पेरुमल मुरुगन आणि हंसदा सोवेंद्र शेखर हे दोन वेगवेगळ्या पिढी व भाषांमधील लेखक. मुरुगन हे तामिळनाडूचे, तमिळ भाषेत नव्वदच्या दशकात लिहू लागलेले लेखक. तर शेखर हे झारखंडचे, इंग्रजीतून लिहिणारे, चालू दशकातील लेखक. एका पिढीचे व भाषेचे अंतर असणाऱ्या या दोन लेखकांचा तसा काहीच संबंध नाही. परंतु गेल्या पंधरवडय़ातील काही घटना पाहता या दोघांतील संबंध स्पष्ट दिसू लागतो. या संबंध जोडण्याला संदर्भ आहे तो २०१५ सालचा. त्या वर्षीच्या जानेवारीत मुरुगन यांनी त्यांच्यातील ‘लेखकाचा मृत्यू’ झाल्याची घोषणा करून लेखकसंन्यास जाहीर केला होता. २०१० साली प्रकाशित झालेल्या ‘मधोरुबागन’ या त्यांच्या कादंबरीत आलेल्या स्थानिक रूढीपरंपरांच्या उल्लेखांवरून त्यांना मारहाण झाली. माफी मागून पुस्तकही मागे घेण्याविषयी त्यांना दटावले गेले. यात त्यांना पुस्तक मागे घ्यावे लागलेच, मात्र शेवटी उद्विग्न होऊन मुरुगन यांनी ही ‘लेखकाच्या मृत्यू’ची घोषणा केली होती. त्यांच्या लेखनाविरोधात खटलाही दाखल करण्यात आला. पुढे २०१६ मध्ये मद्रास उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय देत लेखकांच्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर शिक्कामोर्तब केले आणि मुरुगन यांचा लेखकीय पुनर्जन्म झाला. मुरुगन यांच्याबाबतीत जे घडले, तेच आता हंसदा सोवेंद्र शेखर यांच्याबाबतीतही होऊ घातले आहे. १२ ऑगस्ट रोजी झारखंड सरकारने हंसदा शेखर यांच्या ‘आदिवासी विल नॉट डान्स’ या पुस्तकावर बंदी आणली आहे. पुस्तकातील एका कथेतील अश्लील वर्णनाबद्दल शेखर यांच्या लिखाणावर टीका केली जात असून यानिमित्ताने होत असलेल्या साहित्यबाह्य़ राजकारणाला शेखर यांना सध्या सामोरे जावे लागत आहे. हंसदा शेखर हे झारखंडमधील पाकुड येथे वैद्यकीय अधिकारी म्हणून कार्यरत आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून त्यांचं लेखन विविध वाङ्मयीन नियतकालिके व वृत्तपत्रांतून प्रसिद्ध होत आहे. ‘आदिवासी विल नॉट डान्स’ हे झारखंड सरकारने नुकतंच बंदी आणलेलं पुस्तक हे त्यांचं दुसरं प्रकाशित पुस्तक. हे पुस्तक प्रकाशित झालं २०१५ साली (म्हणजे मुरुगन यांच्या पुस्तकाचा वाद तीव्र झाला त्या वर्षीच.) त्याच्या आदल्या वर्षी शेखर यांची ‘द मिस्टेरियस एलमेन्ट ऑफ रूपी बास्की’ ही कादंबरी प्रसिद्ध झाली होती. या कादंबरीसाठी शेखर यांना २०१५ सालीच युवा साहित्य अकादमी पुरस्कारही मिळाला. गेल्या पंधरवडय़ात निर्माण झालेल्या वादामुळे शेखर यांची ही कादंबरीही टीकेची लक्ष्य ठरली असून या कादंबरीला साहित्य अकादमी पुरस्कार मिळालाच कसा, अशी विचारणा विरोधी गटांमधून केली जात आहे. तसे रीतसर पत्रच साहित्य अकादमीला पाठवण्यात आले आहे. शेखर यांच्या लेखनाला विरोध करणारी मोहीमच समाजमाध्यमांवर उघडण्यात आली आहे. त्यातून शेखर यांच्या लेखनावर शेलक्या भाषेत टीकेची झोड उठवण्यात येत आहे. शेखर यांनी आपल्या दोन्ही पुस्तकांतून झारखंड राज्याची उभारणी, त्यातील आदिवासी जमाती, त्यांची संस्कृती, त्यांचे प्रश्न यांचे चित्रण केले आहे. इंग्रजी ललित लेखनात अभावानेच आढळणारे हे विषय शेखर यांनी हाताळले. त्यानिमित्ताने निराळे जग वाचकांपुढे आले. त्याचे इंग्रजी वाचकांनी स्वागतच केले. परंतु गेल्या पंधरवडय़ात त्यांचे हेच लिखाण टीकेचे लक्ष्य ठरले आहे. ‘आदिवासी विल नॉट डान्स’ या संग्रहातील ‘नोव्हेंबर इज फॉर मायग्रेशन’ या कथेत परिस्थितीच्या रेटय़ामुळे शरीरविक्रयाचा निर्णय घेणाऱ्या संथाल मुलीचे रंगवलेले पात्र किंवा ‘द मिस्टेरियस एलमेन्ट ऑफ रूपी बास्की’ या तब्बल २२४ पानी व साठ हजार शब्दांच्या कादंबरीतील जेमतेम दोन पानभर असलेल्या शृंगारिक वर्णनावरून हा वाद उसळला आहे. या लेखनामुळे संथालांच्या भावना दुखावल्याचा आरोप शेखर यांच्यावर केला जात आहे. याला आणखी एक कारण ठरले ते वर्षभरापूर्वी शेखर यांनी लिहिलेली फेसबुक नोंद. संथाल भाषेची ‘ओल चिकी’ ही सरकारी मान्यताप्राप्त लिपी. मात्र संथालांमधील काही गटांचा, विशेषत: ख्रिस्ती संथालांचा या लिपीला विरोध असून त्यांनी संथाल भाषेसाठी रोमन लिपीचा आग्रह धरला आहे. शेखर यांनीही आपल्या नोंदीतून रोमन लिपीच्या आग्रहाचा पुनरुच्चार केला. त्यामुळेही अनेकांचा त्यांच्यावर रोष आहे. वास्तविक दोन-तीन वर्षांपूर्वी प्रकाशित झालेली ही पुस्तके. त्यांच्यावर आताच अचानक बंदीची मागणी होण्याचे कारण काय, असा प्रश्न कोणालाही पडू शकेल. झारखंडमधील सध्याची राजकीय समीकरणे पाहिली, की हे सर्व होण्यामागची कारणे उमजू लागतात. झारखंडमध्ये संथाल या आदिवासी जमातीची संख्या अधिक. तिथे सध्या भाजपचे सरकार सत्तेत असून रघुवर दास हे बिगर आदिवासी नेते मुख्यमंत्रिपदी आहेत. तर झारखंड मुक्ती मोर्चा हा प्रमुख विरोधी पक्ष असून त्याचे नेते हेमंत सोरेन हे विरोधी पक्षनेतेपदी आहेत. झारखंड मुक्ती मोर्चाचा जनाधार हा प्रामुख्याने संथाल या आदिवासी जमातीतून येतो. अशा वेळी समाजमाध्यमांवर जोम धरलेल्या या वादाचा राजकीय लाभ सोरेन यांच्याकडून घेतला गेला नसता, तर नवलच. त्यांनी या पुस्तकावर बंदीची मागणी केली आणि झारखंड सरकारने त्यावर लगोलग बंदीही आणली. शिवाय गेल्या वर्षी शेखर यांनी झारखंड सरकारने जाहीर केलेल्या अधिवास धोरणावर वृत्तपत्रात लेख लिहून टीका केली. त्यामुळे सत्ताधारी पक्षाचाही त्यांच्यावर रोष होताच, त्यातच आता या वादाची भर. अशात शेखर यांच्या समर्थनार्थ काही लेखक व समविचारी संघटनांनी ऑनलाइन याचिकेचा मार्ग अवलंबत त्यांना पाठिंबा दर्शवला असला तरी ते प्रमाण तुरळकच आहे.
