२०१७-१८ च्या अर्थसंकल्पात पायाभूत सेवा क्षेत्रावर सर्वाधिक भर देण्यात आला आहे. या क्षेत्रातील रेल्वे, महामार्ग विमानतळे, सागरी वाहतूक अशा सर्वच अंगाना स्पर्श करताना अर्थसंकल्पात भरीव आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. याबाबत यूटीआय म्युच्युअल फंडाचे कार्यकारी उपाध्यक्ष व वरिष्ठ निधी व्यवस्थापक संजय डोंगरे यांनी ‘लोकसत्ता’कडे केलेले विश्लेषण - गेल्या आठवडय़ात संसदेत नव्या आर्थिक वर्षांचा अर्थसंकल्प सादर करताना केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी अर्थमंत्र्यांने ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर’ हा शब्द सर्वाधिक वेळा उच्चारला. या क्षेत्राच्या फंडाचे निधी व्यवस्थापक म्हणून या अर्थसंकल्पाबाबत तुमची नेमकी प्रतिक्रिया काय आहे? सध्याच्या भारतीय अर्थव्यवस्थेचे वर्णन करायचे तर असे म्हणता येईल की भांडवली खर्चाला सुरुवात तर झाली आहे; परंतु भांडवली वस्तूंच्या उत्पादनांनी अजून वेग पकडलेला नाही. सध्या क्षमता वाढीसाठी गरजेची असलेल्या भांडवली खर्चाची जबाबदारी एकटय़ा सरकारच्या खांद्यावर आहे. खाजगी उद्योगांच्या अस्तित्वात असलेल्या क्षमतेचा वेगवेगळ्या उद्योगातील वापर ७० ते ८० टक्के दरम्यान असल्याने खाजगी उद्योगांच्या विस्तार वाढीच्या योजना अजून नियोजनाच्या पातळीवर असून प्रत्यक्ष यंत्र सामुग्रीची मागणी नोंदविण्यास सुरुवात झालेली नाही. वेगवेगळ्या खाजगी उद्योगांतील क्षमतेचा वापर ८० ते ९० टक्केपर्यंत पोहचत नाही तोपर्यंत प्रत्यक्ष आगाऊ रक्कम देण्याची मागणी नोंदविणे अशा गोष्टींना सुरुवात होणार नाही. दुसरीकडे, इंधनावर द्याव्या लागणाऱ्या अनुदानात सरकारची बचत झाली असून हा वाचलेला निधी पायाभूत सुविधा व समाजोपयोगी योजनांच्या अनुदानावर खर्च करीत आहे. या खर्चामुळे एकूणच अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणार आहे. हा खर्च करताना ग्रामीण भागावर होणाऱ्या खर्चाचे प्रमाण अधिक आहे. तो करताना सरकार अनुदानापेक्षा पायाभूत सुविधांवर खर्च करत असल्याचे आढळत आहे. यापुढेही तसेच घडण्याची शक्यता अधिक आहे. निश्चलनीकरणानंतर भारतीय अर्थव्यवस्थेचा वृद्धी दर मंदावलेला आहे. समाधानकारक अर्थव्यवस्था वाढीचा तुमचा अंदाज काय आहे? सरकारने अर्थव्यवस्था वाढीला पूरक धोरण राबवत असतानाचा वित्तीय शिस्तीत ढिलाई येणार नाही याची अर्थमंत्र्यांनी पुरेपूर काळजी अर्थसंकल्पात घेतली आहे. चालू आर्थिक वर्षांत वित्तीय तूट सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या ३.५ टक्के, आर्थिक वर्ष २०१७-१८ मध्ये ३.२ टक्के व आर्थिक वर्ष २०१८-१९ मध्ये वित्तीय तूट ३ टक्के राखण्याचे सरकारचे धोरण हे अर्थव्यवस्थेला नक्कीच चालना देऊ शकेल. सरकार रस्ते, रेल्वे व आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांसाठी राबविण्यात येत असणाऱ्या सामाजिक योजनांवर खर्च करीत आहे. यामुळे विविध उद्योगक्षेत्रात मागणी वाढून अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. दुसरे म्हणजे, अमेरिकेची अर्थव्यवस्था रुळावर येत असल्याचे संकेत आहेत. अमेरिकेच्या जोडीला जगातीन अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्था २०१७ मध्ये हळूहळू रुळावर येतील. याचा परिणाम भारताची निर्यात वाढेल. सरकाची वित्तीय धोरणे व निर्यातीस पोषक असलेले जागतिक वातावावरण भारतीय अर्थव्यवस्था वाढीचा दर पुढील आर्थिक वर्षांत ६ - ६.५० टक्के दरम्यान राखेल. सामान्य गुंतवणूकदारांनी अर्थव्यवस्थेच्या वाढत्या वृद्धीदराचा फायदा तुमच्या फंडाच्या माध्यमातून कसा घ्यावा? आमचा फंडाच्या गुंतवणुकीत प्रामुख्याने बँका, सिमेंट, औद्योगिक वापराच्या वस्तू यांचा समावेश आहे. बँकांच्या बाबतीत सांगायचे तर अनुत्पादित कर्जे हा इतिहास झालेला असून बँकिंग क्षेत्र उज्वल भविष्यकाळ आहे. सरकारच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याच्या धोरणांचा व सुधारत असलेल्या जागतिक अर्थव्यवस्थेचा लाभार्थी असलेल्या उद्योगातून निवडक समभांगांमध्ये आम्ही गुंतवणूक केली आहे. या विकासाची फळे चाखण्यासाठी किमान तीन वर्षे थांबण्याची तयारी असलेल्या गुंतवणूकदारांनी आमच्या या फंडाच्या आपल्या गुंतवणुकीत समावेश करण्याचा विचार करावा.
