एकूण भागविक्रीची प्रक्रिया कंपन्यांसाठी गतिमान व किफायती करणाऱ्या तसेच गुंतवणूकदारांसाठी सोप्या करणाऱ्या ‘ई-आयपीओ’च्या प्रस्तावावर सेबीने येत्या ३० जानेवारीपर्यंत सार्वजनिक अभिप्राय व सूचना मागविल्या आहेत. त्यानंतर या संबंधीच्या नियमांना अंतिम रूप देऊन तिची अंमलबजावणी २०१५ सालापासूनच सुरू केली जाणार आहे.
