चीनच्या ताठर भूमिकेला १० देशांचा पाठिंबा चीनच्या ताठर भूमिकेमुळे अणुपुरवठादार गटाच्या (एनएसजी) बैठकीत भारताला सदस्यत्व देण्याचा निर्णय होऊ शकला नाही. भारताने अण्वस्त्रप्रसार बंदी करारावर (एनपीटी) स्वाक्षरी केलेली नाही, त्यामुळे भारताला एनएसजीचे सदस्यत्व देण्यास आमचा विरोध आहे, अशी चीनची भूमिका होती. चीनच्या या भूमिकेस दहा देशांनी पाठिंबा दिल्याने भारताला एनएसजी सदस्यत्व मिळण्याच्या आशा मावळल्या. अमेरिका, फ्रान्स व ब्रिटन यांसारख्या प्रमुख अणुव्यापार गटातील देशांचा पाठिंबा असूनही भारताला सदस्यत्व देण्याचा निर्णय होऊ शकला नाही. चीनचे प्रतिनिधी वँग क्यू यांनी सांगितले, की भारताला एनएसजी सदस्यत्व देण्यास आमचा विरोध आहे. एनएसजीमध्ये एनपीटीवर स्वाक्षरी न करणाऱ्या देशांना सदस्यत्व देण्यावर मतैक्य होऊ शकले नाही. अणुपुरवठादार देशांच्या गटाचे सदस्य होण्यासाठी संबंधित देशाने एनपीटी म्हणजे अण्वस्त्रप्रसारबंदी करारावर स्वाक्षरी करणे आवश्यक आहे, असे चीनने सांगितले. हा नियम चीनने केलेला नसून आंतरराष्ट्रीय समुदायाने केला आहे. त्याला अपवाद केला तर अण्वस्त्रप्रसारबंदीला काही अर्थच उरणार नाही, असे चीनने स्पष्ट केले. चीन भारताचे सदस्यत्व रोखत आहे, या आरोपावर वँग यांनी सांगितले, की चीनने कुणा देशाला पाठिंबा देण्याचा किंवा विरोध करण्याचा प्रश्न नाही. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ताश्कंद येथे चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांची भेट घेऊन भारताला एनएसजी सदस्यत्वासाठी पाठिंबा देण्याची विनंती केली होती पण त्याचा काहीही उपयोग झाला नाही. भारताच्या अर्जावर चीनने न्याय्य पद्धतीने विचार करावा, अशी विनंती भारताने केली होती.
