जागतिक राजकारणात चीनच्या समान धोक्याला रोखण्यास भारत-अमेरिका कसे जवळ आले आणि त्याबरोबरच चीन-पाकिस्तान युती कशी निर्माण झाली याचा तपशीलवार इतिहास लेखकाने प्रभावीपणे या पुस्तकात मांडला आहे. आणि त्याला आजच्या नव्या संदर्भातही तितकेच महत्त्व आहे हे ताज्या घडामोडींवरून स्पष्ट होतच आहे. सध्याच्या जागतिक राजकारणात चीनच्या वाढत्या वर्चस्वाला काटशह देण्यासाठी भारत आणि अमेरिका जसे अधिक जवळ येऊ लागले आहेत तसेच ते साधारण ५० वर्षांपूर्वीही एकत्र आले होते. त्याही वेळी जगातील या दोन मोठय़ा लोकशाहींना एकत्र आणण्यात साम्यवादी चीनचा धोका हाच समान धागा होता. फरक फक्त इतकाच आहे की या नाटय़ात आज रंगमंच आहे तो दक्षिण चीन समुद्राचा आणि त्या वेळी व्यासपीठ होते ‘जगाचे छप्पर’ (रूफ ऑफ द वर्ल्ड) म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या हिमालयातील उत्तुंग तिबेटच्या पर्वतराजींचे! या नाटय़ाच्या ताज्या- दक्षिण चीन- अंकाची रंगावृत्ती अद्याप पुरती तयार झालेली नाही.. सध्या अमेरिकाच केवळ ‘आम्ही भारतीय नौदलासह दक्षिण चीन समुद्रात गस्त सुरू करणार’ असे म्हणते आहे आणि भारत त्याला ठाम दुजोरा अद्याप तरी देत नाही, अशी स्थिती आहे. मात्र अर्धशतकापूर्वी पार पडलेल्या पहिल्या अंकाची मीमांसा अनेकांनी केली आहे. अमेरिकेच्या सेंट्रल इंटेलिजन्स एजन्सी (सीआयए) या गुप्तहेर संघटनेत तब्बल तीन दशके सेवा बजावलेले आणि गेल्या चार अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षांचे दक्षिण आशिया आणि मध्यपूर्व विभागाबाबत सल्लागार राहिलेले ब्रूस रीडेल यांनी लिहिलेल्या ‘जेएफकेज फर्गॉटन क्रायसिस - तिबेट, द सीआयए अ‍ॅण्ड द सिनो-इंडियन वॉर’ या ताज्या पुस्तकाने त्या मीमांसेत मोलाची भर घातली आहे. चीनबरोबरच्या १९६२ सालच्या युद्धात झालेला पराभव समस्त भारतीयांच्या जिव्हारी लागलेला आहे. आजही त्याची सल कमी झालेली नाही. या पराभवाचे परीक्षण करण्यासाठी नेमलेल्या हेण्डरसन-ब्रूक्स-भगत समितीचा अहवाल भारताने अद्याप जाहीर केलेला नाही. मात्र अमेरिकेत नव्याने जाहीर झालेल्या गोपनीय कागदपत्रांत याही विषयाचा समावेश आहे. त्या दस्तावेजांच्या आणि आपल्या २९ वर्षांच्या हेरगिरीच्या अनुभवाच्या जोरावर रीडेल यांनी हे पुस्तक सिद्ध केले आहे. भारतासाठी जसा हा विषय महत्त्वाचा आहे तसाच तो अमेरिकेसाठीही होता. १९६० च्या दशकाच्या सुरुवातीला अमेरिकेत ड्वाइट डी. आयसेनहॉवर (टोपणनाव - आइक) यांचे सरकार जाऊन जॉन एफ. केनेडी (जेएफके) यांचे तरुण नेतृत्व आले होते. अमेरिका आणि सोव्हिएत संघराज्य यांच्यातील शीतयुद्ध ऐन भरात होते. सत्ता हाती घेतल्यानंतर लगेचच केनेडींच्या नेतृत्वाचा कस लागावा, अशा घटना घडत होत्या. आधीच्या आयसेनहॉवर राजवटीत सीआयएने आखलेल्या एका गुप्त कारवाईची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी केनेडींच्या काळात होत होती. जगभर साम्यवादी विचारांचा प्रभाव रोखण्यात अमेरिका गुंतली होती आणि अमेरिकेच्या फ्लोरिडाच्या किनाऱ्यापासून केवळ ९० मैलांच्या अंतरावर कॅरिबियन समुद्रात वसलेल्या क्युबा या चिमुकल्या बेटावर फिडेल कॅस्ट्रो यांच्या राजवटीने सोव्हिएत युनियनशी सलगी चालवली होती. कॅस्ट्रो यांची राजवट उलथवण्यासाठी सीआयएने तेथून परागंदा होऊन शेजारच्या ग्वाटेमाला येथे आश्रय घेतलेल्या क्युबाच्या निर्वासितांना हाताशी धरून एक गुप्त योजना आखली होती. या गनिमी योद्धय़ांना अमेरिकेने क्युबाच्या बे ऑफ पिग्ज नावाच्या किनाऱ्यावर शस्त्रांनिशी उतरवले. मात्र कारवाईचा पुरता बोजवारा उडाला. कॅस्ट्रो तर जागचे हलले नाहीतच, मात्र अमेरिकेची जगभरात नाचक्की झाली. नव्याने सत्तेत आलेल्या केनेडींसाठी ही कसोटीची वेळ होती. मात्र त्याने डगमगून न जाता केनेडींनी पराभवाची जबाबदारी स्वीकारली आणि पुढील वाटचालीला तयार झाले. पण त्यांची सत्त्वपरीक्षा अजून बाकी होती. अमेरिकेच्या ‘यू-२’ नावाच्या टेहळणी विमानांनी क्युबाची गुप्त छायाचित्रे घेतली होती आणि त्यातील माहिती हादरवून टाकणारी होती. क्युबाने सोव्हिएत युनियनकडून घेतलेली अण्वस्त्रसज्ज क्षेपणास्त्रे अमेरिकेच्या रोखाने तैनात केली होती. त्यात भर म्हणून आणखी शस्त्रसंभार घेऊन सोव्हिएत नौका क्युबाच्या दिशेने मार्गस्थ झाल्या होत्या. आजवर दूर क्षितिजावर असल्याचे भासणारा साम्यवादी अस्त्रांचा धोका अमेरिकेच्या दाराशी येऊन ठेपला होता आणि जग अणुयुद्धाच्या उंबरठय़ावर होते. एकीकडे जग या महानाटय़ात गुंतले असतानाच हिमालयाच्या पर्वतराजींमध्ये भारत-चीन वैर टोकाला जाऊन युद्धप्रसंग ओढवला होता. आशियातील नवस्वतंत्र देशांच्या नेतृत्वाच्या रस्सीखेचात साम्यवादी चीनची सरशी होणे अमेरिकेला मानवणारे नव्हते. १९६२ साली ही दोन्ही आव्हाने केनेडींच्या प्रशासनासमोर आ वासून उभी होती आणि त्यातून त्यांनी सहीसलामत मार्ग काढला. क्युबातील क्षेपणास्त्र संकट (क्युबन मिसाइल क्रायसिस) सर्वश्रुत आहे. मात्र जगाच्या राजकारणावर दूरगामी परिणाम घडवण्यास कारणीभूत ठरलेला भारत-चीन संघर्ष त्या तुलनेत काहीसा दुर्लक्षिला गेला, असा या पुस्तकाचा एकंदर रोख आहे. हा सारा इतिहास रीडेल यांनी ‘खास आतल्या गोटातील माहिती’च्या आधारे चांगलाच रंजकपणे आणि अधिकारवाणीने मांडला आहे. त्यात निदान मराठी साहित्यात फारशी उपलब्ध नसलेली माहिती तर नव्याने आली आहेच, पण आजवर अन्यत्र (इंग्रजीत) उपलब्ध असलेली माहितीही ‘चीनच्या धोक्यामुळे वाढणारे भारत-अमेरिका संबंध’ अशा अन्वयार्थाने दिली गेल्याने ती वाचनीय ठरली आहे. चीनमध्ये १९४९ साली साम्यवादी क्रांती यशस्वी होऊन माओ-त्से-तुंगची राजवट सुरू झाली आणि त्याने चीनच्या पुरातन भूमीचे एकीकरण सुरू केले. १९५०च्या दशकाच्या उत्तरार्धात चीन तिबेटवरील आपली पकड घट्ट करीत चालला होता. चीन आणि सोव्हिएत युनियनवर अमेरिका यू-२ विमानांतून गुप्तपणे टेहळणी करीत होते आणि त्यासाठी पश्चिम पाकिस्तानमधील पेशावरजवळील आणि पूर्व पाकिस्तानमधील (आताचे बांगलादेश) ढाक्याजवळील कुर्मीतुला येथील हवाई तळांचा वापर केला जात होता. भारताबद्दलच्या भयगंडाने पछाडलेला पाकिस्तान अमेरिकेला सहकार्य करून त्यांच्याबरोबरील अनेक लष्करी करारांमध्येही सहभागी झाला होता. चीनची तिबेटमधील दडपशाही जशी वाढत गेली तसे तेथील निर्वासितांना सीआयए अमेरिकेतील कोलोरॅडो येथे नेऊन गनिमी युद्धाचे प्रशिक्षण देऊन पाकिस्तानमधील तळांवरून हवाईमार्गे तिबेटमध्ये सोडत होती. कुर्मीतुलाच्या विमानतळावरून उड्डाण घेऊन तिबेटमध्ये जाण्यास भारतीय हवाई हद्दीचा भंग केला जात होता. मात्र चिनी धोक्याला पायबंद घालण्यासाठी भारताच्या बाजूने उभे राहण्याबाबत केनेडी ठाम होते आणि ते भारताला दुखवू इच्छित नव्हते. भारताला आपल्या बाजूने वळवण्यासाठी केनेडींनी १९६१ मध्येच भारताला एक अब्ज डॉलरच्या आर्थिक मदतीचे अभिवचनही दिले होते. यामुळे पाकिस्तानचे लष्करशहा फील्ड मार्शल अयुब खान नाराज झाले आणि त्यांनी काही काळ आपले हवाई तळ वापरू देण्यास अमेरिकेला मज्जाव केला. मात्र त्यांना खूश करण्यासाठी अमेरिका त्यांच्या दौऱ्यात खास मेजवानीचे आयोजन केले गेले. पुढे अमेरिकेने भारताच्या इंटेलिजन्स ब्युरोचे (आयबी) अध्यक्ष बी. एन. मलिक आणि पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरूंना विश्वासात घेऊन तिबेटमधील लढय़ाला पाठिंबा मिळवला आणि ओरिसातील चारबतिया येथील हवाई तळ अमेरिकेला वापरू दिला. हे सारे तपशील रोचक आहेत. चीनने भारतावर ऑक्टोबर १९६२ मध्ये प्रत्यक्ष आक्रमण केले तेव्हा भारताची भराभर पीछेहाट झाली. तेव्हा नेहरूंनी अमेरिकेला मदतीची याचना केली होती. ‘अमेरिका आणि ब्रिटनसह अन्य राष्ट्रकुल देशांच्या हवाई दलाने भारताला मदत करावी. भारतीय हवाई दलाने चीनमध्ये हल्ले करावेत आणि त्या वेळी या देशांच्या हवाई दलाने भारताच्या हवाई हद्दीच्या सुरक्षेची जबाबदारी स्वीकारावी’- अशी योजना होती.. मात्र, ती प्रत्यक्ष युद्ध सुरू असताना आणि केनेडी-नेहरूंच्या हयातीत अमलात आली नाही. पण नंतर त्या दृष्टीने भारतात संयुक्त हवाई कसरती झाल्या होत्या. चीनने भारताच्या व्याप्त प्रदेशातून (आग्नेय सरहद्द प्रांत किंवा नेफा- आजचे अरुणाचल प्रदेश) एकतर्फी माघार घेण्याचा जो निर्णय घेतला त्यामागची कारणे शोधण्याचा प्रयत्न अनेक लेखकांनी आणि तज्ज्ञांनी केला आहे. त्यात चीनने जर युद्ध चालू ठवले असते तर अमेरिकी हवाई दल भारताच्या बाजूने युद्धात उतरले असते हे महत्त्वाचे कारण होते, असे लेखकाने नमूद केले आहे. या काळात अमेरिकेचे भारतातील राजदूत जॉन केनेथ गालब्रेथ यांनी दोन्ही देशांना जवळ आणण्यात महत्त्वाची भूमिका निभावली. तसेच एकीकडे चीनने भारतावर हल्ला केला असताना पाकिस्तानला भारताविरुद्ध दुसरी आघाडी उघडून कोंडीत पकडण्याच्या कुटिल कारस्थानापासून परावृत्त केले, याकडेही लक्ष वेधले आहे. भारताने तिबेटचे धर्मगुरू दलाई लामा यांना दिलेला आश्रय चीनच्या पचनी पडला नव्हता. तसेच सुरुवातीला तिबेटी गनिमी योद्धय़ांना पाकिस्तान नव्हे तर भारत मदत करत आहे, अशी चीनची धारणा होती. आणि त्यातून भारताबद्दल चीनचे मत कलुषित झाले होते, ही बाबही लेखकाने निदर्शनास आणली आहे. तसेच १९५० च्या सुरुवातीला दोन्ही देशांचे संबंध विकोपाला गेले नव्हते तेव्हा ‘भारताचे चीनमधील राजदूत के. एम. पणिक्कर यांना चीनच्या कोरियन युद्धातील सहभागाची पूर्वकल्पना होती’ असा दावा लेखक रीडेल यांनी केला असून भारताने या युद्धात बजावलेल्या महत्त्वाच्या भूमिकेबद्दलही कथन पुस्तकात आले आहे. एकंदर जागतिक राजकारणात चीनच्या समान धोक्याला रोखण्यास भारत-अमेरिका कसे जवळ आले आणि त्याबरोबरच चीन-पाकिस्तान युती कशी निर्माण झाली याचा तपशीलवार इतिहास लेखकाने प्रभावीपणे मांडला आहे. आणि त्याला आजच्या नव्या संदर्भातही तितकेच महत्त्व आहे हे ताज्या घडामोडींवरून स्पष्ट होतच आहे. संरक्षणतज्ज्ञ अजय शुक्ला यांनी त्यांच्या इंग्रजी लिखाणात या पुस्तकातील दोन चुकांकडे लक्ष वेधले आहे. चीनने भारताचा काश्मीरमधील अक्साई चीनचा भूभाग १९६२ च्या युद्धात घेतला असा उल्लेख पुस्तकात आहे. प्रत्यक्षात तो चीनने त्यापूर्वीच घेतला होता. तसेच काश्मीर आणि तिबेटला वेगळे करणारी ‘जॉन्सन लाइन’ १९१४ साली सिमला येथे झालेल्या ब्रिटिश भारत, तिबेट आणि चीनच्या परिषदेत मॅकमहॉन रेषेच्या बरोबरीने आखण्यात आली, असे पुस्तकात म्हटले आहे. ‘जॉन्सन लाइन’ काश्मीरची तिबेटबरोबरील अधिकृत सीमा नव्हती आणि तिचा उगम १८६५ च्या घटनांमध्ये आहे, यावर शुक्ला यांनी प्रकाश टाकला आहे. हे दोन्ही आक्षेप खरेही आहेत. मात्र हा तपशिलाचा भाग वगळल्यास पुस्तक नक्कीच वाचनीय आणि नवा दृष्टिकोन दोणारे आहे. कोण ब्रूस रीडेल? ‘ब्रुकिंग्ज इंटेलिजन्स प्रोजेक्ट’चे संचालक आणि वरिष्ठ संशोधक म्हणून ब्रूस रीडेल सध्या कार्यरत आहेत. ब्रुकिंग्ज इन्स्टिटय़ूट हा आंतरराष्ट्रीय राजकारणात अमेरिकेच्या दृष्टीने प्रभाव टाकणारा मोठा विचार-गट (थिंक टँक) असून हा इंटेलिजन्स प्रोजेक्ट ही त्याचीच उपसंस्था. रीडेल हे ‘सीआयए’ या अमेरिकी गुप्तचर संस्थेचे माजी अधिकारी. तेथील त्यांची कारकीर्द १९७७ ते २००६ अशी आहे. अमेरिकेत ओबामांची अध्यक्षपदी पहिल्यांदा निवड होण्याच्या आधीपासून रीडेल त्यांच्या सल्लागारांपैकी होते. ओबामांपूर्वीच्या तिघा अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षांना मध्यपूर्व आणि दक्षिण आशियाविषयी सल्ला देणाऱ्या रीडेल यांनी ब्रिटिश सरकारचे सल्लागार म्हणूनही काम केले आहे. यापूर्वी त्यांची ‘सर्च फॉर अल-कायदा : इट्स लीडरशिप, आयडिऑलॉजी अ‍ॅण्ड फ्यूचर’, डेडली एम्ब्रेस : पाकिस्तान, अमेरिका अ‍ॅण्ड द फ्यूचर ऑफ द ग्लोबल जिहाद’ आणि ‘अव्हॉयडिंग आर्मागेडॉन : अमेरिका, इंडिया अ‍ॅण्ड पाकिस्तान टू द ब्रिंक अ‍ॅण्ड बॅक’ ही पुस्तके प्रसिद्ध झाली आहेत. त्यामुळे भारतीय उपखंडावरील त्यांच्या भाष्याला विशेष महत्त्व आहे. ‘जेएफकेज फर्गॉटन क्रायसिस - तिबेट, द सीआयए अ‍ॅण्ड द सिनो-इंडियन वॉर’ लेखक - ब्रूस रीडेल प्रकाशक - हार्पर कॉलिन्स पब्लिशर्स इंडिया पृष्ठे - २३१, किंमत - ६९९ सचिन दिवाण sachin.diwan@expressindia.com
