जीएसटीसाठी सरकार मध्यरात्री संसदेचे कामकाज सुरू ठेवू शकते. मात्र, विरोधक संसदेत शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर बोलायला लागले तर त्यांना एक मिनिटही बोलू दिले जात नाही, असे सांगत काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी भाजप सरकारवर हल्ला चढवला. ते बुधवारी राजस्थानच्या बंसवारा येथील जाहीर सभेत बोलत होते. यावेळी त्यांनी कर्जमाफीसह शेतकऱ्यांचे विविध प्रश्नांवरून सरकारला धारेवर धरले. संसदेच्या सभागृहात आम्हाला शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर बोलायचे असते. मात्र, आम्हाला बोलू दिले जात नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सभागृहात उपस्थित असले तरी हीच गत असते. जे सरकार जीएसटीसाठी मध्यरात्री संसद सुरू ठेवू शकते, त्यांना सभागृहात शेतकऱ्यांचे प्रश्न ऐकण्यासाठी थोडाही वेळ नसतो. हाच भाजपचा खरा चेहरा आहे, असे राहुल गांधी म्हटले. यावेळी राहुल यांनी विविध राज्यांमध्ये काँग्रेसकडून शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनांचाही उल्लेख केला. काँग्रेसचे सरकार असलेल्या पंजाब आणि कर्नाटकमध्ये शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्यात आले आहे. उत्तर प्रदेशातही काँग्रेसच्या दबावामुळे भाजप सरकारला कर्जमाफी करावी लागली. आता राजस्थानमध्येही काँग्रेस पक्ष सरकारवर दबाव आणून त्यांना कर्जमाफीचा निर्णय घ्यायला भाग पाडेल, असे राहुल यांनी सांगितले. यावेळी राहुल यांनी जीएसटी कराच्या अंमलबजावणीवरूनही सरकारला धारेवर धरले. आम्ही सरकारला जीएसटीच्या अंमलबजावणीत घाई करू नका, असे सांगितले होते. मात्र, सरकारने आमचे म्हणणे ऐकले नाही. हा निर्णय घेऊन पंतप्रधान मोदींनी सामान्यांच्या डोक्यावर कराचा बोजा लादलाय, असा आरोप यावेळी राहुल यांनी केला. दरम्यान, आज संसदेच्या दोन्ही सभागृहातही विरोधकांनी शेतकऱ्यांचा प्रश्न उचलून धरला. देशात सर्वत्र शेतकऱ्यांना समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. पण सरकार यावर मौन बाळगून आहे. शेतमालाला योग्य भाव देण्याऐवजी बंदुकीच्या गोळ्या मिळत आहे अशी खंत दिग्विजय सिंह यांनी व्यक्त केली. सरकारने बाहेरुन डाळ मागवली. आयात कर कमी करण्यात आले असून यामुळे शेतकऱ्यांना फटका सहन करावा लागला असे जदयूचे खासदार शरद यादव यांनी सांगितले.
