हिरो मोटोकॉर्प आणि होंडा मोटारसायकल अँड स्कूटरकडून मोठी सवलत देण्यात आली आहे. बीएस-III च्या वाहनांवर सर्वोच्च न्यायालयाकडून बंदी घालण्यात आल्यानंतर होंडा मोटोकॉर्पकडून दुचाकींवर मोठी सवलत देण्यात आली आहे. बीएस-III प्रकारातील स्कूटरवर हिरो मोटोकॉर्पने १२,५०० रुपयांपर्यंत सूट दिली आहे. तर प्रिमीयम मोटारसायकलच्या किमतीवर ७,५०० रुपयांपर्यंतची सूट देण्यात आली आहे. याशिवाय प्रवासी मोटारसायकलवर ५ हजारांची सवलत देण्यात आली आहे. होंडा मोटोकॉर्पकडून देण्यात आलेली सवलत बीएस-III प्रकारातील वाहनांना लागू असणार आहे. बीएस-III वाहनांच्या विक्रीवर बंदी घालण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिला. वाहनांमधून कार्बन उत्सर्जनासाठीचे नवे मानक लागू होण्यापूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाने हा मोठा व महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे एक एप्रिलपासून बीएस-III वाहने विकता येणार नाहीत. त्यामुळे बीएस-III प्रकारातील वाहनांच्या विक्रीसाठी हिरो मोटोक़ॉर्पकडून सवलत देण्यात आली आहे. सध्या देशभरात बीएस-III इंजिन असलेली तब्बल ८ लाखांहून अधिक वाहने विक्रीसाठी उपलब्ध आहेत. मात्र या वाहनांमधील इंजिनामुळे होत असलेल्या प्रदुषणामुळे बीएस-III वाहनांवर बंदी घालण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. या निर्णयाचा फटका वाहन निर्मिती क्षेत्रातील कंपन्यांना बसणार आहे. त्यामुळेच जास्तीत जास्त वाहनांची विक्री नुकसान टाळण्यासाठी हिरो मोटोकॉर्पने डिस्काऊंट जाहीर केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश लागू होण्यापूर्वी जास्तीत जास्त वाहनांची विक्री करण्याचा हिरो मोटोकॉर्पचा प्रयत्न आहे. बीएस-III हा इंजिनचा एक प्रकार आहे. बीएस-IV ही इंजिनातील सर्वाधिक सुधारित आवृत्ती असून आता यापुढे हेच इंजिन असलेली वाहने रस्त्यांवर दिसतील. यासाठी हिरो मोटोकॉर्पने तयारी केली आहे. पॅशन प्रो, ग्लॅमर, स्पेंल्डर प्रो, मॅस्ट्रो एज या दुचाकी बीएस-IV इंजिनासह उपलब्ध असणार आहेत. भारतात १ एप्रिल २०१७ पासून भारत स्टेज-IV उत्सर्जन मानकाची अंमलबजावणी होणार आहे. बीएस-III वाहनांचा साठा विकण्यास न्यायालयाने कंपन्यांना एक वर्षांचा कालावधी देण्याची मागणी केली होती. परंतु, न्यायालयाने नागरिकांचे आरोग्य महत्त्वाचे आहे. १ एप्रिलपासून बीएस-IV इंजिन असलेल्या वाहनांच्या विक्रीलाच परवानगी मिळेल, हे कार कंपन्यांना माहित होते. त्यामुळे आता या निर्णयावर आक्षेप घेता येणार नाही. वाहनांपेक्षा नागरिकांच्या आरोग्याची काळजी आहे, असे न्यायालयाने आपल्या निकालादरम्यान सांगितले होते.
