केंद्राने केलेल्या ९७ व्या घटनादुरुस्तीच्या परिणामी राज्याच्या सहकार कायद्यात झालेल्या फेरबदलात, सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळावर दोन कर्मचाऱ्यांना स्थान देणारे ७३ (ब) (ब) कलम मागील सरकारकडून जाणीवपूर्वक वगळले गेले आणि विशेषत: सहकारी बँकांवरील कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधित्व संपविण्यात आले. परंतु नव्या सरकारकडून आगामी महिनाभरातच वटहुकूम काढून कायद्यात आवश्यक दुरुस्ती केली जाईल आणि दोन कर्मचाऱ्यांना संचालक मंडळात स्थान देणारी तरतूद केली जाईल, अशी ग्वाही राज्याचे सहकार व पणनमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली. नजीकच्या काळात सहकारी बँकाच्या संचालक मंडळांच्या निवडणुका होऊ घातल्या असून सहकारमंत्र्यांनी या पाश्र्वभूमीवर हे वक्तव्य राज्यात सहकारी बँकांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या को-ऑपरेटिव्ह बँक्स एम्प्लॉइज युनियनच्या ५५ व्या वर्धापनदिन सोहळ्यात बोलताना केले. या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी संघटनेचे अध्यक्ष व खासदार आनंदराव अडसूळ हे होते. अडसूळ यांनीच मांडलेल्या बँकांच्या नफ्यातून प्राप्तिकर वसुली आणि ताज्या अर्थसंकल्पातून लादण्यात आलेल्या ठेवींमधून उद्गम कर (टीडीएस) वसुली या प्रश्नावरही अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी २२ एप्रिलला बोलावलेल्या बैठकीतूनतोडगा काढण्याची ग्वाही त्यांनी दिली.
