निवडणूक पद्धतीत व्यापक सुधारणा केल्या जातील, मात्र त्या संदर्भात कायदा आयोगाने अहवाल सादर केल्यावर निर्णय घेतला जाईल, असे कायदामंत्री सदानंद गौडा यांनी लोकसभेत स्पष्ट केले.निवडणूक सुधारणांचा मुद्दा पूर्णपणे कायदा आयोगाकडे सोपवण्यात आला आहे. त्यांचा अहवाल आल्यानंतर राजकीय पक्ष तसेच संबंधितांशी चर्चा केली जाईल, असे गौडा यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात स्पष्ट केले.लोकसभा व विधानसभांच्या निवडणुका एकत्रित घेणे, निवडणुकीतील निधीचा मुद्दा, धर्माचे राजकारण, नकारात्मक मतदानासाठी मतदार याद्यांची तयारी हे मुद्दे प्रामुख्याने निवडणूक सुधारणांमध्ये येतात. याखेरीज गुन्हेगारी स्वरूपाचे आरोप असलेल्या उमेदवारांची नावे जाहीर करणे, तसेच मतदान सक्तीचे करण्याबाबत कुठलाच प्रस्ताव विचाराधीन नसल्याचे गौडा यांनी स्पष्ट केले. निवडणुकीतील पैसा आणि गुन्हेगारांचा प्रभाव कसा कमी करता येईल याबाबत कायदा आयोग विचार करत आहे.महाराष्ट्रात निवडणुकीत १९ कोटींची रोकड जप्तमहाराष्ट्र व हरयाणाच्या विधानसभा निवडणुकीदरम्यान २४ कोटी ४६ लाख रुपयांची रोकड जप्त करण्यात आली. यापैकी महाराष्ट्रात १९ कोटी ७८ लाख रुपये पोलीस व आयकर खात्याने जप्त केल्याचे कायदामंत्री सदानंद गौडा यांनी स्पष्ट केले.भरारी पथकाने जर अशी रोकड जप्त केली, तर न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे जप्त केलेल्या रकमेबाबत निर्णय घ्यावा, असे निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे. जप्त केलेली रक्कम कोणत्याही गुन्हेगारी कारवायांसाठी वापरली जाणार नसेल तर ती रक्कम आयकर खात्याकडे पुढील कार्यवाहीसाठी द्यावी, असे गौडा यांनी स्पष्ट केले.
