नियमावली : बंधन की व्यवसाय सुलभता उद्योगांना नियमांमध्ये जखडून ठेवू नका. नियमांचे महत्त्व जरूर विशद करा, पण झालेली चूक ही जाणीवपूर्वक आहे की चुकून झाली हे पाहून तशी समज द्या. लघुउद्योगांच्या वाढीसाठी सरकार स्तरावरून यासाठी पाऊल टाकले गेले पाहिजे. असे झाले तर नोंदणीकृत उद्योगांची संख्या वाढेल, नियमपालनही उंचावेल, असे मत ‘ठाणे लघुउद्योग संघटने’च्या विदेशी व्यापार समितीचे उपाध्यक्ष सचिन म्हात्रे यांनी व्यक्त केले. ‘नियमावली : बंधन की व्यवसाय सुलभता’ या विषयावरील परिसंवादात म्हात्रे बोलत होते. राज्यात तीन लाख नोंदणीकृत उद्योग आहेत. परंतु नोंदणी नसलेल्या उद्योगांची संख्या कैकपटीत आहे. नोंदणीकृत उद्योगांना प्रत्येक खाते त्रास देते. परंतु तो त्रास टाळण्यासाठीच नोंदणी न करण्याची प्रवृत्ती वाढत आहे. हरित पट्टय़ात (ग्रीन झोन) असलेल्या अधिकृत उद्योगाला प्रदूषण मंडळाचे अधिकारी छळतात. परंतु त्याचवेळी लाल पट्टय़ात (रेड झोन) असलेल्या उद्योगांना असा त्रास होत नाही. हे कशामुळे घडते याचे कारण सर्वश्रुत आहे, असा म्हात्रे उपरोधिकपणे म्हणाले. राज्य कामगार विमा योजना कागदावर तरी खूप चांगली योजना भासते. परंतु त्या सुविधा कामगारांना खरेच मिळतात काय? कामगार विमा इस्पितळात अनेक गैरसोयी आहेत. तेथील डॉक्टर्स मंडळीच अन्य इस्पितळात उपचार घ्या, असे सांगतात. मग कामगारांनाच खासगी विमा घेण्यास परवानगी का दिली जात नाही. कामगार विमा योजनेची वेतन मर्यादा २१ हजारपर्यंत वाढविली असली तरी त्याचा फायदा कामगारांना होत नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. नियमांचा बागुलबुवा करणे आपल्याला पसंत नाही. उलट त्यातून मार्ग काढला पाहिजे. पाण्याचा प्रवाह कितीही अडथळे आले तरी जसा वाहत असतो, याचे उदाहरण समोर ठेवले पाहिजे, असे मत लघुउद्योग भारती, महाराष्ट्रचे अध्यक्ष रवींद्र सोनावणे यांनी व्यक्त केले. शासन कुणाचेही असले तरी संवादाने प्रश्न सुटतात, असे सांगून ते म्हणाले की, केंद्र सरकारने फॅक्टरी ‘इन्स्पेक्टर’ऐवजी ‘फॅसिलिटेटर’ असा बदल करण्याची तयारी दर्शविली आहे. त्रुटी राहिली असेल तर ती सुधारण्याची संधी लघुउद्योगांना देण्यात यावी, अशी सूचना मान्य करण्यात आली आहे. तो बदल लवकरच दिसून येईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. राज्य शासनाने अनावश्यक कायदे कमी करून व्यवसायाचे सुलभीकरण करण्याचे ठरविले आहे. आपल्याकडे कायद्यापेक्षा ‘काय (तरी) द्या’ याला महत्त्व आले आहे. वस्तू व सेवा कर आल्यामुळे पूर्वी सात खात्यांकडून त्रास होतो तो आता एका खात्याकडे आला आहे. परदेशात यशस्वी झालेले कायदे नंतर आपल्याकडे येतात. युरोपातील मुल्यवर्धित कर (व्हॅट) आपल्याकडे आला. नंतर वस्तू व सेवा कर आला. परदेशात कायदे बनतात ते करदात्यांच्या सोयीसाठी तर आपल्याकडे करदात्यांना त्रास कधी होईल, असा दृष्टीकोन असतो, याकडे ‘फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र’चे (फॅम) अध्यक्ष मोहन गुरनानी यांनी लक्ष वेधले.
