चीन व पाक हॅकर्सपासूनच्या धोक्यामुळे दक्षता मंत्रिमंडळ बैठकीतील गोपनीय चर्चा उघड होऊ नये, या उद्देशाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकींमध्ये मोबाइलबंदी लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय मंत्रिसमूहांच्या बैठकांनाही लागू असेल. जगातल्या अनेक देशांमध्ये अशी बंदी असली तरी यानिमित्ताने भारतात प्रथमच असे पाऊल टाकले आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या सचिवालयाने नुकतेच काढलेल्या परिपत्रकात बैठकीमधील मोबाइलबंदीचा स्पष्ट उल्लेख आहे. सध्या केंद्रीय मंत्र्यांना बैठकीमध्ये मोबाइल आणण्यास आडकाठी नाही. अर्थात प्रत्यक्ष बैठकीवेळी आवाज कमी करणे (सायलेंट) किंवा मोबाइल बंद केले जातात. मात्र, यापुढे ‘सायबर सिक्युरिटी’संदर्भात कोणताही धोका न स्वीकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, सुरक्षा व गुप्तचर यंत्रणांच्या अहवालानुसार हा निर्णय घेतला आहे. बैठकीदरम्यान मोबाइल चालू असतील तर चर्चेचे रेकॉर्डिंग शक्य आहे आणि नंतर त्या मोबाइलमधील माहिती चोरता (हॅकिंग) येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. लक्ष्यभेदी कारवाईनंतर तर चीन व पाकिस्तानच्या हॅकर्सपासून (संगणकविश्वातील माहिती चोर) अधिकच धोका निर्माण झाल्याचे मानले जाते. काही देशांमध्ये असे प्रकार घडल्याकडे गुप्तचर यंत्रणांनी बोट दाखविले आहे. त्यामुळे ब्रिटन व फ्रान्सने मध्यंतरी अशाच स्वरूपाचा निर्णय घेतल्याचे सांगण्यात येते. ‘साऊथ ब्लॉक’ तर जवळपास स्मार्टफोनमुक्त विभाग करण्यात आला आहे. अगदी चाìजगसाठीसुद्धा स्वत:चा मोबाइल हा कार्यालयातील संगणकाला अथवा लॅपटॉपला न जोडण्याचा सल्ला वरिष्ठांना दिलेला आहे. पंतप्रधान कार्यालय, संरक्षण, परराष्ट्र, गृहसारख्या संवेदनशील खात्यांशी संबंधित असलेल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना यापूर्वीच मोबाइलमधील माहितीची काळजी घेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
