आर्थिक विकासदर (जीडीपी)

 देशाच्या अर्थव्यवस्थेची सुदृढता जोखण्याचा ‘सकल राष्ट्रीय उत्पादन’ (ग्रोस डोमेस्टिक प्रॉडक्शन – जीडीपी) हा एक मूलभूत निर्देशक आहे. अर्थव्यवस्थेचे एकंदर आकारमान आणि त्यात काळानुरूप वाढ यातून दर्शविले जात असल्याने याला आर्थिक विकासदरही म्हटले जाते. जीडीपीचे मोजमाप ही एक क्लिष्ट प्रक्रिया असून, तिच्या सुधारीत रूपाबाबत तर शंका उपस्थित केल्या गेल्या आहेत.

चलनफुगवटा (इन्फ्लेशन)
अर्थव्यवस्थेत ग्राहकांच्या वाढत्या मागणीची पूर्तता करू शकेल इतक्या उत्पादन-वस्तूंच्या पुरवठय़ातील तुटवडा म्हणजे ढोबळ अर्थाने इन्फ्लेशन (चलनफुगवटा) होय. अर्थव्यवस्थेच्या सुदृढतेसाठी इन्फ्लेशनचा दर तीन ते पाच टक्क्यांदरम्यान असणे आवश्यकच मानले जाते. अर्थव्यवस्था वाढत्या मागणीचे समाधान करू शकेल इतके पुरेसे उत्पादन घेत नसल्याचे आणि या मागणी-पुरवठय़ातील तुटीचा निर्देश इन्फ्लेशनद्वारे केला जातो. लोकांकडे अतिरिक्त क्रयशक्ती आहे, पण त्यांची मागणी असलेल्या वस्तू-उत्पादनांची मात्र टंचाई आहे.

वित्तीय तूट (फिस्कल डेफिसिट)
सरकारचा आजवरचा कार्यकाळ आणि आर्थिक कारभार हा वित्तीय तूटीच्या चिंतेने भारलेला राहिला आहे. सरकारपाशी अपेक्षित असलेला कर्जवगळता निधी (इ४ॠिी३ी िफीूी्रस्र्३२) आणि अंदाजलेला खर्च (इ४ॠिी३ी िए७स्र्ील्ल्िर३४१ी) यांच्यातील फरक म्हणजे वित्तीय तूट होय. त्यांचा अर्थसंकल्पात ठरविला गेलेला आकडा वर्षभरात पाळणे हे वित्तीय शिस्तीचे द्योतक ठरते.

महसुली तूट (रेव्हेन्यू डेफिसिट)
सरकारचा महसुली खर्च आणि महसुली लाभ यातील ही तफावत आहे. सरकारच्या महसुली खर्चात, विविध सरकारी विभाग आणि सामान्य प्रशासन सेवांसाठी येणारा खर्च (कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते वगैरे), सरकारी कर्जाचे परतफेडीचे हप्ते, त्यावरील व्याज तसेच सरकारकडून दिली जाणारी अनुदाने आदी सर्व अपरिहार्य व न टाळता येणाऱ्या खर्चाचा महसुली खर्चात समावेश होतो. तर सरकारकडून गोळा होणारा कर, सरकारकडून केल्या जाणाऱ्या गुंतवणुकीवरील लाभांश, वेगवेगळ्या सेवांसाठी सरकारने आकारलेले शुल्क व अधिभार आदी सर्व आवर्ती मिळकतींचा सरकारच्या महसुली लाभांमध्ये समावेश होतो. महसुली तूट ही साधारणपणे सरकारी कर्जात वाढ करून भरून काढली जाते.

अनुदान (सबसिडी)
अनुदान हा आर्थिक धोरणाचा एक पूर्वापार अविभाज्य भाग बनला आहे. आर्थिक दुर्बल घटकांना सावरण्यासाठी ती सरकारची घटनात्मक जबाबदारी असते. छोटय़ा-मोठय़ा कल्याणकारी योजनांबरोबरीनेच इंधन, विविध लोकोपयोगी योजना, खतांवरील अनुदान, निवडक क्षेत्रातील योजना यासाठी सरकारच्या तिजोरीतून पैसा दिला जातो. म्हणजेच बाजारभावापेक्षा कमी दराने वस्तू, लाभ पोहोचवणारी ही यंत्रणा आहे.
निर्गुतवणूक (डिसइन्व्हेस्टमेंट)
ल्ल विविध सार्वजनिक उपक्रमातील सरकारचा मालकी हिस्सा हा टप्प्याटप्प्याने कमी करीत आणण्याची ही प्रक्रिया दोन दशकांपूर्वी वाजपेयी सरकारच्याच काळात सुरू झाली. उद्योगधंदे चालविणे ही सरकारची जबाबदारी नाही, याधारणेतूून ही संकल्पना पुढे आली. सर्वसाधारणपणे तोटय़ातील उद्योगधंद्यांमधील सरकारची मालकी विकण्याला प्रथम प्राधान्य दिले जाते. खासगी उद्योगधंद्यांकडे सरकारी मालकी हस्तांतरित करण्याबरोबरच शेअर बाजारात खुल्या भागविक्रीद्वारे ही प्रक्रिया राबविली जाते.

विनियोजन विधेयक (अ‍ॅप्रोप्रिएशन बिल)
ल्ल भारतासारख्या लोकशाही देशात सरकार संसद वा विधिमंडळाच्या मंजुरीशिवाय एक पैसाही खर्च करु शकत नाही. पैसे खर्च करण्यासाठी संसदेची मंजुरी घेण्यासाठी सरकारने मांडलेले विधेयक वा ठराव म्हणजे विनियोजन विधेयक.