अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींसाठी घेण्यात येणाऱ्या हेलिकॉप्टर प्रकरणात घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर भारताने ऑगस्टा वेस्टलँड या कंपनीशी झालेला करार रद्द केला आहे. शिवाय या प्रकल्पासाठी ऑगस्टा वेस्टलँड या अँग्लो इंडियन कंपनीने दिलेली १७०० कोटी रुपयांच्या बँक तारणाची रक्कम प्राप्त करण्यासाठी संरक्षण मंत्रालयाने कार्यवाही सुरू केली आहे. याबाबत संरक्षण मंत्रालयाच्या सूत्रांनी स्पष्ट केले की, ३६०० कोटी रुपयांच्या या करारातील रक्कम भारत गमावणार नाही. या व्यवहारांतर्गत या कंपनीला ३० टक्के रक्कम आधीच अदा करण्यात आली होती. १२ एडब्लू-१०१ हेलिकॉप्टरचा हा करार करण्यात आला होता. त्यापैकी तीन हेलिकॉप्टर करार रद्द करण्यापूर्वीच भारताला सुपूर्द करण्यात आली होती. गेल्या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये या खरेदी व्यवहारात मोठय़ा प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता.भारतासोबतच्या या करारासाठी २०० दशलक्ष युरो (१७०० कोटी रुपये तारण म्हणून आंतरराष्ट्रीय तसेच भारतीय बँकांमध्ये ठेवण्यात आल्याचे ऑगस्ट वेस्टलँड कंपनीने म्हटले आहे. भारताच्या संरक्षण मंत्रालयाकडून व्यवहार रद्द केल्याबद्दल आपल्याला अद्याप अधिकृतपणे कळविण्यात आले नसल्याचे कंपनीने म्हटले आहे. दरम्यान, या प्रकरणात माजी हवाईदल प्रमुख एस. बी. त्यागी यांच्यावर गैरव्यवहाराचा आरोप ठेवण्यात आला आहे.इंग्लंडकडून ऑगस्ट वेस्टलँडची पाठराखणदेशातील अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तीसाठी हेलिकॉप्टर घेण्याचा ३६०० कोटी रुपयांचा व्यवहार भारताने रद्द केला आहे. या व्यवहारात गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप भारताने केला असला तरी कारवाई करण्यापूर्वी भारताने संबंधित कंपनीला आपली बाजू मांडण्यासाठी पुरेसा वेळ देण्याची गरज असल्याचे स्पष्ट करीत इंग्लंडने ऑगस्टा वेस्टलँडची पाठराखण केली आहे. ऑगस्टा वेस्टलँड ही कंपनी जगभरात आपली हॅलिकॉप्टर पुरवत असते. जगभर विश्वासार्हता असणाऱ्या या कंपनीवर भारताने केलेली कारवाई धक्कादायक आहे. त्यामुळे भ्रष्टाचाराच्या मुद्दय़ावर कंपनीलाही आपली बाजू मांडण्यासाठी वेळ दिली पाहिजे, असे इंग्लंडचे शिक्षणमंत्री डेव्हिड लॉज यांनी म्हटले आहे. गेल्या फेब्रुवारी भारत दौऱ्यावर असताना इंग्लंडचे पंतप्रधान डेव्हिड कॅमरून यांनीही ऑगस्टा वेस्टलँडची पाठराखण केली होती.
