सर्वोच्च न्यायालयात वेळेत प्रतिज्ञापत्र सादर न केल्याबद्दल दंड देवदासीच्या अनेक शतकांच्या परंपरेत महिलांचा जबरदस्तीने वापर केला जात असून, ही प्रथा बंद करण्याबाबत वेळेत प्रतिज्ञापत्र दाखल न केल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला २५ हजार रुपये दंड केला आहे. न्या. मदन. बी. लोकूर व उदय लळित यांनी सांगितले, की सरकारला न्यायालयाने ११ सप्टेंबरला शेवटची संधी दिली होती तरी त्यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले नाही म्हणून २५ हजार रुपये दंड करण्यात येत आहे. असे असले तरी संबंधित अधिकाऱ्यांनी चार आठवडय़ांत प्रतिज्ञापत्र सादर करावे असा आदेशही देण्यात आला आहे. महिलांना देवदासी म्हणजे देवाच्या सेवेला लावले जात असल्याबाबत सप्टेंबरमध्ये केंद्र सरकारला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले होते, त्या वेळी आणखी वेळ देण्यास न्यायालयाने नकार दिला होता व ८ जानेवारी ही सुनावणीची तारीख निश्चित केली होती. न्यायालयाने एस. एस. फाउंडेशन या स्वयंसेवी संस्थेच्या लोकहिताच्या याचिकेवर केंद्राचे म्हणणे विचारले होते. देवनगर येथे १३ फेब्रुवारी २०१४ रोजी देवनगर जिल्हय़ात उत्तनगी येथे माला दुर्गा मंदिरात मध्यरात्री देवदासी अर्पण करण्याचा कार्यक्रम करण्यात येणार होता, तो रोखण्यासाठी केंद्र सरकार व राज्य सरकारने काय केले हे जाणून घ्यायचे आहे, असे याचिकेत म्हटले होते, कारण देवदासी प्रथा ही राज्यघटनेच्या विरोधात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाला असे सांगण्यात आले, की देवदासी प्रथा ही कर्नाटक देवदासी अर्पण बंदी प्रतिबंध कायदा १९८२च्या विरोधात आहे, तसेच बालहक्कांचेही त्यामुळे उल्लंघन होते. त्यानंतर न्यायालयाने दलित मुलींना देवदासी करण्याच्या प्रथेस प्रतिबंध करण्याचा आदेश कर्नाटकच्या मुख्य सचिवांना दिला होता. देवदासी प्रथा ही देशाला मान खाली घालायला लावणारी असून, त्याबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे घालून द्यावीत, अशी मागणी लोकहिताच्या याचिकेत केली होती. त्यावर न्यायालयाने कर्नाटक सरकारला उत्तर देण्यास सांगितले होते. स्वयंसेवी संस्थेने असा आरोप केला आहे, की देवाला मुली अर्पण करण्याची प्रथा प्रतिबंधक कायदा असताना अजूनही देशाच्या अनेक भागांत चालू आहे व त्यात सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करावा. ही प्रथा देशाच्या कुठल्याही भागात असू नये किंवा त्याला प्रतिबंध घालण्यात यावा, यासाठी केंद्राला कायदा व मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यास सांगावे अशी मागणीही केली होती.
