जाहीर प्रचाराचा कालावधी संपल्यानंतर प्रसारमाध्यमांमध्ये जाहिरातीवर बंदी घालण्यात आली. मात्र सोशल मीडियावरून आजही राजरोसपणे उमेदवार आणि राजकीय पक्षांचा प्रचार सुरू आहे. व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक, रेडिओ, ट्विटर आणि बल्कमेसेजच्या माध्यमातून सुरू असलेला निवडणूक प्रचार रोखण्यात निवडणूक आयोग पुरता अपयशी ठरल्याचे चित्र सर्वत्र दिसत आहे. कायदेशीर अडचणींमुळे सोशल मीडियावरील प्रचार रोखण्यात अपयश आल्याची कबुली राज्य निवडणूक आयुक्त ज. स. सहारिया यांनी दिली. निवडणुकीदरम्यान होणाऱ्या गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या तर महापालिका क्षेत्रात पालिका आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली आचारसंहिता समिती गठित करण्यात आली आहे. पेड न्यूज, सोशल मीडियांच्या माध्यमातून होणारा प्रचार तसेच निवडणूक प्रचार संपल्यानंतर सोशल मीडियावरून होणाऱ्या प्रचारावर नजर ठेवून दोषींवर कारवाई करण्याची जबाबदारी या समितीवर सोपविण्यात आली होती. पेड न्यूजबाबतही कठोर कारवाई करण्याची भूमिका आयोगाने मांडली होती. त्यानुसार जाहीर प्रचाराचा कालावधी संपल्यानंतर वर्तमानपत्र किंवा वृत्तवाहिन्यांवरून जाहिराती प्रसिद्ध करण्यास बंदी घालण्यात आली. मात्र त्यानंतरही आयोगाच्या आदेशाकडे कानाडोळा करीत उमेदवार आणि राजकीय पक्षांचा प्रचाराचा धडाका सुरूच आहे. आज दिवसभर व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक, यूटय़ूब, मेसेजच्या माध्यमातून हा प्रचार सुरू होता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या मुलाखती सर्वच वाहिन्यांवरून प्रसारित केल्या जात होत्या. शिवसेनेने मुख्यमंत्र्याविरोधात आचारसंहिता भंगाची तक्रार थेट निवडणूक आयोगाकडे दाखल केली आहे. याबाबत निवडणूक आयुक्त ज. स. सहारिया यांना विचारले असता, प्रचार संपल्यानंतर जाहिरात बंदीच्या निर्णयाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी होत आहे. मात्र सोशल मीडियावरून सुरू असलेल्या प्रचारावर नियंत्रण ठेवता येत नाही. कायद्यातील तरतुदीनुसार आयोग केवळ जाहिरातीवर बंदी आणू शकतो. मात्र बातम्या-मुलाखतींवर बंदी आणू शकत नाही. पेड न्यूज बाबतही तक्रार असेल आणि ती स्पष्ट झाली तरच कारवाई करता येते असेही सहारिया यांनी स्पष्ट केले. भाजपने आचारसंहिता भंगप्रकरणी दैनिक सामनावर कारवाई करण्याबाबत केलेल्या तक्रारीनुसार सामनाचा खुलासा प्राप्त झाला असून त्याची पडताळणी केली जात आहे.
