२०१७-१८ चा अर्थसंकल्प हा उद्देश व दिशाहीन असून अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी अप्रत्यक्ष कर ताबडतोब कमी करावेत तरच अर्थव्यवस्था ऊर्जितावस्थेस येईल असे मत माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी.चिदंबरम् यांनी व्यक्त केले आहे. नोटाबंदीबाबत त्यांनी सांगितले की, या निर्णयामुळे सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातील वाढ किंवा विकास दर २०१६-१७ मध्ये खाली आला व २०१७-१८ व २०१८-१९ मध्ये सुद्धा आर्थिक विकास दर कमी राहील.
ते म्हणाले की, रोजगार निर्मितीअभावी युवक निराश आहेत त्यामुळे लहान ठिणगीनेही स्फोट होऊ शकतो, तरुणांमध्ये नैराश्य आहे व ते दिसत नसले तरी सायलेंट किलरसारखे काम करू शकते असे सांगून ते म्हणाले की, अर्थसंकल्पाचा उद्देश काय होता तर हा अर्थसंकल्प दिशाहीन व उद्देशहीन होता. काहीवेळा तुम्ही वाढीचा पाठपुरावा करता तर काही वेळा आर्थिक स्थिरतेला महत्त्व देता काही वेळा मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी प्रयत्न करता पण अर्थमंत्री जेटली यांनी नोटाबंदीमुळे मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेला पुन्हा नवा जोम देण्याची संधी दवडली आहे. अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी अप्रत्यक्ष कर कमी करणे महत्त्वाचे असते, त्यांना सरसकट हा कर ४ ते ८ टक्के कमी करता आला असता. जीएसटी आल्यानंतर सर्व काही बदलेल त्यामुळे जेटली यांना अप्रत्यक्ष कर कमी करण्यासाठी ८ महिने हातात आहेत. जीएसटी १ फेब्रुवारीला लागू होणार होता पण आता तो १ ऑक्टोबरशिवाय लागू होईल असे वाटत नाही. त्यामुळे अप्रत्यक्ष कर कमी करण्यास आठ महिने हातात आहेत. अर्थसंकल्प सादर होऊन गेल्यानंतर अप्रत्यक्ष कर कसे कमी करता येतील असे विचारले अशता ते म्हणाले की, सरकार ते करू शकते. अजूनही उशीर झालेला नाही. जर अप्रत्यक्ष कर ४ ते ८ टक्के कमी केला तर महसुली तोटा होईल ते नाकारता येणार नाही, पण जर खप वाढला तर यातील महसूल काही प्रमाणात भरून येईल.