आधार क्रमांक बँकेच्या खात्याशी जोडणे अनिवार्य असल्याचे रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले असतानाच याविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. आधार- बँक खाते जोडल्याने व्यक्तिगत गोपनीयता या अधिकाराचे उल्लंघन होते, असे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे. सामाजिक कार्यकर्त्या कल्याणी मेनन सिंह यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केल्याचे वृत्त 'टाईम्स ऑफ इंडिया' या वृत्तपत्राने दिले आहे. केंद्र सरकारने मार्च महिन्यात आधार क्रमांक- मोबाईल नंबरशी जोडणे बंधनकारक केले होते. तर जूनमध्ये 'आधार' बँक खात्याशी जोडण्याचा निर्णय घेतला होता. या दोन्ही निर्णयांना सिंह यांनी आव्हान दिले आहे. या दोन्ही निर्णयांमध्ये व्यक्तिगत गोपनीयतेचे उल्लंघन होते आणि त्यामुळे हा निर्णय असंवैधानिक असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. या निर्णयांमुळे नियमांचे उल्लंघन होते, असे त्यांनी याचिकेत म्हटले आहे. बँक खाते आणि आधार लिंक केल्यास आर्थिक धोकाही निर्माण होऊ शकतो, अशी भीतीही याचिकाकर्त्यांनी व्यक्त केली आहे. जून २०१७ रोजी आर्थिक गैरव्यवहार दुसरी सुधारणा नियम २०१७ नुसार आधार क्रमांक बँक खात्याला जोडणे अनिवार्य असल्याचे रिझर्व्ह बँकेने शनिवारी स्पष्ट केले होते. रिझर्व्ह बँकेने स्पष्टीकरण दिले असतानाच आता याविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल झाली आहे. आता सुप्रीम कोर्ट यावर काय निर्णय देणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, सरकारी योजनांसाठी आधार सक्तीविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल झाल्या होत्या. सुप्रीम कोर्टाने ऑगस्टमध्ये व्यक्तिगत गोपनीयता हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार असून त्याला राज्यघटनेचे संरक्षण आहे, असा महत्त्वाचा निकाल दिला होता. नऊ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने मोदी सरकारच्या आधार कायद्याला विरोध करणाऱ्या याचिकांची एकत्रित सुनावणी करताना व्यक्तिगत गोपनीयता हा मूलभूत अधिकार आहे का हा वाद निकाली काढण्याचा निर्णय घेतला होता. यानंतर सुप्रीम कोर्टाने हा ऐतिहासिक निकाल दिला होता.
