23 October 2017

News Flash

शांततेची भीती का वाटते?

सहभाग, पण निर्णयप्रक्रियेत नाही! 

डॉ. कुंदा प्रमिला निळकंठ | Updated: August 5, 2017 2:32 AM

दक्षिण आशियाई देशांतील संघर्षांच्या व संघर्षोत्तर काळात शांतताप्रक्रियेतील स्त्रियांच्या सहभागाचे अनुभव सांगणारं हे पुस्तक.. शांतताप्रक्रियेत स्त्रियांना ‘अ-राजकीय’ घटक मानून त्यांना निर्णयप्रक्रियेपासून दूर ठेवण्याचं पुरुषधार्जिणं राजकारणही यातून समोर येतं..

दोन शेजारील राष्ट्रांमध्ये होणारी युद्धे, बॉम्बहल्ले, डागलेली क्षेपणास्त्रे, अंतर्गत बंडाळीमुळे अतिरेक्यांनी घडविलेले बॉम्बस्फोट, धर्माध व वंश-जातीयतावादी गटांनी, सांप्रदायिक व प्रादेशिकतावादी संघटनांनी देशांतर्गत संघर्षांत केलेला हिंसाचार, बलात्कार, घरांचे, कुटुंबांच्या उदरनिर्वाहाच्या साधनांचे उद्ध्वस्तीकरण या सगळ्यांच्या तीव्र झळा स्त्रियांना नेहमीच सोसाव्या लागतात. त्यामुळे एखाद्या फिनिक्स पक्ष्याप्रमाणे संघर्ष व संघर्षोत्तर काळात राखेतून उद्ध्वस्त झालेले जीवन उभारणीचे व शांतता-सलोखा प्रस्थापित करण्याचे काम आजवर स्त्रिया नेहमीच करीत आल्या आहेत.

विसाव्या शतकात झालेल्या स्त्रियांच्या अनेक मानवी हक्क परिषदांमध्ये व्यक्त झालेल्या अनुभवांतून स्त्रियांची ही शांततावादी व पुनर्निर्माणवादी भूमिका प्रकर्षांने पुढे आलीय. परंतु जेव्हा युद्धबंदी होते आणि देशांतर्गत बंडखोर गटांशी सामंजस्य करार केले जातात, त्या वेळच्या वाटघाटीतून मात्र स्त्रियांना हमखास वगळले जाते. त्याचे कारण असे की, त्यांना ‘अ-राजकीय’ घटक मानले जाते. कुटुंब, घर, शहर, देश यांच्या पुनर्निर्माणाचे प्रश्न व बलात्कार आणि हिंसाचाराला बळी पडलेल्या स्त्रिया-मुलींच्या पुनर्वसनाचे प्रश्न हे जणू राजकीय प्रश्नच नाहीत, अशी धारणा असते. वाटाघाटीच्या चर्चातून एकूणच लिंगसमभावाची दृष्टी गायब असते. स्त्रियांचे शांतता, सलोखा व न्यायनिवाडा याबाबत काय म्हणणे आहे, हे संघर्षोत्तर शांतता वाटाघाटींच्या दरम्यान विचारातच घेतले जात नाही, असेच एकूण चित्र जगभरात दिसते.

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचा ठराव

आजवर झालेल्या स्त्रियांच्या व मानवी हक्क परिषदांपकी, उदा. १९९३ मधील व्हिएन्नाची मानवी हक्क परिषद, १९९४ मध्ये कैरोत झालेली लोकसंख्या व विकास परिषद आणि १९९५ साली बीजिंग येथील महिलांचा सामाजिक दर्जा व हक्क यासंबंधीची परिषद – या तीनही परिषदांमध्ये हिंसक संघर्षांनी ग्रासलेल्या प्रदेशांतील महिलांच्या प्रश्नांचा विचार झाला, चर्चा झाली व त्यांच्या हक्क संरक्षणासाठीची कृती योजना तयार झाली. युद्धबंदी व सामंजस्य करारांमधली आश्वासने, वचने आणि प्रत्यक्षातील वास्तव यांतील दरी भरून काढण्याची गरज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेतील राष्ट्रांना वाटत होती. त्या दृष्टीने प्रस्ताव मांडला गेला आणि ३१ ऑक्टोबर २००० रोजी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेने ‘स्त्रिया, शांतता-सलोखा व सुरक्षा’ यावर स्त्रियांची देखरेख समिती तयार करावी, यासाठी ठराव (क्रमांक – १३२५) मांडला गेला. या ठरावानुसार, संघर्षोत्तर काळातील वाटाघाटींमध्ये स्त्रियांना संपूर्ण प्रतिनिधित्व मिळावे, त्यांच्या म्हणण्याला महत्त्व मिळावे, यासाठी स्त्रियांना सहभागी करून घेणे बंधनकारक करण्यात आले. युद्ध आणि देशांतर्गत संघर्ष व संघर्षोत्तर काळात शांतता-सलोखा व सामंजस्य करारांची बोलणी होत असताना चच्रेत लिंगसमभाव असावा, लैंगिक अत्याचाराला बळी पडलेल्या स्त्रिया आणि मुलींना न्याय देण्याच्या दृष्टीने संवेदनशीलता व्यक्त व्हावी आणि तशा तरतुदी शांतता करारात केल्या जाव्यात, अशी अपेक्षा ठरावात व्यक्त केलीय. या तरतुदींची अंमलबजावणी होण्याच्या दृष्टीने विशेष पोलीस सुरक्षा दल, युनोच्या घटकसंस्था-संघटना व एनजीओंना सहभागी केले गेले.

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या ‘स्त्रिया, शांतताप्रक्रिया आणि सुरक्षा’ या ठरावानुसार विभागवार आढावा बठका दर दोन वर्षांनी घेतल्या जातात. दक्षिण आशियातील अशांत प्रदेशांत आजवर शांतताप्रक्रियेबाबत जी काही बोलणी झाली त्यांचा आढावा घेण्यासाठी काठमांडूला फेब्रुवारी, २०१३ मध्ये ‘दक्षिण आशियातील शांतताप्रक्रिया व सलोखा घडवणुकीच्या प्रक्रियेतील बदलते आयाम’ या विषयावर तीनदिवसीय आंतरराष्ट्रीय महिला परिषद झाली. त्याचे अहवाल लेखन-संपादन रिटा मनचंदा यांनी केले. त्यांचे ‘वुमेन अ‍ॅण्ड पॉलिटिक्स ऑफ पीस : साऊथ एशिया नॅरेटिव्हज् ऑन मिलिटरायझेशन, पॉवर अ‍ॅण्ड जस्टिस’ हे पुस्तक प्रसिद्ध झाले आहे. काठमांडू परिषदेत लष्करीकरणाविरुद्ध शांतता प्रक्रियेचा आढावा घेणारे जे क्षेत्रीय अभ्यासनिबंध सादर झाले त्यांचे संकलन या पुस्तकात आहे. संघर्ष काळात ज्या स्त्री कार्यकर्त्यांनी शांततादूत म्हणून काम केले व शांतता कराराच्या चच्रेत भाग घेतला त्यांच्या अनुभवकथनांचाही समावेश या पुस्तकात आहे.

लष्करीकरण व शांतता प्रक्रिया

मनचंदा यांनी पुस्तकातील लेखांची विभागणी तीन भागांत केली आहे : १) शांततामय परिवर्तनासाठी स्त्रियांचा राजकीय सहभाग, २) लष्करीकरण, संरक्षणव्यवस्था व हिंसक-शांतता, ३) न्याय-निवाडा, सलोखा, कायद्याबाबतची बेदरकारी आणि संबंधितांचे उत्तरदायित्व.

यातील पहिल्या विभागात एकूण चार प्रकरणे आहेत. स्त्रियांचा राजकारणातील सहभाग नोंदवताना अफगाणिस्तान, बांगलादेश, श्रीलंका, नेपाळ इथल्या स्त्रियांचा संघर्ष व संघर्षोत्तर काळात राजकारणातला सहभाग यावर स्वर्णा राजगोपालन यांचा लेख, रिटा मनचंदा यांचा लिंगसमभाव, सत्तासंबंध आणि शांततावादी राजकारण यांचे विश्लेषण करणारा लेख, कुमुदिनी सॅम्युअल यांचा श्रीलंकेतील स्त्रियांनी शांततावादी चळवळीत भाग घेताना अन्य प्रदेशांतील स्त्रियांना सामील करून सेतू बांधण्याच्या केलेल्या प्रयत्नांची माहिती देणारा लेख, तसेच स्थानीय पातळीवर काम करणाऱ्या, सलोखा प्रस्थापित करणाऱ्या स्त्रियांचे प्रत्यक्ष अनुभव सांगणारा लेख अशी ही चार प्रकरणे.

‘लष्करीकरण व हिंसक-शांतता (व्हायोलन्ट पीस)’ या दुसऱ्या भागात सात प्रकरणे आहेत. यात अनुराधा चिनॉय यांचा लष्करीकरण आणि लोकव्यवहार यांचा परस्परसंबंध तपासणारा लेख, तसेच अनुराधा भसीन यांचा पितृसत्ताक दृष्टिकोन, लिंगभाव व काश्मीरमधील लष्करी सत्ता यांचे विश्लेषण करणारा महत्त्वपूर्ण लेखही आहे. श्रीलंका व अफगाणिस्तान येथील संघर्षांत व संघर्षोत्तर काळात स्त्रियांनी शांतता-सलोख्याच्या केलेले प्रयत्नांची नीलोफर डीमेल यांच्या लेखात तपशिलात माहिती येते. हना श्याम्स् अहमद यांनी बांगलादेशातील चितगांव पहाडी इलाख्यातील बंडखोरांचा, तसेच चकमा आदिवासी महिला संघटनांच्या सशस्त्र लढय़ाचा इतिहास मांडलाय. गीता श्रेष्ठ व बिष्णराज उपरेटी यांनी नेपाळामधील माओवादी क्रांतिकारकांच्या राजसत्तेविरुद्धच्या सशस्त्र लढय़ातील अंतर्विरोध सूक्ष्मपणे मांडलेत. कायम संघर्षांच्या आणि युद्धाच्या छायेत राहिलेल्या अफगाणिस्तान, काश्मीर आणि पाकिस्तान सीमाप्रांतातील स्त्रियांची लष्कराशी चाललेली झुंज आणि जगण्याची जिकिरीची स्थितीगती यांचे सर्वेक्षण करून वेगळीच माहिती देणारी निरीक्षणेही यात नोंदवली आहेत.

तिसरा भाग शांतताप्रक्रियेतील न्यायनिवाडा, सत्याची कबुली, नुकसानभरपाई, कायद्याबाबत बेदरकारी आणि उत्तरदायित्व यांवर भाष्य करतो. संघर्षांत व संघर्षोत्तर काळात न्याय मागणारे आणि निवाडा करणारे दोघेही स्त्रियांवरील अत्याचार, बलात्कार, हिंसा यांकडे दुर्लक्षच करतात, असा अनुभव बांगलादेशच्या दीना सिद्धिकी यांनी मांडलाय. तेच अफगाणिस्तानच्या नजला आयुबी, नेपाळच्या मंदिरा शर्मा व्यक्त करतात. एकूणच या पुस्तकातील अनेक लेख या निष्कर्षांला पोहोचतात, की तालिबानी अतिरेकी असोत वा शासनयंत्रणा, आपल्यासोबत सशस्त्र लढा देणारे पुरोगामी साथी पुरुष सहकारी असोत किंवा बंदूकधारी महिला कॉम्रेड या सगळ्यांचे दृष्टिकोन बहुतांशी पुरुषसत्ताक सत्तासंबंधांच्या भोवती गुंफलेले असतात. अतिरेकी किंवा बंडखोरांसोबत होणाऱ्या लष्करी सत्तासंघर्षांत होणारी हिंसा, आक्रमकता मुख्यत: पौरुषत्व दाखवण्याच्या, मर्दानगीच्या पितृसत्ताक दृष्टिकोनाशी दृढपणे जोडलेली दिसते. धडा शिकवणे किंवा सूड घेण्याच्या उद्देशाने केलेल्या नुकसानी, नासधुशीमध्ये स्त्रियांवरील लैंगिक हिंसा व क्रौर्य हे प्रभावी हत्यार म्हणून वापरले जाते, ज्याचा न्यायनिवाडा सहसा होत नाही.

सहभाग, पण निर्णयप्रक्रियेत नाही! 

एखाद्या देशाचे राजकीय-सामाजिक निरोगी पर्यावरण आणि प्रगल्भता मोजायची झाल्यास तेथील सार्वजनिक अवकाशात व निर्णयप्रक्रियेत स्त्रियांना सहभागी करून घेण्यासाठी किती मोकळेपणा दिला जातो, ते तपासावे लागते. ज्या देशाच्या पंतप्रधान स्त्रिया आहेत- उदाहरणार्थ, बांगलादेश – तेथेही स्त्रिया राजकारणात अत्यल्प प्रमाणात दिसतात. बांगलादेशात स्त्रियांना ‘मस्तान संस्कृती’शीही सामना करावा लागतो. ‘मस्तान संस्कृती’ म्हणजे विनापरवाना शस्त्र बाळगण्याची मुभा असल्याने राजकारणी स्त्रियांवरील खुलेआम हल्ले, काळ्या पशाची रेलचेल, सतत लैंगिक अत्याचार किंवा चारित्र्यहनन होण्याची भीती वाटते. स्वत:च्या आमदनीवर कुटुंबात स्त्रियांना अधिकार नसतो. सार्वजनिक कामात नवऱ्याचा हस्तक्षेप किंवा अनेक वेळा कुटुंबाची परवानगी विचारून सार्वजनिक ठिकाणी सहभागी व्हावे लागते. निवडणुकीच्या प्रचार पोस्टरवर किंवा स्लिपवर स्त्रियांना चेहरा असलेला फोटो छापण्याला परवानगी नाही. अशा अनंत अडचणींमुळे स्त्रिया राजकारणापासून दूर राहतात.

मातृत्वाचे गौरवीकरण करीतच अनेक दक्षिण आशियाई देशांत अपरिमित मनुष्यहानी आणि हिंसा करणारे सशस्त्र लढे उभे राहिले आहेत. मणिपूर असो की नागालॅण्ड, जम्मू-काश्मीर असो की नेपाळ, सगळ्या संघर्षमय प्रदेशांतील मातांनी स्वत:च्या शरीराची ढाल करून सशस्त्र लढय़ात उतरलेल्या आपल्या तरुण लेकरांचे संरक्षण केले आहे. त्यातही चितगांव पहाडी इलाखा महिला आंदोलन समिती (बांगलादेश) मधल्या आदिवासी तरुण सुशिक्षित स्त्रियांनी लष्करी प्रशिक्षण घेऊन सहभाग घेतला हा आणखी एक विरोधाभास! बांगलादेशमध्ये ‘मातृश्का’ (म्हणजे मोठय़ा फुगीर झग्याच्या छत्रछायेखाली लेकरांना घेणारी ठेंगणी बाहुली), नेपाळमध्ये पाठुंगळीला लेकराला बांधून काम करणारी महिला, श्रीलंकेत तमिळ इलम समूहात स्त्रीला असणारे महत्त्वाचे स्थान.. अशी अनेक मातृप्रतीके उराशी बाळगत सर्वच देशांमध्ये संघर्षकाळात मानवी हिंसा करण्यात आल्या. शांतता-सलोखाच्या वाटाघाटीला बसताना मात्र सर्व क्रांतिकारक पुरुषांना या साऱ्या ‘शस्त्रधारी मातृश्काचा’ विसर पडतो हे विशेष!

जम्मू-काश्मीरमधील काही माता अशाही आहेत, की ज्या आपल्या तरुण मुलांना भारतीय लष्कराने केवळ संशयावरून विनाकारण केलेल्या मारहाणीला, जुलुमाला प्रतिकार करता यावा यासाठी त्यांना सशस्त्र लढाईचे प्रशिक्षण घ्यायला पाठवतात. काही मातांना वाटते, की सन्यदलाच्या हाती सापडून मारहाणीत मृत्यू येण्यापेक्षा जिहादी बनून आलेला मृत्यू बरा. कित्येक अशा माता आहेत, ज्या आपल्या मुलाला स्वत:च घरात डांबून ठेवतात, जेणेकरून त्यांनी दंगलखोरांत सामील होऊ नये किंवा प्रशिक्षणसाठी त्यांना पळवले जाऊ नये.

राजकीय क्रांतिकारी चळवळीत स्त्रिया भरपूर असतात, पण निर्णयप्रक्रियेत मात्र त्या नाहीत, असे चित्र अगदी जगभर दिसते. वाटाघाटीच्या वेळी राजकीय समित्यांवर अशाच स्त्रियांची निवड केली जाते, की ज्या पुरुषांना फक्त रचनात्मक बदलांना पाठिंबा देतील व लिंगभाव समतेचा विषय काढणार नाहीत. २००१ च्या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या ठरावानुसार, स्त्रियांना निर्णयप्रक्रियेत घेणे बंधनकारक झाल्यामुळे वाटाघाटीच्या वेळी अशाच स्त्रियांची निवड केली जाते, की ज्या पुरुषांची आक्रमक भाषा बोलतात आणि ते राजकीयदृष्टय़ा महत्त्वाचे असते. तसेच ज्या स्त्रियांच्या संघटनांची नावे ‘ब्रिगेड’, ‘रणरागिणी’, ‘वाघिणी’, ‘संग्रामी महिला’ वगरे सनिकी तोंडवळा असलेली असतात किंवा त्या शस्त्रधारी गटाचे नेतृत्व करतात, अशाच स्त्रियांना प्राधान्य दिले जाते. यावरून ‘पुरुषीकरण’ झालेले राजकारण म्हणजे काय, हे आपल्या ध्यानात येईल.

संघर्षोत्तर संघर्ष

संघर्ष निवळल्यानंतर लष्करीकरण संपले किंवा सनिकदल लगेच मागे बोलावले असे सहसा होत नाही. कित्येक वष्रे ते सनिकदल तेथेच ठेवून इतर बंडखोर लोकांवर किंवा स्त्रियांवर पाळत ठेवण्यासाठी वापरले जाते, किंबहुना तालिबान्यांसारखे सनातनी संस्कृतिरक्षक तीच लष्करी साधने स्त्रियांना पुन्हा कुटुंबाच्या चार भिंतींच्या आड ढकलण्यासाठी वापरतात. मागे राहिलेले सन्यदल मूलतत्त्ववाद्यांच्या हातातले हत्यार बनते. १९८८ मध्ये अफगाणिस्तानात रशियाने घुसविलेले सन्य मागे घेताना काही सन्य त्यांच्या मर्जीतल्या मुजाहिदीन लोकांच्या ताब्यात दिले आणि मुजाहिदिनांनी ते स्त्रियांना इस्लामच्या कर्मठ रूढीपरंपरामध्ये जखडून ठेवण्यासाठी वापरले. त्याविरोधात ‘रावा’ (रिव्होल्यूशनरी असोसिएशन ऑफ वुमेन ऑफ अफगाणिस्तान) या स्त्री संघटनेने आंदोलन केले तेव्हा त्यातील कार्यकर्त्यांचे खून झाले. त्यानंतर भूमिगत राहून ‘रावा’ने स्त्रियांच्या शिक्षणाचे काम केले.

लष्करीकरण सातत्याने सामाजिक- राजकीय संरचनेत ‘बदलते नियंत्रण’ या स्वरूपात अस्तित्वात येते. लष्करीकरण आणि पितृसत्ता या दोन्ही परस्परपूरक अशाच विचारसरणी आहेत, कारण दोहोंमध्ये ‘मर्दानगी’ची संकल्पना अंतर्भूत आहे. लष्करीकरणाने ‘आक्रमक मर्दानगी’ची संकल्पना आणि सत्तासंबंधांमधील ‘नियंत्रणा’ची ताकद पद्धतशीरपणे घडवली जाते. म्हणूनच संघर्षांनंतरच्या काळात अनेक परस्पर विसंगत स्वरूपात ते दिसू लागते. स्त्रियांना जोरदारपणे कुटुंबाच्या चार भिंतींच्या आत ढकलले जाते. खरे म्हणजे, स्त्रियांवरील हिंसा निवारण्यासाठी लष्कराचे निष्क्रिय होणे गरजेचे आहे, पण तसे घडत नाही. कारण लष्करीकरण हे ‘मर्दानगी’शी जोडलेले असल्याने ‘धडा शिकवला पाहिजे’ किंवा ‘आम्ही अजून काही बांगडय़ा भरल्या नाहीयत’ अशी भाषा करता येते. म्हणून नि:शस्त्रीकरण लिंगभावनिरपेक्षपणे होऊच शकत नाही.

मनचंदा शांतताप्रक्रियेबाबत लिहिताना ‘मला शांततेची भीती का वाटते?’ असा सवाल करतात. त्यांच्या मते, संघर्षोत्तर संक्रमणकाळात लष्कराचा प्रभाव तसाच चालू राहतो. सन्याने केलेल्या उद्ध्वस्तीकरणाने किंवा ‘धडा शिकवायचा’ म्हणून केलेल्या लैंगिक अत्याचाराने स्त्रियांची कोंडी झालेली असते. संघर्ष निवळला तरी त्याचे ठसे इतके भीतीदायक असतात, की ती तणावपूर्ण शांततादेखील हिंसक वाटते. अशा तणावाला स्त्रिया भीत असतात. त्यांना आपले आणि आपल्या कुटुंबाचे जीवन सुरळीत चालावे असे वाटत असते, पण सन्यदलाच्या अस्तित्वामुळे त्या घराबाहेर पडू शकत नाहीत. थोडीशी चूक झाली तरी गोळ्या घालून मारले जाऊ किंवा जाता जाता कधीही त्यांच्याच सहकाऱ्यांनी पेरलेल्या भूसुरुंगाच्या स्फोटात जखमी होऊ अशी भीती असते. उदरनिर्वाहासाठीची साधने आपल्या हातून पुन्हा ओरबाडली जाऊ नयेत म्हणून स्त्रिया कमालीची सावधानता बाळगतात. याचा परिणाम म्हणजे त्या सार्वजनिक अवकाशात येणे टाळतात. कच्च्याबच्च्यांना जेवू घालणे याला त्यांच्या लेखी जास्त महत्त्व असते. म्हणून स्वत:हूनच त्या सार्वजनिक जीवन व राजकीय चळवळीपासून स्वत:ला दूर ठेवतात.

न्यायनिवाडा, नि:शस्त्रीकरण, निर्लष्करीकरण, सलोखा, पुनर्वसन आणि नुकसानभरपाई ही संपूर्ण प्रक्रिया शांतता समित्यांमधील पुरुष सहकाऱ्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे चालते. संघर्षोत्तर संक्रमणकाळात लष्कर काढून घेणे म्हणजे सत्तेची वाटणी करणे. शांतताप्रक्रिया म्हणजे परिस्थिती ‘जैसे थे’ करणे किंवा पूर्वपदावर परिस्थिती आणणे एवढाच अर्थ राजकारण्यांनी घेतलेला असतो. मग घरादाराचे झालेले नुकसान, मानसिक-शारीरिकदृष्टय़ा आलेले अपंगत्व या गोष्टी त्यांच्या खिजगणतीतही नसतात. खरे तर संघर्षोत्तर काळात दोन परस्परविरोधी समूहांमध्ये ‘दिलजमाई’ घडवून आणण्याची, सौहार्द प्रस्थापित करण्याची नितांत आवश्यकता असते. युद्धामुळे झालेल्या जखमा भरून येणे गरजेचे असते. पण अशा वेळी सत्य आणि न्यायाची कास धरली जात नाही, तर सूड उगवण्याची भूमिका असते. असे लोक जेव्हा निवाडा करतात तेव्हा स्त्रियांना न्याय मिळणे अशक्य असते. अत्याचारींना शिक्षा न करता गुन्हेगारांना संरक्षण दिले जाते.

जम्मू काश्मीरमध्ये नागरी सेवासुविधांचा पूर्णपणे अभाव दिसतो. एक तर आठवडय़ातून दोनदा काश्मीर बंदची हाक दिल्यामुळे उदरनिर्वाहाची आणि रोजगाराची साधने नाहीत. सतत दंगली आणि लष्कराच्या गोळीबारामुळे मुलांची शाळा महिन्यातले जेमतेम १०-१५ दिवस भरते. शेताची नासधूस आणि गावातली दुकाने बंद केल्यामुळे खाण्या-पिण्याच्या वस्तूंचा अभाव जाणवत राहतो. पर्यटन व्यवसायावर अवलंबित्व खूप असल्याने पर्यटनानुकूल काळात थोडीफार कमाई होते. असे विस्कळीत जनजीवन चालू असते. तीच गत नेपाळ आणि अफगाणिस्तानमधल्या स्त्रियांची. तिथल्या संघटनांनी पुनर्वसन, सलोखा आणि न्यायनिवाडा समित्यांवर हल्लाबोल केला, कारण या समित्या म्हणजे राजकीय हिशेब चुकते करण्याचे आणि साटेलोटे करण्याचे साधन बनल्या होत्या. पुनर्वसन आणि पुनर्बाधणीचेही तेच होते. पडलेली घरे बांधण्याच्या बाबतीत कुटुंबातील कत्रे पुरुष मारले गेलेल्या समाजात स्त्रीप्रधान कुटुंबांची दखलच घेतली जात नाही. श्रीलंकेत जाफना शहरात सुमारे ४० हजार घरे स्त्रीकुटुंबप्रमुख होती; पण एकत्र कुटुंबपद्धतीचा निकष ठेवल्याने पुनर्वसनासाठी त्यांचा विचारच झाला नाही.

‘नेपाळमधल्या माओवादी स्त्री-क्रांतिकारकांचं काय झालं?’ असा प्रश्न गीता श्रेष्ठ यांनी उपस्थित केला आहे. संघर्षकाळात ज्या क्रांतिकारक स्त्रियांनी हातात बंदुका घेऊन जात, धर्म आणि भांडवली  सरंजामदारी शोषणाविरुद्ध लढे पुकारले होते, त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी युनोच्या पुनर्वसन संस्थेने कोणता कार्यक्रम राबवावा? तर त्यांना शिलाई मशीन, ब्युटिपार्लर आणि पापड-लोणच्याची दुकाने चालवण्यास अर्थसाहाय्य देणे किंवा शिक्षण-आरोग्यसेवांमध्ये स्त्रियांच्या साचेबद्ध कामांत त्यांचे पुनर्वसन करणे. यासारखी हास्यास्पद गोष्ट नाही. अशा प्रकारच्या पुनर्वसन कार्यक्रमांमुळे या स्त्रिया आपला देश सोडून रोजगाराच्या शोधात शेजारच्या देशांचा, विशेषत: भारताचा आधार घेतात.

पुस्तकाची अ-राजकीयभूमिका!

खरं म्हणजे हे पुस्तक ‘स्त्रिया आणि शांतता-सलोख्याचे राजकारण’ याबद्दल बोलत असले तरी ते चांगल्या आणि वाईट अर्थानेसुद्धा ‘अ-राजकीय’ (ए-पोलिटिकल) आहे, असेच म्हणावे लागेल. संपादिकेने आपली वैचारिक तटस्थता शेवटपर्यंत जाणीवपूर्वक सांभाळली आहे, त्यामुळे त्यास चांगल्या अर्थाने ‘अ-राजकीय’ म्हणता येईल. हे मान्य केले तरी, संघर्षमय देशांतील राजकारणातील शांतताप्रक्रियेबद्दल बोलताना संपूर्ण जगाचे लष्करीकरण, अण्वस्त्रसुसज्ज करण्याचे अमेरिकेसारख्या देशाचे मुख्य धोरण या पुस्तकात कसे दुर्लक्षिले जाऊ शकते? एकूणच आंतरराष्ट्रीय राजकारण, नाटो यांविषयी संपूर्ण पुस्तकात एकही शब्द आलेला नाही. प्रत्येक देशाचे लष्करीकरण आणि अण्वस्त्र युद्धासाठी सुसज्ज होणे, तसेच केवळ ‘स्वसंरक्षणार्थ’ या बहाण्याने अण्वस्त्र व्यापार तेजीत आणणे, यांबाबत आंतरराष्ट्रीय राजकारणात अमेरिकेने बजावलेली भूमिका चिंताजनक आहे. शांततावादी चळवळीविषयी लिहिताना लष्करीकरण आणि त्याच्या दुष्परिणामांबद्दल बोलायचे, पण आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील साम्राज्यवादी पलूंबद्दल पूर्णपणे मौन बाळगायचे, ही नेमकी कोणती राजकीय समज आहे, हे कळत नाही. म्हणजे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या सगळ्या ठरावांबद्दल आकडेवारीसहित माहिती द्यायची, पण नाटोच्या कराराचे सरळ सरळ उल्लंघन करणाऱ्या राजकारणावर मौन बाळगायचे, हे सारे शंकास्पद वाटते.

पुस्तकातील ही ‘राजकीय’ समज (!) ‘एनजीओ’ पद्धतीच्या स्त्रीवादी भूमिकेतून आल्याचे दिसते. गेल्या ५०-६० वर्षांत जगातील जवळपास सर्वच स्त्रीवादी चळवळींचे एनजीओच्या रूपात कॉर्पोरेटायझेशन झाल्याचे चित्र आहे. स्त्रियांचे आरोग्य, शिक्षण, सक्षमीकरण अशा सुधारणावादी कार्यक्रमांवर लक्ष केंद्रित करून स्त्रीवादी चळवळीतला राजकीय, वर्गीय व साम्राज्यवादविरोधी लढय़ातील आशयच काढून घेण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून होताना दिसतो. या पुस्तकाच्या ‘अ-राजकीय’ असण्याचा अर्थ हाच आहे!

  • ‘वुमेन अ‍ॅण्ड पॉलिटिक्स ऑफ पीस : साऊथ एशिया नॅरेटिव्हज् ऑन मिलिटरायझेशन, पॉवर अ‍ॅण्ड जस्टिस’
  • संपादक : रिटा मनचंदा
  • प्रकाशक : सेज प्रकाशन
  • पृष्ठे : २७५, किंमत : ९९५ रुपये

 

डॉ. कुंदा प्रमिला निळकंठ

kundapn@gmail.com

First Published on August 5, 2017 2:32 am

Web Title: women and politics of peace south asia narratives on militarization power and justice