मागील लेखामध्ये सामान्य अध्ययन पेपर -२ मधील आंतरराष्ट्रीय संबंध या अभ्यासघटकांतर्गत भारतीय परराष्ट्र धोरण या उपघटकाचा आढावा घेतला. प्रस्तुत लेखामध्ये भारत व शेजारील राष्ट्रे यामधील संबंधांचा आढावा घेऊन भारत व शेजारील देशातील द्विपक्षीय संबंधांचे चालू घडामोडींच्या अनुषंगाने कसे अध्ययन करावे, तसेच या घटकाच्या तयारीकरिता कोणते संदर्भसाहित्य वापरावे, याबाबत चर्चा करूया. प्रत्येक देश आपल्या परराष्ट्र धोरणामध्ये शेजारील राष्ट्रांशी चांगले संबंध प्रस्थापित करण्यास प्राधान्य देत असतो. कारण शेजारील राष्ट्रांशी असणारे संबंध देशाच्या सामरिक व गरसामरिक सुरक्षेवर परिणाम करत असतात. भारताच्या शेजारील देशांमध्ये पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, चीन, नेपाळ, भूतान, बांगलादेश, म्यानमार, श्रीलंका व मालदीव यांचा समावेश होतो. भारताचे या देशांशी असणारे संबंध ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यातून म्हणजेच स्वातंत्र्यापासून कसे उत्क्रांत होत गेले हे जाणून घ्यावे लागेल. तसेच समकालीन परिप्रेक्ष्यामध्ये विचार करता आíथक व व्यूहात्मक बाबींच्या पाश्र्वभूमीवर अभ्यासावे लागतील. सध्या केंद्रात असणारे नवनिर्वाचित सरकार शेजारील राष्ट्रांबरोबरच्या संबंधांना प्रचंड महत्त्व असल्याचा दावा करते. कारण पंतप्रधान मोदी यांनी मे २०१४ मध्ये आपल्या शपथविधी कार्यक्रमाकरिता सर्व सार्क राष्ट्रांच्या नेत्यांना आमंत्रित करून ‘नेबरहूड डिप्लोमसी’ सुरू केली. तरीही भारताच्या शेजारील राष्ट्रांच्या संबंधांच्या संदर्भामध्ये आधीच्या यूपीएप्रणीत सरकारच्या धोरणांचे सातत्य दिसून येते. बांगलादेशाबरोबर झालेला सीमेवरील जमीन देवाण-घेवाणविषयक करार वगळता भारत-पाकिस्तान किंवा भारत-चीन संबंधांमध्ये कोणतीही लक्षणीय प्रगती दिसून येत नाही. तसेच काही देशांबरोबरचे संबंध ताणलेले आहेत. सार्क शिखर परिषद (२०१४) मध्ये सार्क सदस्य राष्ट्रांपकी बहुसंख्य राष्ट्रांनी सार्क सदस्यत्व प्राप्त होण्याबाबत चीनच्या अर्जाचा अनुकूल विचार व्हावा असे मत व्यक्त केले. यावरून भारत शेजारील राष्ट्रांमध्ये एकाकी पडल्याचे दिसून आले. सुरुवातीपासूनच भारताचे शेजारील देशांशी संबंध समानता व परस्परांचा आदर या मूलभूत तत्त्वावर आधारित आहेत. सर्वप्रथम आपण भारत व शेजारील देशांच्या संबंधांचा समकालीन परिप्रेक्ष्यामध्ये आढावा घेऊयात. भारत व चीनमधील द्विपक्षीय संबंधांमध्ये स्पर्धा व सहकार्य या दोन्ही पलूंचा समावेश होतो. या संबंधांमध्ये धोरणात्मक अविश्वास (Strategic Mistrust) हे आव्हान दिसून येते. सीमापार नद्यांच्या पाण्याचा वापर, व्यापार असमतोल, सीमा प्रश्न, व्यापार व गुंतवणुकीसाठी संपर्क प्रस्थापना यांसारखे द्विपक्षीय मुद्दे दिसून येतात. तसेच भारत व लगतच्या प्रांतावर गंभीर परिणाम करू शकणाऱ्या कठीण (Hard) व मृदू (Soft Power) सत्ता वाढवण्याचे प्रयत्न चीनकडून केले जात आहेत. भारत-पाकिस्तान संबंध नेहमीच संदिग्धतेमध्ये अडकलेले दिसतात. सीमावाद, दहशतवाद व काश्मीर प्रश्न हे ज्वलंत मुद्दे नेहमीच प्रभावी ठरलेले आहेत. अलीकडे दोन्ही देशांतील राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार पातळीवरील चर्चा फिसकटल्याने संबंध अधिकच ताणले गेले. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील सुरक्षाविषयक विविध चिंता आणि बदलते संबंध लक्षात घेता या देशातील द्विपक्षीय संबंधांमध्ये संपूर्ण परिवर्तन घडून येण्यासाठी बराच काळ जावा लागेल. भारत-पाकिस्तान संबंधांवर २०१५ च्या मुख्य परीक्षेमध्ये प्रश्न विचारला गेला. ‘दहशतवादी कारवाया आणि परस्पर अविश्वास यांनी भारत-पाकिस्तान संबंधांना व्यापून टाकले. खेळ व सांस्कृतिक आदान-प्रदान यासारख्या सॉफ्ट पॉवरचा वापर दोन्ही देशांमध्ये सद्भावना निर्माण करण्यात उपयुक्त ठरेल.’ समर्पक उदाहरणांसह चर्चा करा. भारत व अफगाणिस्तानमधील संबंध सलोख्याचे राहिले आहेत. पण २०१५मध्ये सत्ताबदल झाल्यानंतर नवीन अध्यक्ष अश्रफ घनी भारताबरोबर घनिष्ठ संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी तितकेसे उत्सुक नसल्याचे दिसते; कारण अध्यक्षपदी निवड झाल्यानंतर त्यांनी सर्वप्रथम चीनला भेट दिली. अफगाणिस्तान भारतासाठी ऊर्जा सुरक्षिततेच्या दृष्टीने मध्य आशिया व पश्चिम आशियाचे प्रवेशद्वार असल्याने सामरिकदृष्टय़ा महत्त्वपूर्ण आहे. अफगाणिस्तानबरोबरचे संबंध भारताने २०११ मध्ये सामरिक भागीदारी कराराद्वारे आणखी दृढ बनवले. भारताने या प्रदेशात शांतता व स्थर्य प्रस्थापित करण्यासाठी आधारभूत संरचना आणि संस्थात्मक बांधणीसाठी २ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स एवढी रक्कम खर्च केली. भारत व नेपाळचे संबंध सध्या ताणलेले दिसतात. नेपाळमधील प्रस्थापित व्यवस्थेतील काही घटकांमध्ये भारताबाबत दीर्घकाळापासून असलेला संशय याला कारणीभूत आहेत. एप्रिल २०१५मध्ये नेपाळमध्ये झालेल्या प्रलयकारी भूकंपाच्या आपत्तीत भारताने मानवतावादी दृष्टिकोनातून प्रतिसाद दिला. पण या मदतकार्याला भारतीय प्रसारमाध्यमांनी ज्या प्रकारे प्रसिद्धी दिली त्यावर टीका झाली. नेपाळच्या राज्यघटनेबाबत भारताच्या प्रतिसादाला नेपाळच्या अंतर्गत बाबींमध्ये भारताने केलेल्या अवाजवी हस्तक्षेपाच्या दृष्टिकोनातून पाहिले गेले. भारत-बांगलादेशातील संबंधांमध्ये मागील काही वर्षांपासून सुधारणा होत आहेत. या संदर्भात नुकताच झालेला सीमेवरील जमीन देवाण-घेवाण करार महत्त्वपूर्ण आहे. या करारामुळे ४१ वष्रे जुना सीमाविषयक वाद संपुष्टात आला. तसेच सीमापार बेकायदेशीर कारवाया नियंत्रित करणे आणि सीमापार दहशतवादाचा धोका कमी करण्यामध्ये हा करार उपयुक्तठरेल. भारत श्रीलंकेतील संबंध मित्रत्वाचे राहिले आहेत. अलीकडे झालेल्या निवडणुकांचा निकाल लक्षात घेता भारत-श्रीलंका संबंधांना निश्चितच चालना मिळू शकेल. भारत व भूतानमधील संबंध परिपक्व बनलेले आहेत. भारत हा भूतानचा व्यापार व विकासातील मोठा भागीदार आहे. भारत भूतानकडून वीज आयात करतो. बहुतांश जलवीज प्रकल्प भारताच्या साहाय्याने उभारलेले आहेत. भारत व म्यानमारमधील संबंध १९९०च्या दशकापासून सुरळीत झाले. दोन्ही देश व्यापार व गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देत आहेत. तसेच सीमेवरील कारवाया, अंमली पदार्थाची तस्करी रोखणे याबाबत दोन्ही देश संयुक्तपणे प्रयत्न करतात. भारत व मालदीवचे संबंध सर्वसाधारणपणे सौहार्दपूर्ण राहिलेले आहेत. मालदीवमध्ये सत्तांतर झाल्यानंतर उभय राष्ट्रांच्या संबंधांमध्ये चढ-उतार आहेत. मालदीव सध्या चीनकडे झुकल्याचे दिसते. ‘‘भारतामध्ये वाढणारे सीमापारीय दहशतवादी हल्ले व अनेक सदस्य-देशांच्या अंतर्गत बाबींमध्ये पाकिस्तानचा वाढता हस्तक्षेप सार्कच्या भविष्यासाठी हितावह नाही.’’ योग्य उदाहरणांसह स्पष्ट करा. हा प्रश्न २०१६मध्ये विचारण्यात आला. यातून भारताशेजारील देशांशी असणाऱ्या संबंधांचे महत्त्व अधोरेखित होते. हा अभ्यासघटक बहुपेडी (Dynamic) असल्याने या घटकांशी संबंधित चालू घडामोडींचा मागोवा घेणे इष्ट ठरेल. याकरिता ‘द िहदू’, ‘दी इंडियन एक्स्प्रेस’मधील सी. राजामोहन यांचे लेख, वर्ल्ड फोकस नियतकालिक उपयोगी पडेल. तसेच परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाची संकेतस्थळे व वार्षकि अहवाल पाहणे श्रेयस्कर ठरेल.
