अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सादर केलेल्या पहिल्याच अर्थसंकल्पातील काही तरतुदींमुळे म्युच्युअल फंडाला फटका बसण्याची चिन्हे आहेत. ऋणाधारित दीर्घ मुदतीच्या मुच्युअल फंडामधील भांडवली परताव्यावर १० टक्क्य़ांऐवजी २० टक्के कर आकारण्याचा निर्णय या अर्थसंकल्पामध्ये जाहीर करण्यात आला.या निर्णयामुळे म्युच्युअल फंडामधून सुमारे दीड लाख कोटी रुपयांचा निधी काढून घेतला जाईल, अशी भीती उद्योगवर्तुळातून व्यक्त होत आहे आणि त्याचदृष्टीने सेबीने यात हस्तक्षेप करावा आणि केंद्र सरकारशी याबाबत बोलणी करावी, अशी मागणी असोसिएशन ऑफ म्युच्युअल फंडस् इन् इंडिया (एएमएफआय) या संस्थेने केली आहे.१० जुलै रोजी अर्थमंत्र्यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात म्युच्युअल फंडामध्ये दीर्घ मुदतीच्या भांडवली गुंचवणुकीवरील परताव्यावर १० टक्क्य़ांऐवजी २० टक्के कर आकारण्याचा सरकारी मनोदय जाहीर करण्यात आला. तसेच दीर्घ मुदतीच्या ऋणाधारीत म्युच्युअल फंडाच्या संकल्पनेतील दीर्घ मुदत १२ महिन्यांऐवजी ३६ महिन्यांवर नेऊन ठेवण्याचा प्रस्ताव जाहीर केला. मात्र ही करआकारणी किमान पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने केली जाऊ नये, तसेच पुढील वित्तीय वर्षांत म्युच्युअल फंडामधील गुंतवणुकीविषयक कररचनेत सुधारणा करण्यासाठी योग्य ती पावले उचलावीत, अशी विनंती ‘एएमएफआय’ने सेबीला केली आहे. समभागांव्यतिरिक्त अन्यत्र करण्यात आलेल्या म्युच्युअल फंडातील गुंतवणुकीऐवजी निश्चित मुदतीच्या कर्ज योजनांवर नवी कररचना लागू करण्यात यावी, अशी सूचनाही एएमएफआयने सेबीचे अध्यक्ष यु.के. सिन्हा यांना सोमवारी संध्याकाळी पत्राद्वारे केली आहे.देशात ४३ म्युच्युअल फंडांचे मालमत्ता व्यवस्थापन पाहणारी घराणी असून त्यांच्यामार्फत जून २०१४ अखेर सुमारे ९ लाख कोटी रुपयांचे निधी व्यवस्थापन हाताळले गेले आहे. मेमध्ये हा निधी विक्रमी अशा १० लाख कोटींवर गेला होता.नव्या कररचनेचा प्रभावनव्या कररचनेमुळे म्युच्युअल फंडामधून सुमारे दीड लाख कोटींचा निधी गुंतवणूकदारांकडून काढून घेतला जाईल आणि कंपन्यांना निधीपुरवठा करण्याचा भार बँकांवर पडेल. विविध तरलता आणि अन्य योजनांद्वारे म्युच्युअल फंडामध्ये ७ लाख कोटींची गुंतवणूक आहे. तसेच किरकोळ स्वरुपाच्या गुंतवणूकदारांसह एकूण ६७ लाख फोलिओ म्युच्युअल फंडाशी संबंधित आहेत.एएमएफआयची भीतीसेबीबरोबरच एएमएफआयने केंद्रीय वित्त मंत्रालयाशीही या मुद्यावर बोलणी सुरु केली आहेत. नव्या कररचनेमुळे गुंतवणुकीच्या योजना गुंतवणूकदारांना आकर्षित करू शकणार नाहीत किंवा त्यांना अशी गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहनही देणार नाहीत. त्यामुळे कॉर्पोरेट बाँडस्च्या तरलतेबाबात अनेक समस्या निर्माण होतील, अशी भीतीही एएमएफआयने व्यक्त केली. तसेच हा अर्थसंकल्प चालू वित्तीय वर्षांचा असल्यामुळ जरी तो १० जुलै रोजी मांडण्यात आला असला तरीही त्यातील तरतुदी १ एप्रिल २०१४ पासून पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू केल्या जातील आणि हे म्युच्युअल फंडासाठी अहिताचे ठरेल, असेही या संस्थेने स्पष्ट केले.
