कर्नाटकमध्ये हिंदीचा वाद उफाळून आला आहे. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामैया यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र पाठवले आहे. कर्नाटकमधील मेट्रोच्या फलकांवर हिंदी भाषेचा वापर नको अशी मागणी त्यांनी मोदींकडे केली आहे. बंगळुरुमधील मेट्रो प्रकल्पांमधील फलकांवर कोणत्या भाषेचा वापर करावा यासंदर्भात मुख्यमंत्री सिद्धरामैया यांनी बंगळुरु मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडला अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. बंगळुरु मेट्रो रेलने याबाबत विविध शहरांमधील मेट्रोचा अभ्यास करुन बुधवारी मुख्यमंत्र्यांना अहवाल सादर केला होता. यासाठी कोची आणि चेन्नईमधील मेट्रो स्थानकांची पाहणी करण्यात आली होती. या शहरांमधील मेट्रोमध्ये कोणत्या भाषेचा वापर केला जातो याचा समितीने अभ्यास केला. कोची मेट्रो रेल लिमिटेडने फलकांवर तीन भाषांचा वापर केला आहे. मल्याळम, इंग्रजी आणि हिंदी या तीन भाषांचा फलकांवर वापर करण्यात आला होता. मेट्रोच्या आतमध्ये, प्लॅटफॉर्म, मेट्रो स्थानकाचे प्रवेशद्वार आणि सूचना फलकावर या तिन्ही भाषेचा वापर करण्यात आला आहे. तर चेन्नई मेट्रोमध्ये इंग्रजी आणि तामीळ या दोन भाषांचाच वापर करण्यात आला आहे. चेन्नईत हिंदी भाषेचा वापर फक्त आपातकालीन सुचनेच्या फलकांवर करण्यात आला आहे. कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने बंगाली आणि इंग्रजी भाषेसोबतच हिंदी भाषेचाही वापर केला आहे. तर मुंबईत हिंदी आणि इंग्रजी भाषेचा वापर करण्यात आला आहे. दिल्लीमध्ये फक्त हिंदी आणि इंग्रजी भाषेचा वापर करण्यात आला आहे. 'नम्मा मेट्रो बंगळुरु'मधील हिंदी भाषेच्या वापरावरुन कर्नाटकमधील राजकीय वातावरण तापले आहे. मेट्रोच्या स्थानकांना कन्नड आणि इंग्रजीसोबत हिंदी भाषेतही नावं दिली गेली. स्थानकांवर कन्नड, इंग्रजीप्रमाणे हिंदीत उद्घोषणा केली जात होती. याविरोधात कन्नड रक्षण वेदिके ही संघटना रस्त्यावर उतरली. या आंदोलनात सर्वच स्तरातील मंडळी मोठ्या संख्येने सहभागी झाली होती. स्थानिक काँग्रेस सरकारने दबावापुढे नमते घेतले आणि अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.
